टीम एबीएन, रांची। झारखंड में हुए 34वें राष्ट्रीय खेल में हुए घोटाले मामले में सीबीआई जांच तेज हो गई है। गुरुवार की सुबह सीबीआई की टीम ने पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की के ठिकानों पर एकसाथ छापेमारी की है। बंधु तिर्की के मोरहाबादी में दीनदयाल नगर स्थित सरकारी आवास और पंडरा स्थित आवास पर सीबीआई कागजात खंगाल रही है। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई खेल घोटाले की जांच कर रही है। जिस समय खेल घोटाला हुआ था उस समय बंधु तिर्की खेल मंत्री के पद पर थे। एसीबी में दर्ज मामले के आधार पर बंधु तिर्की को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था। आय से अधिक संपत्ति मामला सामने आने के बाद बंधु तिर्की की विधायककी भी खत्म कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार खेल घोटाले में जितने भी आरोपी बनाए गए हैं, सभी के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। झारखंड सहित देश के दूसरे हिस्सों में भी यह रेड एक साथ शुरू की गई है। हालांकि अभी कहां-कहां सीबीआई की छापेमारी चल रही है, इसकी जानकारी बाहर निकलकर नहीं आ पाई है। रांची में फिलहाल केवल बंधु तिर्की के ठिकानों पर ही सीबीआई ने अपनी दबिश दी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि खेल घोटाले के कई आरोपी जो रांची में हैं, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी जल्द ही शुरू की जाएगी। सीबीआई ने 34 वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में कार्यकारी अध्यक्ष आरके आनंद, महासचिव एसएम हाशमी, कोषाध्यक्ष मधुकांत पाठक और तत्कालीन खेल निदेशक पीसी मिश्रा को नामजद अभियुक्त बनाया था। मामले में IPC की धारा 120(B) सह पठित 420, और PC Act 1988 की धारा 13(2) सह पठित 13(1)(D) एफआईआर दर्ज हुई है। झारखंड में साल 2007 में राष्ट्रीय खेल का आयेाजन होना था। लेकिन तैयारी पूरी नहीं होने के कारण 34वें राष्ट्रीय खेल साल 2011 में झारखंड में आयोजित हुए। राष्ट्रीय खेल के आयेाजन के पहले खेल सामग्री की खरीद, खेल, ठेका देने में अनियमितता, निर्माण में गड़बड़ी के मामले सामने आए। आंकलन के मुताबिक, 29 करोड़ से अधिक का नुकसान सरकार को हुआ, जिसके बाद साल 2010 में एसीबी ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज की थी।

टीम एबीएन, रांची। भारत निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस के आदिवासी नेता बंधु तिर्की के अयोग्य ठहराए जाने से खाली हुई मांडर विधानसभा सीट पर उप चुनाव का ऐलान कर दिया है। झारखंड की मांडर विधानसभा सीट पर उपचुनाव 23 जून को होगा। इसके लिए 30 मई को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन प्रक्रिया 6 जून तक और नामांकन वापसी 9 जून को होगी। जून के तीसरे सप्ताह के बाद इस सीट के लिए मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक 30 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 7 जून को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी। 9 जून को नामांकन वापसी का समय तय किया गया है। बाद में 23 जून को मतदान होगा। 26 जून को मतगणना का काम होगा। गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में रांची की सीबीआई अदालत द्वारा विधायक बंधु तिर्की को 3 वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी जिसके बाद मांडर विधानसभा सीट खाली हो गई। इसी पर उपचुनाव कराया जा रहा है। आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 मार्च को दोषी मानते हुए बंधु तिर्की को तीन वर्ष की सजा सुनाई थी, जिसके बाद झारखंड विधानसभा ने 8 अप्रैल को अधिसूचना जारी करते हुए विधायक बंधु तिर्की की सदस्यता समाप्त कर दी थी। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार दो वर्ष या उससे अधिक की सजा होने पर विधायक की सदस्यता समाप्त हो जाती है। 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक से बंधु तिर्की ने भारतीय जनता पार्टी के देव कुमार धान को 23127 वोटों के मार्जिन से हराया था। बंधु तिर्की को इस चुनाव में 93491 वोट मिले थे। वहीं देव कुमार धान जो भाजपा प्रत्याशी थे, उन्हें 69364 वोट मिले थे। वहीं 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के गंगोत्री कुजूर ने एआईटीसी के बंधु तिर्की को हराया था। 2009 में बंधु तिर्की ने देव कुमार धान को हराकर इस सीट पर कब्जा जमाया था।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की और नरेंद्र मोदी सरकार के आठ साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित होने वाले पार्टी के जनसंपर्क कार्यक्रम पर चर्चा की। बैठक में जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न भागों में मंत्रियों के दौरों पर चर्चा की गयी। बैठक में केंद्रीय मंत्रियों धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी और किरेन रीजीजू आदि ने भाग लिया। बैठक के समापन में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भाषण हुआ। भाजपा मोदी सरकार के आठ वर्ष पूरे होने के अवसर पर 30 मई से 15 जून तक सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के विषय पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। भाजपा ने जयपुर में हाल में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में घोषणा की थी कि केंद्र सरकार के आठ साल पूरे होने के मौके पर केंद्रीय मंत्री देशभर में विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे और अनेक कल्याणकारी योजनाओं पर जनता की राय जानेंगे।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लाइज फेडरेशन (BAMCEF) की मांग पर बुधवार को भारत बंद बुलाया गया है। इस बंद का असर कई सेवाओं पर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में बहुजन मुक्ति पार्टी (BMP) के सहारनपुर जिलाध्यक्ष नीरज धीमान ने बताया कि 25 मई को भारत बंद का आह्वान किया गया है क्योंकि केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ी जातियों की जाति आधारित जनगणना कराने से इनकार कर दिया है। उन्होंने चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल और निजी क्षेत्रों में एससी/एसटी/ओबीसी के लिए आरक्षण को लागू न करने से संबंधित समस्याओं को भी उठाया है। यूपी, बिहार पर बंद का असर भारत बंद का असर दिल्ली पर कम पड़ने के आसार हैं जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में इसका असर दिख सकता है, क्योंकि वहां की राजनीति में जातिगत जनगणना का मुद्दा कुछ अधिक ही छाया हुआ है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफी समय से इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। वहीं ईवीएम का मुद्दा यूपी में अधिक उठ रहा था इसलिए बंद का असर थोड़ा यूपी में भी दिख सकता है। इन मुद्दों पर बुलाया गया भारत बंद • किसानों को एमएसपी की गारंटी • चुनाव में EVM का इस्तेमाल नहीं • जाति आधारित जनगणना। • निजी क्षेत्र में एससी/एसटी/ओबीसी आरक्षण। • एनआरसी/सीएए/एनपीआर का कोई कार्यान्वयन नहीं। • पुरानी पेंशन योजना की बहाली। • ओडिशा और मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण में पृथक निर्वाचक मंडल। • पर्यावरण संरक्षण की आड़ में आदिवासी लोगों का विस्थापन नहीं। • टीकाकरण को वैकल्पिक बनाना। • covid-19 लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों के खिलाफ गुप्त रूप से बनाए गए श्रम कानूनों के खिलाफ संरक्षण। • इन सेवाओं पर पड़ सकता है असर : भारत बंद का असर कुछ राज्यों में सार्वजनिक परिवहन और बाजार पर दिख सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु में दुकानों के बंद रहने की संभावना है। हालांकि बंद का असर पूरे भारत में नहीं पड़ेगा। सोशल मीडिया पर भी लोगों को भारत बंद का समर्थन करने की अपील की जा रही है।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड और बिहार में सात जगहों पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी छापेमारी कर रही है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और माइनिंग घोटाला से मामला जुड़ा है। रांची में कुल 6 जगहों पर जबकि बिहार के मुजफ्फरपुर में एक जगह पर छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि रांची के अशोक नगर में ईडी की छापेमारी में भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, जिसे गिनने के लिए मशीन मंगाई गई है। ईडी की टीम राजधानी रांची में विशाल चौधरी नामक एक शख्स के यहां छापेमारी कर रही है। रांची के अशोक नगर रोड नंबर 6 में विशाल चौधरी का आलीशान घर है। जानकारी मिल रही है कि छापेमारी में घर से भारी मात्रा में नगदी बरामद हुई है, जिससे गिनने के लिए नोट गिनने वाली मशीन मंगाई गई है। विशाल चौधरी के बारे में बताया जा रहा है कि वह कई आईएएस अफसरों का बेहद करीबी है। वो ब्लैक पैसों को व्हाइट करने का काम किया करता था। ईडी की टीम फिलहाल विशाल चौधरी और उसके कई करीबियों के यहां एक साथ रेड कर रही है। पूरा मामला पूजा सिंघल प्रकरण से जुड़ा हुआ है। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के राहुल नगर स्थित एक त्रिवेणी चौधरी नाम के व्यक्ति के आवास पर भी छापेमारी चल रही है। बताया जाता है कि त्रिवेणी चौधरी का पुत्र झारखंड में एक कॉलेज संचालित करता है और आईएएस पूजा सिंघल और उनके सीए से काफी अच्छे संबंध रहे हैं। कई काम भी करवाए थे। सुबह से ही छापेमारी सभी जगह पर चल रही है। छापेमारी के बाद यह क्लियर हो पाएगा कि क्या कुछ साक्ष्य और सुराग टीम को हाथ लगी है। वहीं एक बार फिर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने आज की छापेमारी को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि देखिए भैया हम देर से ट्वीट कर रहे हैं, आज जो छापा चल रहा है ईडी का वह झा जी और चौधरी जी पर चल रहा है, जो झारखंड के किसी राजा के यहां धन पहुंचाने के बिचौलिये थे।

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को अचानक जगरनाथपुर मौसीबाड़ी के नजदीक बन रहे मॉडल स्कूल का निरीक्षण करने पहुंच गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, शिक्षा सचिव सहित राज्य के कई आला अधिकारी भी साथ रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गुणवत्ता का खास ध्यान रखने की हिदायत दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि निर्माण में शिकायत पर अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। बाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडियाकर्मियों से बात की। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से बनवाए जा रहे मॉडल स्कूल में पढ़ाई की अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद रहेंगी। उन्होंने कहा कि यहां विज्ञान प्रयोगशाला से लेकर कंप्यूटर लैब तक की व्यवस्था रहेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने बताया कि पहले चरण में 80 मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। इसमें से चार मॉडल स्कूल रांची में बन रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने बताया कि दूसरे चरण में 325 मॉडल स्कूल बनेंगे। इस तरह से राज्य में कुल 405 मॉडल स्कूल बनवाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि हर पंचायत में एक मॉडल स्कूल हो, जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि मॉडल स्कूल निर्माण में कोई लापरवाही न हो, इसीलिए निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने निमार्णाधीन भवन की छत से बिल्डिंग में लग रहे मैटेरियल तक की बारीकी से जांच की और अफसरों को जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, सीएम के सचिव विनय चौबे, शिक्षा सचिव राजेश शर्मा आदि भी मौजूद रहे।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में 24 मई को तीसरे चरण का पंचायत चुनाव होगा। जिसमें 19 जिलों के 70 प्रखंंडों में वोटिंग होगी। चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो गई है। पोलिंग कर्मचारी अपने-अपने मतदान केंद्र की ओर रवाना हो रहे हैं। तीसरे चरण में कुल 8704 पदों पर चुनाव होंगे, जिसके लिए 27 हजार 343 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नक्सलग्रस्त इलाकों में पुलिस विशेष चौकसी बरत रहे हैं। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में 1043 पंचायतों में चुनाव होंगे। तीसरे चरण में कुल 12,912 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिसमें से 3 हजार 804 अतिसंवेदनशील केंद्र हैं, जबकि 6हजार 21 संवेदनशील केंद्र हैं। तीसरे चरण के चुनाव में 46 लाख 94हजार 74 वोटर्स अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे। जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 22 लाख 86 हजार 740 है, जबकि थर्ड जेंडर वोटर्स की संख्या 10 है। दो चरण के चुनाव हो चुके हैं। दोनों ही चरण में छिटपुट हिंसा को छोड़ दें तो चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। दोनों ही चरण में 68 फीसदी से ज्यादा वोटिंग हुई है। लोग गांव की सरकार बनाने को लेकर काफी उत्साहित है। प्रशासन की तरफ से भी चुनाव को लेकर तैयारी कर ली गई है। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रहा है कि वो निर्भीक होकर मतदान करें।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। केन्द्र की मोदी सरकार ने करीब 9 करोड़ लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने शनिवार को एलपीजी गैस सिलेंडर पर 200 रुपए सब्सिडी का ऐलान किया है। यह सब्सिडी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मिलेगी। बता दें कि सब्सिडी सालाना 12 सिलेंडर पर दी जाएगी। बता दें कि एलपीजी पर सब्सिडी आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लोगों को दी जाती है। जिन लोगों की सालाना आय 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा है उन्हें सब्सिडी नहीं दी जाती। इस सालाना 10 लाख रुपए की वार्षिक आय की गणना पति और दोनों की आय को मिलाकर की जाती है। भारत के सभी राज्यों में एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी भी अलग-अलग है। कैसे चेक करें सब्सिडी : • आधिकारिक वेबसाइट http://mylpg.in/ पर लॉगिन करें और अपनी एलपीजी आईडी दर्ज करें। • अपना एलपीजी सेवा प्रदाता चुनें और ज्वाइन डीबीटी पर क्लिक करें। • यदि आपके पास आधार संख्या नहीं है, तो डीबीटीएल विकल्प में शामिल होने के लिए अन्य आइकन पर क्लिक करें। • अब अपने पसंदीदा एलपीजी कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। • एक शिकायत बॉक्स खुलेगा, सब्सिडी की स्थिति दर्ज करें। • अब सब्सिडी संबंधी (पहल) पर क्लिक करने के लिए आगे बढ़ें। • अब सब्सिडी नहीं मिली आइकन पर स्क्रॉल करें। • दो विकल्पों के साथ एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यानी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और एलपीजी आईडी। • दाईं ओर दिए गए स्थान में 17 अंकों की एलपीजी आईडी दर्ज करें। • अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दें, कैप्चा कोड को पंच करें और आगे बढ़ें। • आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। • अगले पृष्ठ पर जाने के बाद, अपनी ईमेल आईडी दर्ज करें और एक पासवर्ड बनाएं। • ईमेल आईडी पर एक एक्टिवेशन लिंक भेजा जाएगा। लिंक पर क्लिक करें। • उपरोक्त प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, आपका खाता सक्रिय हो जाएगा। • फिर से, http://mylpg.in खाते में लॉगिन करें और पॉपअप विंडो में एलपीजी खाते से जुड़े आधार कार्ड के साथ अपने बैंक का उल्लेख करें। • सत्यापन के बाद, अपना अनुरोध सबमिट करें। • अब व्यू सिलेंडर बुकिंग हिस्ट्री / सब्सिडी ट्रांसफर पर टैप करें। • इसके अलावा आप इस टोल फ्री नंबर 18002333555 पर फ्री में कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मई में LPG की कीमत बढ़ाई गई थी : बता दें कि इस समय देशभर में घरेलू गैस के लिए आम जन को 1000 से 1100 से रुपये के बीच में चुकाना पड़ रहा है। इस महीने मई में घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किलो सिलेंडर) की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद घरेलू सिलेंडर की कीमत 999.50 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है।