टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने अमित कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-304/20), तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, श्रीबंशीधरनगर नगर पंचायत, गढ़वा के विरूद्ध असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किया  है। 

मनोज कुमार, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-50/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, नामकुम, रांची के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(्र) के तहत निंदन का दंड अधिरोपित किया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने संकल्प जारी किया है।

मंत्री ने ई-बस सेवा योजना को धरातल पर उतारने के दिये निर्देश 

टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार राजधानी रांची में बस यात्रा को सुगम बनाने और प्रदूषण को कम करने की कवायद में इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू करने की तैयारी में है। ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर आसान और सुविधाजनक हो सके। इसी सिलसिले में राज्य के नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार ने सोमवार को विभाग के आला अफसरों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में इस पर विस्तार के साथ चर्चा की। 

नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि रांची में ई-बसों के नियमित अंतराल पर परिचालन की योजना हर हाल में धरातल पर उतारें। सिस्टम इस तरह विकसित किया जाना चाहिए कि सभी प्रमुख रूटों पर हर पांच मिनट पर लोगों को ई-बस उपलब्ध हो। 

ऐसा होने से शहर में प्रदूषण और सड़क जाम की समस्या पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा। साथ ही मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के सभी शहरों में सड़कों की स्थिति की स्कैनिंग कर उन्हें दुरुस्त करने की योजना पर जल्द से जल्द काम शुरू करायें।

टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने प्रभात कुमार, झा0प्र0से0 (को0क्र0- 754/03), सम्प्रति-निलंबित, मुख्यालय- प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, द0छो0 प्रमंडल, रांची को निलंबन से मुक्त किया जाता है। 

भूमि सुधार उपसमाहर्ता जामताड़ा के पद पर योगदान नहीं करने के कारण राज्य सरकार ने निलंबित किया था। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी किया है।

जेएसएससी कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती

टीम एबीएन, रांची। रांची में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) कार्यालय के सभी प्रवेश बिंदुओं पर बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों को तैनात किया गया है और अवरोधक लगाये गये हैं। सितंबर में आयोजित एक भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों के प्रस्तावित आंदोलन के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।

रांची जिला प्रशासन ने शनिवार सुबह साढ़े पांच बजे से 20 दिसंबर रात आठ बजे तक एसएससी कार्यालय के 500 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जेएसएसयू नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि भारी सुरक्षा इंतजाम और निषेधाज्ञा के बावजूद छात्र जेएसएससी कार्यालय के पास इकट्ठा हो रहे हैं। हमारा मकसद आयोग की दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को रोकना है। 

उन्होंने कहा कि सभी 24 जिलों से हजारों अभ्यर्थी रांची पहुंचे हैं और वे एसएससी कार्यालय का घेराव करेंगे। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सभी प्रवेश बिंदुओं पर जांच सुनिश्चित की जा रही है और किसी को भी बिना जांच के प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। रांची प्रशासन ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि वह आंदोलन से निपटने के लिए तैयार है। प्रशासन ने छात्रों से किसी भी तरह के आक्रामक प्रदर्शन से दूर रहने का भी आग्रह किया। 

विज्ञप्ति में कहा गया- ऐसी गतिविधियों से न केवल कानून-व्यवस्था बिगड़ती है बल्कि इससे उनकी (आंदोलनकारी छात्रों की) शिक्षा, भविष्य और करियर पर भी गहरा असर पड़ सकता है। छात्र जेजीजीएलसीसी परीक्षाओं को लेकर विरोध कर रहे हैं जिसके माध्यम से सरकार में ज्यादातर जूनियर स्तर के पदों पर भर्ती की जाएगी। अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। 

परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर 30 सितंबर को जेएसएससी कार्यालय के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था। जेएसएससी ने अभ्यर्थियों की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की थी। आरोपों को खारिज करते हुए जेएसएससी सचिव सुधीर गुप्ता ने कहा कि परीक्षा स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित की गयी थी।

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कैसे पूरी होगी योजना? 

टीम एबीएन, पलामू। मंईयां सम्मान योजना के तहत राशि जारी नहीं होने से झारखंड सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि पैसा मिलने में देरी क्यों हो रही है। अब सरकार की ओर से इसका जवाब आ गया है। दरअसल, प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी होने के कारण मंईयां सम्मान योजना की राशि अब तक महिलाओं के खाते में नहीं आ पार्यी है। 

जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और लाभुकों के खाते में उतनी ही राशि जाएगी। यह बात झारखंड सरकार के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कही है। राधाकृष्ण किशोर पलामू स्थित कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता कर रहे थे। इस दौरान राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार जो भी घोषणा करती है, उसे पूरा भी करती है। 50 लाख लाभुकों के खाते में हर महीने 2500-2500 रुपये दिए जाने हैं। 

उन्होंने कहा कि मंईयां सम्मान योजना की राशि पूरी करने के लिए सरकार कई बिंदुओं पर काम कर रही है। झारखंड को 70 फीसदी राजस्व कमर्शियल डिपार्टमेंट से मिलता है। राजस्व में बढ़ोतरी होने से मंईयां सम्मान योजना की राशि पूरी हो जायेगी।

सीएम हेमंत ने पत्नी कल्पना संग देवघर बाबा मंदिर में की पूजा, विश्व शांति की कामना की

टीम एबीएन, देवघर/ रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने आज शुक्रवार को देवघर के बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। देवघर बाबा मंदिर पहुंचने पर पुरोहितों द्वारा पूरे वैदिक रीति-रिवाज और मंत्रोच्चारण के साथ मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक किया। 

मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने पूरे विश्व में शांति, देश का कल्याण और राज्य के कल्याण की कामना बाबा बैद्यनाथ से की। इस अवसर पर देवघर के उपायुक्त विशाल सागर, एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग समेत देवघर के वरीय अधिकारी और स्थानीय तीर्थ पुरोहित मौजूद थे। 

बता दें कि इससे पहले देवघर एयरपोर्ट पर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का भव्य स्वागत किया गया। मौके पर सारठ के विधायक उदय शंकर सिंह, संथाल परगना कमिश्नर लालचंद दादेल, संथाल परगना आईजी क्रांति कुमार, डीआईजी संजीव कुमार, उपायुक्त विशाल सागर और पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर डुंगडुंग ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। 

एयरपोर्ट परिसर में जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री को गार्ड आफ आनर दिया। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दो दिवसीय संथाल परगना दौरे पर सीएम बनने के बाद मुख्यमंत्री का यह पहला संथाल परगना दौरा है।

बायोमेट्रिक पंजी से कर्मियों के आगमन प्रस्थान का समय देखा गया 

कार्यालय में अनुपस्थित पाए गए लिपिक एवं राजस्व कर्मचारी को शो-कॉज 

दाखिल-खारिज के लंबित मामलों का ससमय निष्पादन का निर्देश 

परिशोधन पोर्टल के कार्य में प्रगति की ली जानकारी 

टीम एबीएन, रांची। सभी कर्मचारी कार्यालय समय से आयें और बायोमेट्रिक हाजिरी बनाना सुनिश्चित करें। आवेदन स्वीकृति के पश्चात् ही अवकाश पर जायें। कार्यालय को साफ रखें। दाखिल- खारिज मामलों के निष्पादन में तेजी लायें। उपायुक्त रांची मंजूनाथ भजंत्री द्वारा उक्त निर्देश आज शहर अंचल कार्यालय में सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को दिये गये। 

उपायुक्त रांची ने आज दिनांक 13/12/2024 को संध्या समय शहर अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। सर्वप्रथम उपायुक्त ने कार्यालय में उपस्थित कर्मियों की उपस्थिति पंजी और बायोमेट्रिक उपस्थिति की जांच की। कार्यालय में अनुपस्थित पाये गये एक लिपिक एवं राजस्व कर्मचारी को शो-कॉज करने का निर्देश उपायुक्त ने दिया। 

उपायुक्त श्री भजंत्री ने अंचल अधिकारी मुंशी राम से दाखिल-खारिज के लंबित मामलों की जानकारी ली और पंजी- 2 के परिशोधन पोर्टल के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने अंचल कार्यालय परिसर का भ्रमण किया। उन्होंने अंचल अधिकारी को कार्यालय के आधारभूत संरचना को अधिक सुदृढ़ बनाने का निर्देश दिया। 

उपायुक्त ने सभी अंचल कर्मियों को दक्षतापूर्वक और पूरी पारदर्शिता के साथ जन कर्तव्यों का निर्वहन करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि सभी कर्मचारी समय से कार्यालय आयें। अपने कार्यालय को साफ-सुथरा रखें। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों के कार्यालय आगमन-प्रस्थान के समय की जांच बायोमेट्रिक हाजिरी से होगी ।

ये सभी प्रोडक्ट हो जायेंगे महंगे, सरकार 28% से बढ़ाकर 35% कर सकती है जीएसटी

एबीएन बिजनेस डेस्क (चंडीगढ़)। भारत सरकार ने कुछ उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे आम जनता को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। दरअसल, टैक्स बढ़ाने के पीछे सरकार का मकसद लोगों की सेहत का ध्यान रखना है। जीएसटी ढांचे में सुधार के लिए मंत्रिमंडलीय समूह ने यह प्रस्ताव देते हुए सिगरेट, तंबाकू से बने उत्पाद या कुछ खास वीवरेज ड्रिंक्स पर टैक्स बढ़ाने को कहा है। सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद इनके लिए आपको अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। 

मंत्रिमंडलीय समूह का कहना है कि अधिक दाम के चलते लोग इनका उपयोग कम कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ लोगों का पैसा बचेगा बल्कि स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। सरकार इन उत्पादों पर 28 फीसदी जीएसटी को बढ़ाकर 35 फीसदी तक कर सकती है। प्रस्ताव लागू होने के बाद कंपनियों को सिगरेट और तंबाकू जैसे उत्पादों की कीमतें बढ़ानी पड़ेगी। 

इसके अलावा लग्जरी सामान जैसे कार और वॉशिंग मशीन पर भी ज्यादा टैक्स लगने की संभावना है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा।दरअसल, सरकारी खजाना भरने के लिए सरकार आम उपयोग वाली उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी लगाने से बच रही है क्योंकि इससे विरोध का सामना करना पड़ सकता है लेकिन इन चीजों पर जीएसटी लगने पर जन भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी।