एबीएन सेंट्रल डेस्क। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने पावर प्रोडक्शन बढ़ाने का निर्देश के लिए कोल डिमांड को पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके लिए सीसीएल और ईसीएल को प्रतिदिन कोल उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया गया है, जिससे कोयला की कमी पावर प्लांट में न हो। निर्देश के मुताबिक अब सीसीएल 2 लाख 20 हजार टन कोयला प्रतिदिन पावर प्लांटों को भेजेगा। इसी तरह ईसीएल को भी टारगेट बढ़ाया गया है। झारखंड दौरे पर आये केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने गुरुवार शाम दरभंगा हाउस स्थित सीसीएल कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। करीब डेढ़ घंटे तक चली इस बैठक में सीसीएल और ईसीएल के अधिकारियों ने वर्तमान समय में हो रहे कोयला उत्पादन की जानकारी दी। बैठक में पावर प्लांट में कोयले की कमी पर चर्चा हुई। सीसीएल प्रबंध निदेशक पीएम प्रसाद ने बताया कि सीसीएल द्वारा प्रतिदिन 2 लाख टन कोयला पावर प्लांट को भेजा जाता है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने पावर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कोल डिमांड को पूरा करने का निर्देश दिया है। सीसीएल एमडी पीएम प्रसाद ने कोयले की कमी के कारण बिजली की कमी होने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि सीसीएल के पास वर्तमान समय में 6.5 मिलियन टन कोल स्टॉक है, जो एक महीने तक पावर प्लांट्स को मुहैया करा सकता है। उन्होंने कहा कि पावर जेनरेशन बढ़ाने के लिए कोल की डिमांड बढ़ी है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी दो दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। गुरुवार दोपहर 12 बजे के करीब रांची पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले प्रोजेक्ट भवन में माइंस विभाग के अधिकारियों और राजमहल माइंस के अफसरों, स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक की। कल यानी शुक्रवार को कोयला मंत्री बड़का सयाल एरिया सीएचपी कंस्ट्रक्शन साइट का दौरा करेंगे। उसके बाद दोपहर 1:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात कर दिन के 3 बजे बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे।

टीम एबीएन, पलामू। त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन, 2022 के सफल संचालन एवं शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी शशि रंजन, पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी सह पंचायत राज पदाधिकारी शैलेश कुमार सिंह, जिला योजना पदाधिकारी सह सामग्री कोषांग के नोडल पदाधिकारी शाहिद अहमद, परिवहन पदाधिकारी सह परिवहन कोषांग के नोडल पदाधिकारी अनवर हुसैन आज छतरपुर एवं हुसैनाबाद पहुंचे। पदाधिकारियों ने छतरपुर स्थित राजकीय प्लस टू उच्च विद्यालय में अस्थाई रूप से प्रस्तावित वज्रगृह, एवं मतगणना केंद्र एवं डिस्पैच सेंटर तथा हुसैनाबाद अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित वज्रगृह एवं मतगणना केंद्र तथा डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया। इस क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने वज्रगृह एवं मतगणना केंद्र स्थल पर निर्वाचन कार्य के लिए अबाधित विद्युत आपूर्ति करने हेतु अस्थाई रूप से विद्युतीकरण कराने का निर्देश दिया। साथ ही वहां साफ-सफाई, शौचालय, पेयजल इत्यादि आवश्यक बुनियादी सुविधाएं शीघ्र बहाल करने का निर्देश दिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में हुसैनाबाद एवं छतरपुर अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी, सभी निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर निर्वाचन कार्य हेतु अबतक किए गए कार्यों की समीक्षा की। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत कलस्टर बनाने हेतु शीघ्र अंतिम प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। वहीं कलस्टर पर पेयजल, शौचालय इत्यादि आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर वॉल पेंटिंग कराने का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारियों को वज्रगृह एवं मतगणना केंद्र को लेकर 2 दिनों के भीतर संशोधित प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया, ताकि निर्वाचन आयोग को इसकी जानकारी दी जा सके। पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया। साथ ही शस्त्रों का निरीक्षण करने की बातें कही। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में किसी तरह की कोई व्यवधान नहीं होनी चाहिए। अराजक तत्व, असामाजिक तत्व एवं अपराधिक छवि के लोगों पर विशेष नजर रखी जाए, ताकि चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। इसके अलावा बिहार से सटे सीमाओं पर भी चौकसी बढ़ाने का निर्देश दिया। छतरपुर में बैठक एवं निरीक्षण के दौरान छतरपुर अनुमंडल पदाधिकारी एनपी गुप्ता एवं हुसैनाबाद अनुमंडल कार्यालय में बैठक एवं वज्रगृह तथा डिस्पैच सेंटर के निरीक्षण के दौरान हुसैनाबाद अनुमंडल पदाधिकारी कमलेश्वर नारायण सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। झारखण्ड के राज्यपाल रमेश बैश माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आज नई दिल्ली में औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी।

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने डीवीसी और एनटीपीसी के 1690 करोड़ के टैरिफ, सब्सिडी भुगतान का निर्णय लिया है। इसमें से सरकार के कुछ फैसले जनता की जेब पर भारी पड़ने वाले हैं। इन्हीं में से एक है झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021, जिसके तहत शहरों में दस से 15 फीसदी होल्डिंग टैक्स बढ़ेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मंत्रालय में दोपहर बाद 4 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। इसमें संसदीय कार्य सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन, श्रममंत्री सत्यानंद भोक्ता सहित मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्री और अधिकारी मौजूद थे। कैबिनेट की बैठक में जहां राज्य में बिजली की कमी के कारण आम लोगों को हो रही परेशानी पर चर्चा हुई, वहीं भोक्ता समाज को एसटी में शामिल करने के बाद पंचायत चुनाव में हो रही परेशानी का मुद्दा भी उठा। इस दौरान कैबिनेट में करीब 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी। हालांकि पंचायत चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण कैबिनेट के फैसलों की ब्रीफिंग नहीं की गई। जानकारी मिली है कि मंत्रिपरिषद ने लंबे समय से चल रहे डीवीसी और एनटीपीसी बकाया विवाद को सुलझाने के लिए डीवीसी और एनटीपीसी के 1690 करोड़ के टैरिफ सब्सिडी भुगतान का निर्णय लिया है इसके अलावे कूटे में 70 विधायक आवास निर्माण पर सरकार ने 203 करोड़ खर्च करने का निर्णय लिया है। झारखंड में होल्डिंग टैक्स का निर्धारण अब सर्किल रेट के आधार पर होगा। कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर सहमति मिल गई है। होल्डिंग टैक्स का प्रस्ताव नगर विकास विभाग द्वारा लाया गया, जिसमें झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 शामिल है। इसमें रांची सहित राज्य के सभी शहरी निकायों में होल्डिंग टैक्स में 10 से 15% की बढ़ोतरी की सूचना है।

टीम एबीएन, लोहरदगा। भगवंथ खुबा, केंद्रीय राज्यमंत्री, रसायन एवं उर्वरक और नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार आज लोहरदगा पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय राज्यमंत्री ने जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ आकांक्षी जिला कार्यक्रम के विभिन्न इंडीकेटर्स, प्रगति संबंधित समीक्षा बैठक जिला परिषद भवन स्थित सभागार में की। केंद्रीय राज्यमंत्री ने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि समृद्ध समाज बनाने में आप पदाधिकारियो की भूमिका अहम है। सरकार की ओर से आप भी लोगों के साथ न्याय कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश हित में बारीकी से सोचते हैं चाहे वे गरीब हो, दलित हों, किसान, महिला या बच्चे हों। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि लोग सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक रूप से मजबूत बनें तभी सही मायने में विकास होगा। जो पिछड़े हैं उन्हें सबल बनाना ही उद्देश्य है। प्रधानमंत्री का सपना है कि लोगों को आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, सभी योजनाओं का लाभ मिले। वह समाज जिसमें समानता हो। जो जिम्मेवारी आपको सरकार ने दी है उससे अच्छी तरह निभायें। जो जरूरतमंद हैं उन्हें लाभ अवश्य दें। केंद्र सरकार द्वारा जो भी फण्ड प्राप्त होता है उसका बेहतर इस्तेमाल करें। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के विभिन्न इंडीकेटर्स की समीक्षा : केंद्रीय राज्यमंत्री द्वारा आज कृषि, स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल, आधारभूत संरचना, विद्युत, भवन, सड़क निर्माण, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास आदि की समीक्षा की गई। लोहदगा जिला प्रशासन की ओर से एससीए योजनांतर्गत सफलता की कहानियों से अवगत कराया गया जिसमें किस्को स्थित औद्योगिक सिलाई केंद्र, तिसिया स्थिति ब्रिकेटिंग प्लांट, पेशरार स्थित दरी उत्पादन केंद्र, सेन्हा स्थित स्वेटर उत्पादन केंद्र, एससीए योजना से निर्मित नवाडीह-फेतहपुर सड़क, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत सेन्हा के घाटा ग्राम में सौर उर्जा से सिंचाई योजना, मनरेगा अंतर्गत पेशरार में नाशपाती बागवानी योजना आदि की जानकारी शामिल रही। आज की बैठक में उपायुक्त डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्ण, पुलिस अधीक्षक आर रामकुमार, उप विकास आयुक्त गरिमा सिंह, जिला योजना पदाधिकारी अरूण सिंह समेत अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी व तकनीकी विभागों के अभियंता उपस्थित थे।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में चार चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी गई। चुनाव अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। राज्य चुनाव आयोग के सचिव राधे श्याम प्रसाद ने बताया कि अधिसूचना संबंधित जिलों के जिला चुनाव अधिकारियों द्वारा जारी की जाती है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही 19 जिलों के 70 प्रखंडों में नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रसाद ने बताया कि नामांकन दाखिल करने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक है। उन्होंने बताय कि तीसरे चरण में पर्चा दाखिल करने की आखिरी तारीख दो मई है जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख सात मई है। तीसरे चरण में 24 मई को 1,047 पंचायतों में मतदान होगा और 31 मई को मतगणना होगी। तीसरे चरण में 128 जिला परिषद सदस्य, 1,290 पंचायत समिति सदस्य, 1,047 मुखिया और 12,911 पंचायत सदस्य के लिए मतदान कराया जाएगा। पंचायत चुनाव के पहले दौर के लिए नामांकन 23 अप्रैल को संपन्न हुआ, जिसमें कुल 39,513 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन जारी है, जो 27 अप्रैल को समाप्त होगा। दूसरे चरण के मतदान के लिए 23 अप्रैल तक अब तक 4,261 नामांकन दाखिल किए जा चुके हैं।

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को देना है। योजना लागू हुए एक वर्ष हो गया, लेकिन उम्मीद के अनुरूप परिणाम नहीं दिख रहा है। इस योजना का लाभ बड़े पैमाने पर देना सुनिश्चित करें। इसके लिए विभाग कार्य योजना एक सप्ताह के अंदर तैयार करें। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति सभी को समय पर मिलनी चाहिए। ये बातें मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कही। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के वित्तीय वर्ष 2021-22 की प्रगति, वित्तीय वर्ष 2022-23 की कार्य योजना की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने छात्रों के लिए निर्मित और निर्माणाधीन हॉस्टल्स की समीक्षा के क्रम में कहा कि जहां जरूरत हो वहीं हॉस्टल का निर्माण करें। हॉस्टल निर्माण के गैप की समीक्षा होनी चाहिए। निर्माण में आधारभूत संरचना एवं संसाधनों का पूर्ण ध्यान रखें। इसकी पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं। बच्चों को बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए। इन हॉस्टल में रसोईया, खाद्यान्न और गार्ड उपलब्ध कराने के लिए सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री ने संचालित आवासीय विद्यालय, निर्माण हेतु प्रस्तावित विद्यालय एवं निर्माणाधीन आवासीय विद्यालयों के निर्माण की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने आवासीय विद्यालयों के बेहतर संचालन हेतु योजना बनाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के प्रति लोगों को जागरूक हेतु पंचायत भवन और आंगनबाड़ी केंद्रों में पोस्टर लगाने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया। उन पोस्टर में लोन लेने की प्रक्रिया की जानकारी दें। ताकि लोगों को योजना का लाभ मिल सके। लोन लेकर स्वरोजगर अपनाने वाले की संख्या को बढ़ाने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने योजना का लाभ सभी जरूरतमंदों को देने का निर्देश दिया। ग्रामीण क्षेत्र में इसका अधिक प्रचार करने की आवश्यकता है। शिविर लगा कर इसकी जानकारी लोगों को दें। हर माह शिविर का आयोजन होना चाहिए। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2021-22 के तहत अनुसूचित जनजाति के 1672, अनुसूचित जाति के 682, पिछड़ा वर्ग के 1180, दिव्यांग 70 एवं 249 अल्पसंख्यक लोगों को स्वरोजगार हेतु लोन आवेदन दिया। कुल 3, 853 लोगों के आवेदन स्वीकृत हुए, इसके विरुद्ध कुल 59.61 करोड़ रूपये आवंटित किए गए। मुख्यमंत्री ने कल्याण छात्रावासों का जीर्णोद्धार, छात्रावासों में खाद्यान आपूर्ति, छात्रावासों में रसोईया सुरक्षाकर्मी एवं साफ-सफाई कर्मियों की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत फेड से प्रावधान, पारदेशीय छात्रवृति योजना का क्रियान्वयन, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, कल्याण विभाग द्वारा संचालित अस्पतालों के संचालन, रांची में 50 एकड़ भूमि पर एकीकृत जनजातीय संस्कृति केन्द्र की स्थापना, सरना / मसना / धुमकुड़िया /कब्रिस्तान, बिरसा आवास, शहीद ग्राम विकास योजना, PVTG ग्रामोत्थान योजना, EMRS / आश्रम विद्यालय / PVTG, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण, भारत सरकार से विमुक्त होने वाली राशि का ब्योरा, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए तीन-तीन नये आवासीय विद्यालय का निर्माण, छात्रवृत्ति वितरण, साईकिल वितरण समेत अन्य विषयों के संबंध में विस्तार से जाना। समीक्षा बैठक में मंत्री चंपाई सोरेन, मंत्री हफीजुल हसन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, सचिव केके सोन, अपर सचिव अजय नाथ झा एवं अन्य उपस्थित थे।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को 16 और यूट्यूब चैनल पर बैन लगा दिया है। इनमें 10 भारतीय और 6 पाकिस्तानी चैनल शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि यह चैनल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार कर रहे थे। इससे पहले पिछले हफ्ते सरकार ने कई यूट्यूब चैनल को बैन किया था। इससे पहले केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य देशों के साथ संबंधों के अलावा सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने के मामले में सोशल मीडिया प्लेटफार्म यूट्यूब के 22 चैनलों को ब्लॉक किया था। पिछले साल फरवरी में आईटी नियम-2021 की अधिसूचना जारी होने के बाद से भारतीय यूट्यूब चैनलों पर यह पहली कार्रवाई मंत्रालय ने बताया था कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम-2021 के तहत समाचार आधारित 18 भारतीय यूट्यूब चैनल समेत पाकिस्तान स्थित चार अन्य चैनलों को ब्लॉक करने के आदेश जारी किये गये हैं। इसके अलावा तीन ट्विटर अकाउंट , एक फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट को भी ब्लॉक किया गया था। भारतीय सशस्त्र बलों और जम्मू कश्मीर के संबंधित विभिन्न मुद्दों के अलावा विदेशी संबंधों को लेकर फर्जी समाचार पोस्ट किये करने के लिए इन चैनलों का उपयोग किया गया था। मंत्रालय ने बताया कि ये चैनल कुछ भारतीय टीवी समाचार चैनलों के टेम्प्लेट और लोगों का उपयोग कर रहे थे, जिसमें उनके समाचार प्रस्तोताओं की तस्वीरें भी शामिल थीं। ऐसा दर्शकों को यह विश्वास दिलाने के लिए किया जाता रहा है कि ये समाचार प्रामाणिक हैं।