एबीएन सेंट्रल डेस्क। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को सुगम बनाने के लिए उड़ान योजना के तहत 11 नई एयरलाइंस की शुरुआत की गई है। श्री सिंधिया ने लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के जवाब में गुरुवार को कहा कि उड़ान योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा थी कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर करे। इसके तहत 11 नई एयरलाइंस की शुरूआत हुई है, जिनमें से तीन स्टार्टअप हैं। यह नागर विमानन क्षेत्र के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि हम पर भार भी बहुत है क्योंकि तेल के दाम बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन इस संकट में भी हमारा क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे देश में नई एयरलाइंस खुल रही हैं। भारत में 20 साल बाद दो नई एयरलाइंस की शुरूआत हो रही है, जिनमें एक नव निर्मित जेट एयवेज के रूप में और एक अकासा के रूप में है। उन्होंने एक-एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और प्राथमिकता के आधार पर इसकी कनेक्टिविटी के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 27 मार्च को हमने सभी अंतरराष्ट्रीय सेक्टर को 100 प्रतिशत क्षमता से खोल दिया था। इन दिनों फॉरेन एयरलाइन्स 1783 फ्लाइट्स हर सप्ताह संचालित कर रही हैं और डोमेस्टिक एयरलाइन्स 1465 संचालित कर रही हैं।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने छत्तीसगढ़ मॉडल को अपनाते हुए उत्पाद नीति में संशोधन किया है। बुधवार को 4 नई उत्पाद नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए कई सड़कें फोर लेन करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया। बुधवार को झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 72 प्रस्ताव पर मुहर लगी। इसमें उत्पाद विभाग से सालाना 3 हजार करोड़ रुपए राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कई बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा राज्य के कई जिलों में महत्वपूर्ण सड़क निर्माण की स्वीकृति दी गई है। रांची के नेवरी-बूटी मोड़-कोकर-कांटाटोली-नामकुम तक फोर लेन सड़क निर्माण के लिए 129 करोड़ 16 लाख रुपये की स्वीकृति। स्कूली छात्रों के लिए भी सरकार ने पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। हेमंत सोरेन सरकार के कैबिनेट में किए गए फैसले इस प्रकार हैं। झारखंड में 4 नई उत्पाद नीति पर मुहर : * अब थोक/खुदरा/बार और देशी शराब नीति की घोषणा। * राज्य के सभी 5 प्रमंडल में गोदाम खोलने का निर्णय। * गोदाम में सीसीटीवी, ट्रैक-ट्रेस के साथ डिजिटल लॉक की व्यवस्था। * ट्रैक एंड ट्रेस पर विभाग का ज्यादा जोर। * अब शराब की हर बोतल का लोकेशन आसानी से पता किया जा सकेगा। * गोदाम पर राज्य सरकार का होगा नियंत्रण। * संचालन के लिए 5 थोक विक्रेताओं का चयन। * बार नीति के तहत अब संचालक को तय शराब की बोतल क्रय करना अनिवार्य। * इस नीति के तहत शराब बिक्री का न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित होगा। * खुदरा नीति के तहत अब राज्य में दुकानों की संख्या में इजाफा। * अब राज्य में 15 सौ खुदरा दुकान खोलने का लक्ष्य। * पहले के मुकाबले दुकानों की संख्या दोगुनी। * बगैर शराब के दर बढ़ाए राजस्व बढ़ाने का लक्ष्य। * सालाना राजस्व18 सौ करोड़ से बढ़ा कर 3 हजार करोड़ तक करने का लक्ष्य। * भविष्य में हर साल 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करने का भी लक्ष्य। * देशी शराब नीति के तहत अब शीशे के बोतल का इस्तेमाल। * विदेशी शराब की तरह ही देशी शराब की बोतल में उतनी ही मात्रा में होगी शराब। * रांची एयरपोर्ट के स्टेट हेंगर के पास राजकीय एयर बेस का होगा निर्माण। * तमाम तरह की VIP सेवा रहेगी मौजूद। * सरकारी विद्यालयों के नौवीं कक्षा में अध्ययनरत सभी श्रेणी के विद्यार्थियों को अनिवार्य और विशेष पुस्तकें उपलब्ध कराने का निर्णय। * सरकार ने सभी श्रेणी के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष विशेष पुस्तक ( डिक्शनरी : बिलिंगाल, एटलस, सामान्य ज्ञान और इंग्लिश ग्रामर) उपलब्ध कराने का निर्णय। * सरकारी विद्यालय की 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले कुल 2 लाख 92 हजार 7 सौ 60 विद्यार्थी को होगा फायदा। * बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मियों को मिलेगा 7वें वेतनमान का लाभ। * विश्वविद्यालय में घंटी आधारित शिक्षकों का सेवा विस्तार 30 सितंबर 2022 तक। * झारखंड राज्य हॉर्टिकल्चर सोसायटी का 5 करोड़ की लागत से होगा गठन। * 22 ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए नाबार्ड से दिया जाएगा 333.97 करोड़ रुपए का ऋण।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में कोरोना महामारी की वजह से दो वर्षों तक सरहुल और रामनवमी की शोभायात्रा नहीं निकल सकी। लेकिन इस बार 4 अप्रैल को प्रकृति पूजा का पर्व सरहुल धूमधाम से मनाया जाएगा और इस मौके पर शोभायात्रा भी निकाली जाएगी। 10 अप्रैल को रामनवमी का त्योहार है। इस दिन भी शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसकी इजाजत झारखंड सरकार ने दे दी है। झारखंड के मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, सरहुल और रामनवमी के दिन धार्मिक जुलूस निकालने की सशर्त इजाजत दे दी गई है। सरकार के मुताबिक, इन शोभायात्राओं में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। अगर शोभायात्राएं एक साथ निकाली जा रही हैं तो जुलूस में शामिल लोगों की अधिकतम संख्या 1 हजार हो सकती है। किसी भी हाल में शाम 6 बजे के बाद जुलूस निकालने की इजाजत नहीं मिलेगी। जारी किए गए नोटिफिकेशन में यह विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि किसी भी शोभायात्रा में रिकॉर्डेड म्यूजिक या डीजे पर पाबंदी रहेगी। जुलूस में शामिल होने वाले लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा और वे समय-समय पर हैंड सैनेटाइज्ड करते रहेंगे। इन सबके अतिरिक्त किसी भी जुलूस के लिए पूर्व अनुमति जरूरी है। बता दें कि 4 अप्रैल को सरहुल और 10 अप्रैल को रामनवमी है। दोनों त्योहारों में शोभायात्रा निकाली जाती है। शोभायात्रा की अनुमति देने के अनुरोध को लेकर रामनवमी से जुड़े कई संगठन और सरहुल से जुड़ी केंद्रीय सरना समिति समेत विभिन्न आदिवासी संगठनों ने सीएम से मुलाकात की थी। सीएम ने इस पर कुछ छूट देने का आश्वासन दिया था। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत लगाई गई पाबंदियां हटा ली हैं। गृह मंत्रालय व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र भी लिखा है कि जहां 10 प्रतिशत से भी कम पॉजिटिविटी रेट है, वहां राज्य की स्थिति देख पाबंदियों में छूट दे सकते हैं।

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बुधवार शाम को कैबिनेट की बैठक हुई। झारखंड मंत्रालय में हुई बैठक में कैबिनेट ने नई उत्पाद नीति समेत 72 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। इसकी जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने दी। बैठक में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख सहित कई मंत्री मौजूद थे।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 15 लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टर लिमिटेड सीरीज के उत्पादन की खरीद को मंजूरी दे दी है, जिसकी कीमत 3,887 करोड़ रुपए है। साथ ही कहा कि बुनियादी ढांचे के लिए 377 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टर लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन (एलएसपी) एक स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित अत्याधुनिक आधुनिक लड़ाकू हेलिकॉप्टर है, जिसमें लगभग 45 फीसदी स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है जो एसपी संस्करण के लिए बढ़कर 55 फीसदी से अधिक हो जाएगी। पिछले साल नवंबर महीने में आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना को लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टर सौंपा था। इन एयरक्राफ्ट्स को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। बताया जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट जमीन से लेकर आसमान तक किसी भी टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। ये हेलिकॉप्टर कई मायनों में खास बताया जा रहा है। इसे दुनिया का सबसे हल्का अटैक हेलिकॉप्टर करार दिया जा रहा है जो 15 से 16 हजार फीट की उंचाई तक उड़ान भर सकता है। एचएएल ने इसे 13 सालों की कड़ी मेहनत के बाद बनाया है। ये हवा से हवा और हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलों से भी लैस है। लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टर में 20 एमएम गन, 70 एमएम रॉकेट है। मिशन के दौरान हेलिकॉप्टर को 180 डिग्री पर खड़ा किया जा सकता है या फिर उल्टा भी किया जा सकता है। इसे हवा में ही 360 डिग्री पर घुमाया भी जा सकता है। ये हेलिकॉप्टर किसी भी मौसम और नाइट आॅपरेशन में सक्षम है। इसका वजन 6 टन बताया जा रहा है। क्यों अलग है लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टर : साल 1999 में हुए कारगिल वॉर के समय भारत को शुरूआती दौर में दुश्मन से मुंह की खानी पड़ी थी, क्योंकि उस समय दुश्मन ऊंचाई पर था। रात में लड़ाई लड़ी जाती थी और दिन में पूरी योजना बनाई जाती। देश के पास लाइट कॉम्बेट हेलिकॉप्टर न होने की वजह से काफी खामियाजा भुगतना पड़ा।

टीम एबीएन, गढ़वा। जिला मुख्यालय के कल्याणपुर में निमार्णाधीन समाहरणालय के सामने बिरसा मुंडा स्मारक-सह-हेलीपैड पार्क का निर्माण किया जाएगा। झारखंड सरकार ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से छह एकड़ भूमि में भव्य पार्क का निर्माण किया जाएगा। यह पार्क गढ़वा वासियों के लिए अनुपम उपहार होगा। नगर विकास विभाग झारखंड सरकार का उपक्रम जुडको इस विशाल एवं भव्य पार्क का निर्माण कराएगा। जानकारी देते हुए गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बताया कि इस पार्क के मध्य में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की एक आदम कद प्रतिमा लगेगी। पार्क में एक भव्य एवं विशाल इंट्रेंस प्लाजा होगा। इसी इंट्रेंस प्लाजा में टिकट काउंटर, सिक्योरिटी बूथ एवं शॉपिंग शॉपिंग किआॅक्स बनेगा। हेलीपैड का एक रिसेप्शन बिल्डिंग भी होगा। हेलीकॉप्टर के इंतजार में बैठे लोगों के लिए वेटिंग एरिया बनाई जाएगी। टॉयलेट ब्लॉक, वाटर बूथ, चिल्ड्रन प्ले एरिया, ओपन जिम आदि का भी निर्माण किया जाएगा। लगभग छह एकड़ की भूमि में बाउंड्री वॉल एवं रिटेनिंग वॉल देते हुए इस पार्क का निर्माण किया जाएगा। ड्रेनेज एवं सिंचाई के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग व रिचार्ज पिट भी बनाई जाएगी। पार्क के चारों ओर 12 फीट चैड़ा वॉकिंग ट्रैक बनेगा। इस पार्क में विभिन्न प्रकार के सुंदर एवं छायादार वृक्षों के साथ-साथ फूलों आदि के पौधे तथा कई लॉन भी होंगे। लोगों के बैठने के लिए जगह-जगह पर बेंच व गजीबो, योग एवं मेडिटेशन के लिए शेड बनाया जाएगा। पार्क में एक ओपन एयर थिएटर भी होगा जहां नाटक एवं अन्य कार्यक्रम किए जा सकेंगे। मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि पिछले वर्ष राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उन्होंने इस बात का दुख व्यक्त किया था कि पूरे गढ़वा जिले में भगवान बिरसा मुंडा की एक भी प्रतिमा नहीं है। ठीक उसी दिन मुख्यमंत्री से भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा गढ़वा में स्थापित कराने का अनुरोध किया था। आज गढ़वावासियों की एक चिर प्रतीक्षित मांग पूरी हुई है। इसके लिए मंत्री श्री ठाकुर ने पूरे गढ़वावासियों की तरफ से मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि गढ़वा में एक अदद् पार्क की सख्त आवश्यकता महसूस की जा रही थी। शहरवासी अहले सुबह चिनियां रोड होते हुए हेलीपैड तक मॉर्निंग वॉक करने आया करते हैं। मॉर्निंग वॉक के अलावा पूरे शहर में बच्चों के लिए एवं अन्य मनोरंजन का कोई साधन नहीं है। यह पार्क गढ़वा के लिए एक अमूल्य धरोहर होगी। जहां लोग सुबह-शाम जाकर रिलैक्स हो सकेंगे।वॉक, व्यायाम आदि कर सकेंगे। साथ ही अपने अतिथियों को घुमाने लायक यह जगह भी होगा। मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि आगामी वर्षों में गढ़वा वासियों के सहयोग एवं आशीर्वाद से गढ़वा एक नए रूप में दिखाई देगा। गढ़वा के लोगों ने जिस उम्मीद के साथ बदलाव किया है, उस पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करूंगा।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। केंद्र सरकार के कर्मियों को महंगाई भत्ता यानी डीए में तीन फीसदी वृद्धि की सौगात मिल सकती है। इसका फायदा 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को होगा। बुधवार को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट के एजेंडे में डीए की फाइल शामिल है। अगर तीन प्रतिशत वृद्धि होती है तो डीए 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत हो जाएगा। बढ़े हुए डीए की दरें पहली जनवरी से लागू हो सकती हैं। केंद्र सरकार द्वारा जब कभी मौजूदा कर्मियों के डीए में वृद्धि की जाती है तो उसी वक्त पेंशनधारकों के लिए महंगाई राहत डीआर में भी बढ़ोतरी होती है। इससे पहले गत वर्ष केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते व महंगाई राहत में 3 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। सभी केंद्रीय कर्मियों को वह बढ़ोतरी जुलाई माह के वेतन में दी गई थी। उस वक्त सरकार ने एक और आदेश जारी किया था। उसमें कहा गया कि एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक डीए फ्रीज था। उस अवधि के दौरान डीए की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। उन 18 महीनों में डीए की दर 17 प्रतिशत ही मानी जाए। इसका अर्थ यह निकाला गया कि सरकार ने एक जुलाई 2021 से 28 प्रतिशत डीए देने की जो घोषणा की है, वह बढ़ोतरी 24 घंटे में हो गई। कर्मियों का एकाएक 11 प्रतिशत डीए बढ़ गया। राष्ट्रीय परिषद-जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा का कहना था कि केंद्र सरकार ने अपने इन आदेशों के जरिए 18 महीने का एरियर मिलने की संभावनाएं खत्म कर दी हैं। अगर सरकार डीए को एक जनवरी 2020 से ही बढ़ाना शुरू करती तो अब तक कर्मियों के खाते में एरियर भी जमा हो जाता। केंद्र सरकार ने 20 जुलाई 2021 को जारी पत्र में कहा था कि एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक डीए व डीआर की दर 17 प्रतिशत ही रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उस दौरान डीए देने की घोषणा करते हुए कहा था कि अब 28 प्रतिशत के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़े हुए डीए की दर एक जुलाई 2021 से 28 प्रतिशत मान ली जाए। इसका मतलब तो यही हुआ कि जून 2021 और जुलाई 2021 के बीच डीए में एकाएक 11 प्रतिशत की वृद्धि हो गई। डेढ़ साल की अवधि में डीए दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वित्त मंत्रालय का कहना था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया गया है। 30 मार्च को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी मिल सकती है। केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों को बढ़ा हुआ डीए-डीआर मिलने के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी भत्तों में बढ़ोतरी की उम्मीद हो जाती है। देर-सवेर राज्य सरकारों को भी अपने कर्मियों और पेंशनरों को ये फायदे देने पड़ते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी महंगाई के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन करने की घोषणा की है। अन्य विपक्षी दल भी आए दिन केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर निशाना लगाते रहते हैं।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की पत्नी को आयकर विभागर ने नोटिस भेजा है। आयकर विभाग की टीम ने एचडी देवगौड़ा की पत्नी के साथ उनके बेटे रेवन्ना को भी नोटिस भेजा है। पत्रकारों से बात करते हुए रेवन्ना ने कहा कि आयकर विभाग को हमे नोटिस भेजने दीजिए, अब वो मेरी मां को भी नोटिस भेज रहे हैं। हम अपने खेतों में गन्ना उगाते हैं, उन्हें यहां आना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए और ड्रोन से सर्वे करना चाहिए। क्या मेरे माता-ुपिता ने इससे करोड़ो रुपए बनाए हैं, क्या हमने कोई नई संपत्ति खरीदी, आखिर एक ही राजनीतिक दल को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। वन्ना ने कहा कि मेरी मां को इसलिए नोटिस भेजा गया क्योंकि उनके परिवार के पास डोडापुरा और पुडुवलाहिप्पी में जमीन है। मेरी मां को यह नोटिस भेजा गया है और हमारी संपत्ति के बारे में पूछा गया है। हम अपना जवाब कानून के अनुसार देंगे। वहीं रेवन्ना के भाई एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि परिवार इस नोटिस को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगा। हमारा परिवार हमेशा पारदर्शी रहा है, लिहाजा हमे आयकर विभाग के नोटिस के बारे मे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी जवाब देने की जरूरत है हम नोटिस के जवाब में वो देंगे।