एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) घोटाला मामले में सीबीआई ने देश भर में 22 स्थानों पर छापेमारी की है। इस दौरान एजेंसी ने आभूषण और बार के रूप में नौ किलो से अधिक सोना और 1.1 करोड़ रुपये नकदी जब्त की है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि एनएचएआई के नौ शीर्ष अधिकारियों समेत कुल 22 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। अधिकारियों के अनुसार जिन अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उनमें एनएचएआई के महाप्रबंधक, परियोजना निदेशक, प्रबंधक शामिल हैं। इसके अलावा 13 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन सभी लोगों पर कथित तौर पर साल 2008 से साल 2010 के दौरान तीन हाईवे परियोजनाओं के लिए अवैध रूप से मासिक भुगतान लेने का आरोप है। सीबीआई के प्रवक्ता आरसी जोशी ने कहा कि 2008 से 2010 के दौरान राष्ट्रीय एनएच-06 के हिस्से सूरत-हाजिरा पोर्ट परियोजना, एनएच-08 के किशनगढ़-अजमेर-बेवर खंड और एनएच-02 के वाराणसी-औरंगाबाद खंड का काम एनएचआई ने निजी कंपनियों के एक समूह को दिया था। इन तीनों परियोजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए विशेष उद्देश्य के वाहन तैयार किए गए थे। प्रवक्ता ने कहा कि आरोप है कि इन परियोजनाओं पर काम के दौरान एनएचएआई अधिकारियों ने निजी कंपनियों से पैसे लिए। ये भुगतान निजी कंपनियों के उप ठेकेदारों ने किए थे जिन्होंने अपने बही खातों में हेराफेरी की थी। सीबीआई ने साल 2018 में इन आरोपों की जांच शुरू की थी और प्रथम दृष्ट्या यह पाया था कि एनएचएआई के अधिकारियों को अवैध भुगतान किए जा रहे थे। एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार तीनों परियोजनाओं का काम आईसोलक्स कोरसन इंडिया इंजीनियरिंग एवं कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (आईसीआईईसीपीएल) को और सोमा एंटरप्राइजेज को दिया गया था। सीबीआई के अनुसार आईसीआईईसीपीएल इस समय लिक्विडेशन (परिसीमन) की प्रक्रिया का सामना कर रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया कि छापेमारी के दौरान सीबीआई ने सूरज प्रकाश नामक व्यक्ति के पास से 5.5 किलो सोने के आभूषण बरामद किए। सूरज प्रकाश वाराणसी-औरंगाबाद खंड के लिए परियोजना निदेशक थे। ये छापेमारियां दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 22 स्थानों पर की गई। जोशी ने बताया कि एनएचएआई अधिकारियों के नाम पर संपत्तियों के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। इसके अवाला 1.1 करोड़ रुपये नकद, 49.1 लाख रुपये की एफडी रसीदें, 4.5 करोड़ रुपये कीमत का सोना और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। एजेंसी ने उस समय आईसीआईसीपीएल में काम कर रहे कई शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में इस बार भी त्रिस्तरीय पंचायत राज के चुनाव पिछड़ों को आरक्षण के बगैर ही कराए जायेंगे। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य सरकार ने इससे पहले झारखंड विधानसभा में स्पष्ट कर दिया था कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। हालांकि भाजपा और आजसू लगातार मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार पंचायत चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए। इन दोनों दलों के अनुसार जब दो साल से अधिक समय से पंचायत चुनाव राज्य में नहीं हुआ है और इसके कार्यकाल को बढ़ाया गया है, तो सामाजिक अध्ययन कराकर सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पिछड़ों के आरक्षण के आधार पर कराए। सरकार ने विपक्ष की मांगों को खारिज करते हुए पिछड़ों के आरक्षण बिना ही पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जिला दंडाधिकारी द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2022 के जिला गजट में पिछड़े वर्ग के लिए महिला या अन्य जिसके लिए जो अधिसूचित पद हो उसे खुली श्रेणी की सीटों (ओपेन कैटेगरी सीट) में मानते हुए पंचायत चुनाव 2022 में चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पंचायती राज विभाग जल्द ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। इसके लिए जिलों को अंतिम रूप से आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दे दिया गया है। जिलों को जो कुछ कमियां है उसे दूर कर लेंगे और जो भी आवश्यकता होंगी उसकी मांग सरकार से कर लेंगे।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। झारखंड सहित तमिलनाडु एवं अन्य राज्यों की शिकायत के बाद बिजली उत्पादन करने वाली निजी कंपनियों की मनमानी पर केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने लगाम लगाया है। अब भीषण गर्मी में राज्य लगभग 40 प्रतिशत कम दर पर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से अतिरिक्त बिजली का प्रबंधन कर आपूर्ति सामान्य बनाये रख सकेंगे। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से राज्य शून्य से 12 रुपये प्रति यूनिट की दर पर बिजली खरीद सकेंगे। पिछले कुछ दिनों से राज्यों को 20 रुपये प्रति यूनिट की दर पर बिजली खरीदने के लिये मजबूर होना पड़ रहा था। ऊर्जा मंत्रालय को झारखंड की ओर से यह शिकायत की गई कि बिजली उत्पादन करने वाली विभिन्न निजी कंपनियां डिस्कॉम पर बकाया की आड़ लेकर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को महंगी दर पर बिजली बेच रही हैं। इस कारण राज्यों को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से लगातार 20 रुपये प्रति यूनिट की महंगी दर पर बिजली उपलब्ध हो रही है। जबकि यह आठ से दस रुपये के करीब उपलब्ध होती रही है। पूर्व में भी ऐसी स्थिति बनती थी, लेकिन बहुत कम समय तक ऐसे हालात रहते थे। इस बार 20 रुपये की दर कई दिनों तक बनी रही। तमिलनाडु और झारखंड की ओर से ऊर्जा मंत्रालय को पूरा मामला संज्ञान में लाया गया। बताया गया कि बिजली उत्पादन करने वाली निजी कंपनियां समझौते के विरुद्ध जाकर राज्यों को कम बिजली देकर महंगी दर पर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को बिजली बेच रही हैं। इससे राज्यों को जितनी बिजली कम दर पर मिल सकती थी वह भी बहुत महंगी दर पर खरीदनी पड़ रही है। झारखंड की ओर से जेबीवीएनएल के महाप्रबंधक ऋषिनंदन ने खासतौर पर कहा कि गरीब राज्यों को बिजली आपूर्ति सामान्य बनाये रखने में बड़ी परेशानी पेश आ रही है। राज्यों की आपत्ति के बाद केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने आदेश दिया है कि दिन के समय या एक दिन पूर्व इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से बिजली खरीदने के लिये शून्य से अधिकतम 12 रुपये प्रति यूनिट की दर से बोली लगाई जाएगी। ससमय अतिरिक्त बिजली खरीद पर नया आदेश शनिवार से ही लागू हो गया है। एक दिन एडवांस में खरीद पर नया आदेश रविवार से लागू होगा। नया आदेश लागू होने के बाद झारखंड बिजली वितरण निगम (जेबीवीएनएल) को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से बिजली खरीदने पर प्रतिदिन तीन करोड़ रुपये की बचत होगी। एक्सचेंज से जेबीवीएनएल प्रतिदिन करीब पांच करोड़ रुपये की अतिरिक्त बिजली का प्रबंध करता था। अब दो करोड़ रुपये में राज्य को बिजली की अतिरिक्त जरूरत जो करीब 150 से 200 मेगावाट तक बन रही है को पूरा किया जा सकेगा।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में देवघर एवं जामताड़ा जिले के सारठ, करों, विद्यासागर एंव जामताड़ा प्रखंड के आंशिक भू-भाग में भूमिगत पाईपलाइन के माध्यम से सिचांई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए 484.35 करोड़ रूपए के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 30 मार्च को आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता की। इस योजना अंतर्गत सिकटिया ग्राम के समीप अवस्थित अजय बराज अपस्ट्रीम से पंप मोटर से पाईपलाईन के माध्यम से सिंचित क्षेत्र में चक्रवार सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उल्लेखनीय है कि तीन वर्षों में इस योजना को पूर्ण कर लिया जाएगा, जिसके फलस्वरूप सन्दर्भित प्रखंडों के 24 पंचायतों के 13,164 हेक्टेयर में खरीफ सिंचाई की सुविधा मिलेगी। वहीं किसी कालखंड में अधिक वषार्पात के फलस्वरूप खेतों में जल की आवश्यकता सीमित होने की स्थिति में जल पथांतरित (डाईवर्ट) कर निकटवर्ती जलाशयों को भरा जा सकेगा, जिससे मवेशियों एवं अन्य कार्यों के लिए ग्रामीणों को तालाबों के माध्यम से जल की कमी को पूरा किया जा सकेगा।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तुर्कमेनिस्तान यात्रा के दौरान भारत और तुर्कमेनिस्तान ने चार परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किये हैं। राष्ट्रपति कोविंद और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति एस बेर्डिमुहमडोव की मौजूदगी में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी में शनिवार को इन समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये। इन समझौतों में भारत की वित्तीय आसूचना एकक और तुर्कमेनिस्तान के वित्त तथा अर्थव्यवस्था मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन, तुर्कमेनिस्तान और भारत के बीच आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन और दोनों देशों के बीच संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में वर्ष 2022 से 2025 तक के लिए समझौता ज्ञापन शामिल है। इसके अलावा दोनों देशों के खेल तथा युवा मामलों के मंत्रालय के बीच सहयोग को लेकर भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, पर्यटन एवं निवेश मंत्री डैन टेहान ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की मौजूदगी में भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते (इंडऑस एकता) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से द्विपक्षीय व्यापार पांच वर्ष में बढ़कर 45 से 50 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर पहुंचने की उम्मीद है, जो इस समय 27 अरब अमेरिकी डॉलर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि दोनों देश बहुत कम समय में इस समझौते पर पहुंचे हैं, जो दोनों देशों के बीच परस्पर विश्वास का सबूत है। न्होंने कहा कि यह समझौता वैश्विक आपूर्ति शृंखला को भरोसेमंद बनाने और भारत-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता में सहायक होगा। उन्होंने दोनों मंत्रियों और वार्ता में शामिल दोनों देशों के अधिकारियों की टीम को बधाई दी और कहा कि वह (श्री मोदी) इससे बहुत खुश हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन ने कहा कि यह समझौत (इंडऑस एकता) दोनों देशों के बीच निरंतर प्रगाढ़ हो रहे संबंधों में एक और ऐतिहासिक आयाम जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया कोयला, तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी), दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति के माध्यम से भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि में सहयोग बढ़ा सकेगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग में स्थिरता क्वाड समूह के नेताओं के बीच बातचीत का एक मुख्य विषय रहता है। मॉरिसन ने कहा कि इस समझौते से शिक्षा, व्यापार, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में विस्तार होगा और यह अवसरों का एक विशाल द्वारा खेलने वाला समझौता है। वहीं, वाणिज्य मंत्री गोयल ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया स्वाभाविक भागीदार हैं और दोनों देशों ने कोविड-19 महामारी के दौरान दो भाइयों की तरह आपस में सहयोग किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मॉरिसन के बीच घनिष्ठता और दोनों की प्रेरणा से यह समझौता इतनी शीघ्रता से हो सका है। उन्होंने कहा कि इससे आने वाले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापारी वर्तमान 27 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 45 से 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के द्वारा एनएच 75 पर खजूरी से विंढ़मगंज तक फोर लेन बनाने के लिए मंजूरी मिल गई है। एनएचआई ने 1232 करोड़ रुपये राशि स्वीकृत की है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी है। खजूरी विंढ़मगंज नेशनल हाइवे भारत माला प्रोजेक्ट का हिस्सा है। भारत माला प्रोजेक्ट के तहत रांची से वाराणसी तक फोर लेन रोड तैयार किया जाना है। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने डाल्टनगंज से कुडू तक फोरलेन निर्माण के लिए कई बार पहल की है। पहले चरण में रांची से कुडू तक फोरलेन का कार्य किया गया, वहीं दूसरे चरण में खजूरी से यूपी के विंढ़मगंज तक फोर लेन का काम होना था। अब जब केंद्रीय मंत्रालय ने निर्माण के लिए फंड जारी कर दिया है, तो तीसरे चरण में डाल्टनगंज से कुडू तक फोरलेन का काम भी हो सकेगा। नेशनल हाइवे 75 फोर लेन होने के बाद डालटनगंज से रांची की दूरी करीब ढाई घंटे की हो जाएगी। वर्तमान में डालटनगंज से रांची जाने में 5 घंटे का सफर लोगों को तय करना पड़ता है।

टीम एबीएन, रांची। झामुमो की जामा विधायक सीता सोरेन अपनी ही सरकार के खिलाफ शुक्रवार को राजभवन पहुंचीं। राज्यपाल से मुलाकात कर विधायक ने कई समस्याओं को लेकर उन्हें अवगत कराया और उचित कार्रवाई का आग्रह किया। सत्तारुढ़ दल झामुमो की जामा विधायक सीता सोरेन अपनी ही सरकार के खिलाफ शुक्रवार को राजभवन पहुंचीं। राज्यपाल से मुलाकात कर विधायक ने कई समस्याओं को लेकर उन्हें अवगत कराया और उचित कार्रवाई का आग्रह किया। राज्यपाल से मुलाकात के बाद सीता सोरेन ने कहा कि उनकी शिकायतों पर सरकार की ओर से कार्रवाई नहीं होने के कारण उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि चतरा के टंडवा प्रखंड अंतर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में बिना अनुमति जंगल की कटाई और अवैध कोयला परिवहन पर तत्काल रोक लगाने की राज्यपाल से मांग की है। सीता सोरेन ने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। विधायक सीता सोरेन ने अपनी ही पार्टी के कुछ विधायकों द्वारा भाजपा के संपर्क में रहकर सरकार को अस्थिर करने के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि वह भाजपा के संपर्क में नहीं हैं। कहा कि यह सवाल झामुमो के उन विधायकों से पूछा जाना चाहिये, जो चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली गये थे। हालांकि उन्होंने इन विधायकों का नाम नहीं बताया। सीता सोरेन ने कहा कि अपनी ही सरकार के अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। भ्रष्टाचार और जमीन की लूट के मुद्दे पर राज्यपाल रमेश बैस से मिलने बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया।