एबीएन न्यूज नेटवर्क, रांची/दावोस/स्विट्ज़रलैंड। विश्व आर्थिक मंच (WEF) दावोस के दौरान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखण्ड सरकार के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल ने टाटा स्टील के शीर्ष नेतृत्व के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के दौरान टाटा स्टील ने झारखंड में न्यू एज ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी के तहत कुल 11,000 करोड़ रुपये के निवेश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिसे लेकर आशय पत्र एवं सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
इस निवेश के अंतर्गत हिरसाना ईज़ी एंड मेल्ट टेक्नोलॉजी में 7,000 करोड़ रुपये, कॉम्बी मिल परियोजना में 1,500 करोड़ रुपये तथा टिनप्लेट विस्तार परियोजना में 2,600 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। ये सभी परियोजनाएं पर्यावरण-अनुकूल ग्रीन स्टील तकनीक पर आधारित होंगी, जिनमें नीदरलैंड और जर्मनी की उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि झारखण्ड सरकार टिकाऊ औद्योगिक विकास, स्वच्छ तकनीक और स्थानीय रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। टाटा स्टील के साथ यह साझेदारी राज्य की औद्योगिक क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के साथ-साथ झारखण्ड को हरित औद्योगिक परिवर्तन का अग्रणी राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
यह निवेश न केवल राज्य के खनिज-आधारित औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती देगा, बल्कि ग्रीन एनर्जी और जलवायु-अनुकूल विकास के राष्ट्रीय लक्ष्यों को भी गति प्रदान करेगा। हिताची कम्पनी ने विद्युत, उच्च स्तरीय ग्रिडिंग एवं उन्नत अवसंरचना हेतु निवेश पर अपना प्रस्ताव दिया है।
विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा मुख्यमंत्री को व्हाइट बैज प्रदान किया गया तथा मुख्यमंत्री की ओर से सहयोग का औपचारिक पत्र सौंपा गया। यह सहयोग WEF के उत्कृष्टता केंद्रों के अनुरूप तीन प्रमुख विषयों पर आधारित है क्रिटिकल मिनरल्स एवं नई ऊर्जा, तथा जलवायु और जैव विविधता संरक्षण। राज्य सरकार का विजन 2050 व्यापक रूप से WEF की समावेशी समाज की अवधारणा के साथ पूर्णतः मेल खाती है।
इस सहभागिता के माध्यम से सीख, ज्ञान-विनिमय और क्रियान्वयन आधारित सहयोग की दिशा में एक सार्थक और दीर्घकालिक साझेदारी की कोशिश की जाएगी। वहीं पिछले वर्ष झारखण्ड सरकार के स्वीडन के आधिकारिक यात्रा का प्रतिफल भी सामने आया है। स्वीडन ने अर्बन ट्रांसपोर्ट में निवेश को लेकर बातचीत को आगे बढ़ाया है। इसको लेकर स्वीडन और भारत के बीच अप्रैल में संभावित सहयोग और निवेश के लिए राउंड टेबल मीटिंग आयोजित किया जाएगा। आज की बैठक में मुख्यमंत्री की स्वीडन की उन कंपनियों से भी मुलाकात हुई, जिनसे स्वीडन की यात्रा के दौरान पिछले वर्ष बातचीत हुई थी।
वर्ल्ड विमन लीडर्स फ़ोरम के प्रतिनिधियों से हुई मुलाक़ात जिसमें महिला राजनीतिक नेतृत्व को सशक्त बनाने, विशेषकर हाशिये पर रहने वाले वर्गों से आने वाली महिलाओं के लिए झारखण्ड सरकार के साथ एक सहयोगात्मक ढांचा स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की गयी। साथ ही, भारत चैप्टर की स्थापना तथा सभी राजनीतिक दलों की महिला प्रतिनिधियों के लिए एक साझा और गैर-दलीय मंच के गठन का प्रस्ताव भी रखा गया, जिसमें संवाद, क्षमता निर्माण और सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन एवं आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ टाटा स्टील के एमडी एवं सीईओ टी. वी. नरेंद्रन, स्वीडन इंडिया बिज़नेस काउंसिल की चीफ इंडिया रिप्रेज़ेंटेटिव सुश्री सेसिलिया ओल्डने, वुमन पॉलिटिकल लीडर्स फोरम की अध्यक्ष सुश्री सिलवाना कोच-मेहरिन, विश्व आर्थिक मंच (WEF) से विराज मेहता, हिताची इंडिया के क्षेत्रीय प्रमुख भारत कौशल, एवं टेक महिंद्रा के आईएमईए डिवीजन के प्रमुख एवं अध्यक्ष साहिल धवन बैठक में शामिल हुए।
टीम एबीएन, रांची /दावोस। युवा झारखंड दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2026 के उद्घाटन समारोह के उपरांत उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ग्लोबल इकोनॉमिक और नीतिगत चर्चाओं में मजबूती से अपनी स्थिति से दुनिया को अवगत करायेगा। प्रतिनिधिमंडल दीर्घकालिक अंतरराष्ट्रीय साझेदारी और निवेश के अवसरों को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित सुनियोजित वार्ताओं के साथ अपनी भागीदारी का शुभारंभ कर रहा है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के पहले दिन ग्लोबल को-आपरेशन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार परिषदों और संस्थागत भागीदारों के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ संवाद होंगे। इस संवाद में झारखण्ड औद्योगिक विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, स्थिरता और संस्थागत सहयोग के क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने के अपने उद्देश्य को स्पष्ट करेगा।
प्रमुख बैठकों में टाटा स्टील के साथ चर्चा शामिल है, जिसमें भारत के औद्योगीकरण और उन्नत एवं टिकाऊ विनिर्माण की दिशा में इसके विकास में झारखंड की ऐतिहासिक भूमिका की पुष्टि होगी।
हिताची इंडिया के साथ आयोजित बैठक में अवसंरचना विकास, ऊर्जा प्रणालियों और प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों के अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जबकि टेक महिंद्रा के साथ चर्चा में आईटी केंद्र, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र एवं अन्य पहलुओं को बताया जायेगा।
ब्लूमबर्ग एपीएसी, स्वीडन इंडिया बिजनेस काउंसिल और यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम (यूएसआइएसपीएफ) के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में निवेश को सुगम बनाने, वैश्विक बाजार एकीकरण सहयोग के अवसरों का पता लगाया जायेगा। प्रतिनिधिमंडल विश्व आर्थिक मंच के वरिष्ठ प्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर दीर्घकालिक आर्थिक और नीतिगत चर्चाओं को आकार देने वाले वैश्विक मंचों में भागीदारी के प्रति झारखंड की प्रतिबद्धता को बल देगा।
इन बैठकों के अतिरिक्त महिला विकास को लेकर होने वाली बातचीत में राज्य द्वारा समावेशी नेतृत्व और लैंगिक समानता को आर्थिक विकास और शासन के अभिन्न अंग के रूप में महत्व देने पर बल दिया जायेगा। साथ ही, बैठक के पहले दिन टेक्नोलॉजी से संबंधित पवेलियनों के दौरे से उभरते नवाचारों और भविष्योन्मुखी समाधानों से अवगत होने का अवसर मिलेगा, जिससे झारखंड के औद्योगिक विकास को स्थिरता और तकनीकी उन्नति के साथ जोड़ने के प्रयासों को बल मिलने की उम्मीद है।
25 वर्ष का युवा झारखंड विजन 2050 की ओर अग्रसर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के उद्घाटन के पहले दिन झारखंड क्षेत्रीय भागीदारी से हटकर सक्रिय वैश्विक सहभागिता की ओर एक स्पष्ट बदलाव का संकेत देगा। इन प्रारंभिक वातार्ओं के माध्यम से राज्य आने वाले दिनों के लिए दिशा-निर्देश तैयार कर दिये हैं जो टिकाऊ साझेदारी, जिम्मेदार निवेश आकर्षित करने और झारखण्ड को भविष्य के लिए तैयार और वैश्विक स्तर पर जुड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने पर केंद्रित है।
टीम एबीएन, रांची। राजधानी की जनता का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। हाई कोर्ट के दखल और आदेश के बाद रांची नगर निगम चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं।
बताया जा रहा है कि बहुत जल्द चुनाव की तारीखों का आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। रांची नगर निगम के कुल 53 वार्डों के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदाता इस बार अपने-अपने क्षेत्र से 53 पार्षदों का चुनाव करेंगे, जो शहर के विकास की जिम्मेदारी संभालेंगे।
सभी 53 वार्डों में संभावित उम्मीदवारों ने अपना जनसंपर्क बढ़ा दिया है। वार्डों में बैठक का दौर शुरू हो चुका है। रांची की जनता साफ-सफाई, जल आपूर्ति और सड़कों जैसी बुनियादी समस्याओं को लेकर पिछले काफी समय से निर्वाचित प्रतिनिधियों की कमी महसूस कर रही थी।
टीम एबीएन, रांची। झारखंड के विभिन्न जिलों में सक्रिय 87 मोस्ट वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। राज्य पुलिस ने इन अपराधियों की धर पकड़ के लिए आधिकारिक सूची और तस्वीरें जारी की हैं, ताकि आम जनता की सूचना पर इन्हें पकड़ा जा सके।
इन अपराधियों पर हत्या, डकैती, रंगदारी, लूट और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। ये झारखंड के साथ-साथ बिहार व पश्चिम बंगाल में भी वारदातें कर फरार हैं। सूची में झारखंड के लगभग सभी बड़े जिले शामिल हैं।
जमशेदपुर से रंजन मिश्रा, सूरज सिंह, अनवर अली प्रमुख हैं। रांची में लखन सिंह, मजहर अंसारी, चाईबासा में गुलशन बिरुली, देवघर में गौरव खबारे, हजारीबाग में उमेश दास जैसे नाम हैं। सरायकेला, लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा, जामताड़ा, दुमका, गढ़वा, पलामू, खूंटी, गिरिडीह, गुमला व बोकारो के अपराधी भी लिस्ट में शुमार हैं।
अन्य राज्यों से बिहार के राजू यादव, हरियाणा के मो. आरिफ, पश्चिम बंगाल के डब्लू शेख व फरीदाबाद के अरशद अली भी शामिल हैं। पुलिस ने जनता से अपील की है कि किसी भी अपराधी की जानकारी गोपनीय रखते हुए थाने या हेल्पलाइन पर दें। इससे अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में मदद मिलेगी।
एबीएन न्यूज नेटवर्क, पलामू। पलामू की लाइफ लाइन राजहरा कोलियरी में शनिवार से कोयला का उत्पादन शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय कोयला खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने किया। मौके पर श्री दुबे ने कहा कि भारत मां सोना, हीरा, कोयला सहित काफी उपयोगी मिनरल्स सहित देश के लिए जो भी आवश्यकता है वह देती है। क्रिटिकल मिनरल का ही देन ब्रह्मोस है जो आपरेशन सिंदूर के दौरान पड़ोसी देश पाकिस्तान को सबक सिखायी। कोल से जो बिजली बनती है जिससे सभी आवश्यक सुविधाएं देती है।
उन्होंने कहा कि विश्व में नरेंद्र मोदी ही एक ऐसा लीडर हैं जो कहते हैं वह करते हैं। पहले ही सरकारें सिर्फ कोयला उत्पादन कर धरती मां को जैसे तैसे छोड़ देती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में माइंस को प्लान बनाकर चलाया जा रहा है। धरती मां से कोयला निकाल कर उसे पुन: बराबर कर उस धरती को हरा-भरा बनाती है यदि माइंस ज्यादा गहरा होता है तो उसे पर्यटन स्थल के रुप में विकसित करतीं हैं। उन्होंने कहा कि कोयला निकालने के दौरान ओबी में भी कुछ मिनरल निकलता है, जिसकी पहचान कर उसका सदुपयोग किया जाता है।
केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पर्यावरण संरक्षण करते हुए ही आवश्यकताओं की पूर्ति करतीं हैं। उन्होंने कहा देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित, शिक्षित व आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना देखा है वह पूरा होता जा रहा है। आज स्थिति ऐसी बन गयी है कि कोल इंडिया इतना कोयला उत्पादन शुरू कर दी है। अब कोल इंडिया विदेशों में भी कोयला निर्यात करने की स्थिति में आ गयी है। समारोह का संचालन संजीव कुमार ने किया।
धन्यवाद ज्ञापन परियोजना पदाधिकारी विनोद कुमार दीपक ने किया। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष अमित तिवारी, माइंस मैनेजर एम एम चतुर्वेदी, फेयर माइंस कार्बन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजीव कुमार सिंह, जीएम सुभाष सिन्हा, विभाकर पांडेय, सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य रविंद्र तिवारी, किशोर पांडेय, केएन पांडेय, सीसीएल के मनु राम, जन्मेजय पांडेय, सत्येंद्र पांडेय, अशोक मिश्रा, शशांक सिंह सहित कई लोग मौजूद थे।
केंद्रीय राज्यमंत्री सतीश चन्द्र दुबे ने कहा कि सीसीएल प्रत्यक्ष रूप से पांच लाख लोगों को रोजगार देती है। इसके साथ ही 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने का काम करती हैं। उन्होंने कहा कि सीसीएल केवल कोयला निकाल कर व्यवसाय नहीं करती है बल्कि डीएफएमटी के फंड से इलाके में विकास कार्य करती है। साथ ही सीएसआर के तहत इलाके के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार उपलब्ध कराती है। मंत्री ने कहा कि कोल इंडिया दस लाख तक का इलाज लोगों को कराती है इसके साथ ही प्रतिभा को भी सम्मान देते हुए मेधावी छात्रों को आर्थिक रूप से मदद करती है। खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ाने में सीसीएल सहयोग करती है।
सांसद बीडी राम ने कहा कि वर्ष 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान इस इलाके के लोगों ने राजहरा कोलियरी के बंद होने की जानकारी दी थी। उसी समय मैंने वादा किया था कि राजहरा कोलियरी में कोयले का उत्पादन जरूर शुरू कराउंगा और आज वह वादा पूरा हुआ। सांसद ने सीसीएल प्रबंधन से कहा कि रैयतों की जो भी समस्या है उसे दूर करने के लिए एक कर्मी को जिम्मा दिया जाए। जो भी विस्थापित हुए हैं आपके नियम व शर्तों को पूरा करते हैं तो तत्काल उन्हें नौकरी दिया जाये।
सीसीएल के सीएमडी निलेंदु कुमार सिंह ने कहा कि राजहरा पलामू की लाइफ लाइन है। यह इलाके की एक पहचान है जो कुछ समय से धुमिल होते जा रही थी लेकिन अब पुन: इसमें चमक आ जायेगी। राजहरा कोलियरी में पुरानी रौनक लौट गयी है। अब राजहरा कोलियरी निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढेगी। उन्होंने कहा कि सांसद बीडी राम ने कोयला मंत्रालय और राजहरा कोलियरी के बीच सेतु का काम किया जिसके परिणामस्वरूप आज राजहरा कोलियरी उत्पादन शुरू हुआ।
राजहरा क्षेत्र के महाप्रबंधक मनीष कुमार ने कहा कि राजहरा कोलियरी में कोयले का उत्पादन शुरू होना इस इलाके के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी। इससे औद्योगिक वातावरण कायम होगा। रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। यह राजहरा कोलियरी कोयला उत्पादन कर देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।
सीसीएल के सीएमडी निलेन्दु कुमार सिंह ने कहा कि राजहरा कोलियरी के बगल में संचालित फेयर माइंस कार्बन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा माइंस चालू कर दिये जाने से मुझे काफी प्रेरणा मिली। फेयर माइंस कार्बन प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों ने भी कहा कि सर आप राजहरा कोलियरी को शुरू करेंगे तो पलामू में औद्योगिक वातावरण बनेगा और पलामू का विकास होगा। जिसके बाद हमलोगों का भी हौसला बढ़ा और आज परिणाम सामने है।
टीम एबीएन, रांची। झारखंड राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहली बार झारखण्ड सरकार का प्रतिनिधिमंडल वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम फोरम-2026 में भाग लेने के लिए दावोस की यात्रा पर है।
इस प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को इंडियन पवेलियन परिसर स्थित झारखंड पवेलियन का भ्रमण और निरीक्षण किया। मालूम हो कि वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम- 19 से 23 जनवरी 2026 तक दावोस में आयोजित है।
झारखण्ड की भागीदारी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण, वन और जैव-अर्थव्यवस्था एवं महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित होगी, ताकि राज्य को सतत विकास, न्यायसंगत परिवर्तन औरु समावेशी विकास के रास्तों पर वैश्विक चचार्ओं में स्थान मिल सके।
टीम एबीएन, रांची। झारखंड की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विश्व आर्थिक सम्मेलन में झारखंड की पहली आधिकारिक भागीदारी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सीएम ने कहा है कि प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण विकास के आदर्शों से प्रेरित होकर, झारखंड दावोस में वैश्विक साझेदारों के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक है।
स्विटजरलैंड में भारत के राजदूत मृदुल कुमार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विश्व आर्थिक सम्मेलन 2026 में उनकी भागीदारी के बारे में जानकारी दी। यह झारखंड का दावोस में पहला आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल है, जो राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है।
दावोस में झारखंड की भागीदारी प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण विकास के विषय पर आधारित है, जो सतत विकास, लचीलापन, विश्वास और दीर्घकालिक आर्थिक परिवर्तन पर केंद्रित विश्व आर्थिक सम्मेलन 2026 के उद्देश्य से पूरी तरह मेल खाता है।
टीम एबीएन, रांची। नगर निकाय चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप देने में राज्य निर्वाचन आयोग जुटा हुआ है। शुक्रवार को राज्यभर के सभी 48 नगर निकायों के निर्वाची पदाधिकारी और सह निर्वाची पदाधिकारियों के साथ बैठक की गयी।
आयोग कार्यालय में आयोजित बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में चुनाव के हर विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने कहा कि चुनाव की घोषणा होते ही निर्वाची पदाधिकारी और सह निर्वाचन प्रभारी की भूमिका अहम हो जाती है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि नामांकन के वक्त प्रत्याशियों के द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म और चुनाव चिन्ह आवंटन के समय निर्वाचन पदाधिकारी की अहम भूमिका होती है। जिसे बड़े ही सतर्कता के साथ निभानी चाहिए। उन्होंने निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारियों को सलाह दी।
साथ ही कहा कि आयोग के द्वारा जारी निर्वाचन पुस्तिका का अध्ययन जरूर कर लें। क्योंकि उसी के अनुरूप निकाय चुनाव संपन्न कराने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया जाएगा। छोटी-छोटी बातों से कई बार विवाद बढ़ जाता है, इसलिए नियम संगत चुनाव के दौरान कार्य करें। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसकी जिम्मेदारी सभी पदाधिकारियों पर होगी।
इसके लिए पूरी सतर्कता के साथ निर्वाचन के दौरान काम करने की आवश्यकता है। अलका तिवारी ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण काउंटिंग होती है, जो अच्छे ढंग से और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो, इस पर जरूर ध्यान रखने की जरूरत है। चुनाव के दौरान प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों पर पदाधिकारियों को पूरी तरह से नजर रखने का निर्देश दिए हैं।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि हर हाल में चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो इसके लिए सभी प्रशासनिक तैयारी रखी जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचार संहिता लागू होगी। इसका पालन कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए. इसके अनुपालन की जिम्मेदारी सभी पदाधिकारियों पर होगी।
इस मौके पर निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने चुनाव कार्य की तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों को चुनाव पूर्व उन्हें दी गई जिम्मेदारी से अवगत कराया गया है। आवश्यकता पड़ने पर आने वाले समय में वीडियो कॉफ्रेसिंग से भी निर्देशित किया जायेगा।
Subscribe to our website and get the latest updates straight to your inbox.
टीम एबीएन न्यूज़ २४ अपने सभी प्रेरणाश्रोतों का अभिनन्दन करता है। आपके सहयोग और स्नेह के लिए धन्यवाद।
© www.abnnews24.com. All Rights Reserved. Designed by Inhouse
