टीम एबीएन, रांची। लोगों को सस्ते दर पर एयर एंबुलेंस की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। मरांग गोमके पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना का लाभ अबतक अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दी जाती थी। अब इसका दायरा बढ़ाकर अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के होनहार छात्रों को भी दिया जाएगा। इन वर्गों के गरीब होनहार छात्र भी विदेशों में मास्टर की डिग्री ले सकेंगे। श्रम विभाग के लिए 590 करोड़ का प्रावधान मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू की जाएगी ताकि डिग्री प्राप्त होनहार छात्रों को कंपटीशन की तैयारी कराई जा सके खाद आपूर्ति विभाग के लिए 2,552 करोड़ के बजट का प्रावधानराज्य स्तर पर खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने वालों की संख्या 1500000 से बढ़ाकर 20 लाख की जाएगी ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन सेवा पर जोर, स्वास्थ्य विभाग के बजट में पिछले साल की तुलना में 27% का इजाफा करते हुए 5,618 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है गरीब छात्र-छात्राओं के उच्च शिक्षा के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम लाएगी सरकार, रिनपास की खाली जमीन पर मेडिको सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव : उच्च एवं तकनीकी शिक्षा पर जोर देते हुए 33 नये डिग्री महिला कॉलेज में पदों के सृजन की तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग के लिए 11,660 करोड़ का बजट में प्रावधान, छात्र -शिक्षक अनुपात के लिए पदों के सृजन की तैयारी चल रही है। छात्रावास के लिए 200 करोड़ का प्रावधान वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पारा शिक्षकों के मानदेय में इजाफा करते हुए सहायक शिक्षक का दर्जा दिया है। महिला बाल विकास विभाग के लिए 5,742 करोड़ का प्रावधान : आंगनबाड़ी में करीब 15 लाख बच्चों को गर्म कपड़े दिए जाएंगे।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव ने पेश कर दिया है। झारखंड के बजट में इस बार कृषि के लिए 4 हजार 91 करोड़ 37 लाख का बजट प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ ही पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए गोबर गैस की खरीदारी, वित्तिय वर्ष 2022-23 के लिए 85 लाख लीटर प्रतिदिन दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। किसानों के फसल और दूध उत्पादकों के लिए झारखंड में मॉडल शीतगृह का भी निर्माण किया जाएगा।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 का 2698.14 करोड़ का तृतीय अनुपूरक बजट पास हो गया है। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस अनुपूरक बजट में पेट्रोल सब्सिडी के लिए सरकार ने 100 करोड़ का प्रावधान किया है। साथ ही पोषण सखी के मानदेय के भुगतान के लिए 38 करोड़ रुपये रखे गए हैं। अनुपूरक बजट के कटौती प्रस्ताव पर बीजेपी विधायक अमर बाउरी ने कहा कि मार्च महीने में अनुपूरक बजट लाने का कोई औचित्य नहीं है। यह सरकार मूल बजट और दो अनुपूरक बजट की राशि का अब तक सिर्फ 40 फीसदी ही खर्च कर पाई है। वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च करने में तीव्रता दिखाकर मार्च लूट का ताना-बाना बुना जा रहा है। वहीं, कांग्रेस के उमाशंकर अकेला ने बीजेपी सरकार के कार्यकाल में किए गए गलत निर्णयों पर विपक्ष को घेरा। इस दौरान कई बार बीजेपी विधायकों के साथ नोक-झोंक भी हुई। माले विधायक विनोद सिंह ने सरकार के अनुपूरक बजट पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को खर्च का ब्यौरा देते हुए अनुपूरक बजट लाना चाहिए। वहीं जब वाहन खरीद के लिए राशि का प्रावधान हो सकता है, तो पोषण सखी के मानदेय के लिए क्यों नहीं अनुपूरक बजट पर सरकार का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला। रामेश्वर उरांव ने कहा कि भारत सरकार से मिलने वाली राशि को खर्च करने के लिये अनुपूरक बजट जरूरी है। इसी तरह राज्य सरकार ने पेट्रोल सब्सिडी को लेकर भी अनुपूरक बजट में प्रावधान किया है। सरकार ने 100 करोड़ का प्रावधान किया है। नई योजना के लिए अनुपूरक बजट लाया जाता है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि पोषण सखी के मानदेय के भुगतान के लिए 38 करोड़ रुपये का प्रावधान अनुपूरक बजट में किया गया है। अनुपूरक बजट की राशि से कहीं कोई मार्च लूट नहीं होने जा रही है। साथ ही सरकार अब भविष्य में अनुपूरक बजट लाने के पहले सदन में खर्च का ब्यौरा रखेगी। माले विधायक विनोद सिंह के सुझाव को सकारात्मक रूप से सरकार ने लिया है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। रूस-यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 7वां दिन है। यूक्रेन पर रूस के हमले के कारण इस पूर्वी यूरोपीय देश में हालात अत्यधिक खराब हो गए हैं। खासतौर पर खारकीव पर हमले तेज होने की खबरें आ रही हैं। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन से बातचीत कर सकते हैं। बता दें कि, इससे पहले भी पीएम मोदी ने की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात कर रूस-यूक्रेन के बीच हिंसा को तत्काल बंद करने की अपील की थी। पुतिन के साथ पीएम मोदी की फोन पर हुई बातचीत में भारतीयों की सुरक्षा पर भी चर्चा हुई थी। पीएम मोदी ने कहा थाकि युद्ध से नहीं बातचीत करने से ही समाधान निकलेगा। मोदी ने पुतिन से कहा कि NATO देश रूस बातचीत कर रास्ता निकालें। रूस से घमासान जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने पीएम मोदी ने बात की थी। उन्होंने पीएम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में राजनीतिक समर्थन मांगा था। जेलेंस्की ने जंग में एक लाख से ज्यादा सैनिकों के साथ रूसी सेना के हमले के बारे में पीएम मोदी को बताया था। ज्ञात रहे कि भारत ने चीन और यूएई की तरह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निंदा प्रस्ताव के दौरान मतदान नहीं किया था, जबकि 11 सदस्यों ने रूस के खिलाफ वोटिंग की थी।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड विधानसभा में बुधवार को चालू वित्तीय वर्ष का 2698 करोड़ रुपये से अधिक के तृतीय अनुपूरक बजट को भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के बहिर्गमन के बीच सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधानसभा में भोजनावकाश के बाद द्वितीय पाली में भाजपा के अमर कुमार बाउरी द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव पर चर्चा हुई। पक्ष-विपक्ष के कई सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया और बाद में सरकार के जवाब से असंतुष्ट भाजपा सदस्यों ने सदन का बहिगर्मन किया, जिसके बाद कटौती प्रस्ताव को ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया और तृतीय अनुपूरक बजट और तत्संबंधी विनियोग विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी गयी। इससे पहले वित्तमंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने सदन में वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2022-23 में झारखंड के जीएसडीपी में स्थिर मूल्य पर 6.15 प्रतिशत और वर्तमान मूल्य पर 10.72 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। इनका इस वर्ष स्थिर मूल्य पर 2.62 हजार करोड़ रुपये और वर्त्तमान मूल्य पर 4 लाख 2 हजार करोड़ रुपये होने का अनुमान है। जबकि झारखंड की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011-12 में 41254 रुपया था, वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्य पर इसका 57180 रुपए और वर्त्तमान मूल्य पर 85485 रुपए होने का अनुमान है। वहीं पिछले वर्ष की तुलना में स्थिर मूल्य पर इसमें 7.1 प्रतिशत और वर्त्तमान मूल्य पर 13.1 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। जबकि वर्त्तमान मूल्य पर झारखंड की प्रति व्यक्ति आय पिछले 10 वर्षों में दोगुनी से अधिक हो गई है।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार ने किसानों का कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया था। इस निर्णय के आलोक में 1 फरवरी 2021 से कृषि ऋण माफ करने की शुरुआत की गई। लेकिन कोरोना संक्रमण में विपरीत परिस्थिति के बावजूद 3.74 लाख किसानों के 1496 करोड़ रुपये कृषि ऋण माफ किए गए हैं। उक्त जानकारी मंगलवार को कृषि निदेशक निशा उरांव ने दी है। निशा ने बताया कि झारखंड में ऋण माफी ई-गवर्नेंस मॉडल पर आधारित है। यह मॉडल पेपरलेस होने के साथ साथ लाभुकों से किसी प्रकार का दस्तावेजों की मांग नहीं की जाती है। उन्होंने कहा कि एक साल एक महीने में कृषि ऋण माफी योजना के तहत 1496 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष के लिए 2000 करोड़ रुपये आवंटन किए गए थे, जिसमें 75 प्रतिशत राशि खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण दो माह लॉकडाउन था और दो माह सिस्टम में तकनीकी त्रुटि थी। चार माह लगभग काम बंद हो गया था। इसके बावजूद 75 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल किया गया है। कृषि निदेशक ने कहा कि 8 से 10 हजार किसानों का बैंक विवरणी गलत अपलोड किया गया था, जिससे ऋण माफी फेल हो था। अब बैंक की ओर से गड़बड़ी को दुरुस्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि ऋण माफी पोर्टल पर बैंक विवरण अपलोड करते हैं। अब तक 6 लाख किसानों का विवरण पोर्टल पर अपलोड हो चुका है। इसमें आधार कार्ड और राशन कार्ड नंबर जरूरी है। आधार कार्ड से सही लाभुक की पहचान की जाती है।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि राज्य में शराब पर पाबंदी लगाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। झारखंड विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडेय सिंह के राज्य में शराबबंदी से जुड़े एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार शराबबंदी लागू नहीं करेगी। श्री पांडेय ने कहा था कि बिहार की भांति झारखंड में भी शराबबंदी लागू होने से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में भारी कमी आयेगी लेकिन मुख्यमंत्री ने इससे साफ इंकार कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, शराबबंदी लागू करने का फिलहाल सरकार का कोई विचार नहीं है। इससे पूर्व दीपिका पांडेय सिंह ने शराबबंदी की मांग करते हुए कहा कि शराब के कारण घरेलू हिंसा में वृद्धि हुई है और महिला उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में यूक्रेन संकट को लेकर अहम बैठक कर सकते हैं। इस दौरान रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की वजह से बने हालात पर चर्चा होगी। दरअसल, सरकार युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वतन वापस लाने के लिए अभियान चला रही है। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि यूक्रेन में फंसे हर भारतीय को वापस लाना सरकार की प्रथामिकता है। यही वजह है कि बीते 24 घंटे में तीसरी बार पीएम मोदी उच्चस्तरीय बैठक करने जा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव प्रचार के तुरंत बाद रविवार रात अहम बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा और वतन वापसी को लेकर प्राथमिकता से कदम उठाने को कहा था। इसके बाद सोमवार सुबह उन्होंने एक फिर हाईलेवल मीटिंग की और भारतीय छात्रों की निकासी के लिए चार केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के सीमावर्ती देशों में भेजने का फैसला किया। 20 हजार से ज्यादा नागरिक फंसे थे : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के बयान के मुताबिक, छात्रों व अन्य लोगों को मिलाकर करीब 20 हजार से ज्यादा भारतीय यूक्रेन मां रहते हैं। भारत ने कहा था कि सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी हमारा प्रयास है। अभी भी करीब 18 हजार भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। भारतीय दूतावास की ओर से लगातार इन छात्रों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है।