रांची। झारखंड की हेमंत सरकार पहले की रघुवर सरकार के फैसलों को बदलकर नया स्वरूप हासिल करना चाहती है। महागठबंधन में किच किच ना हो इसके लिये भी हेमंत सरकार ने पंचायत चुनाव को दलीय आधार पर नहीं करायेगी। झारखंड सरकार ने प्रदेश में निकाय चुनावों को दलगत आधार पर नहीं कराने का निर्णय किया है। पुरानी व्यवस्था फिर से लागू होगी, जो 2011 में प्रभावी थी। मेयर का चुनाव सीधे होगा, जबकि डिप्टी मेयर का चयन वार्ड पार्षद करेंगे। मंगलवार को कैबिनेट ने नगरपालिका संशोधन अधिनियम को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही राज्य में संपत्ति की गणना का आधार भी बदल जाएगा। नगर निकायों में प्रोपर्टी टैक्स का निर्धारण अब सर्किल दर के आधार पर होगा और कामर्शियल भवनों के लिए टैक्स की दर सामान्य से दोगुना होगा। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट में लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य के नगर निकायों में अब दलगत आधार पर मेयर अथवा अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा। पूर्व के नियम को अपनाते हुए सरकार ने तय किया है कि मेयर का चयन दलगत आधार के बगैर होगा। मतलब यह कि उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल नहीं मिलेगा। इसी प्रकार डिप्टी मेयर अथवा उपाध्यक्ष का चुनाव सीधे नहीं होगा, बल्कि निर्वाचित वार्ड पार्षदों के बीच से किसी एक का चयन वार्ड पार्षद ही करेंगे। वार्ड पार्षदों का निर्वाचन होने के बाद इसके लिए अलग से तिथि निर्धारित कर चुनाव कराया जाएगा।संशोधित एक्ट के अनुसार अगर मेयर अथवा अध्यक्ष लगातार तीन से अधिक बैठकों में बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थत रहते हैं, अथवा जानबूझकर अपने कर्तव्यों की अनदेखी करते हैं, तो उन्हें राज्य सरकार हटा सकेगी। इसके अलावा शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम होने की स्थिति में भी अथवा किसी आपराधिक मामले में छह माह से अधिक फरार होने अथवा दोषी करार होने के बाद बाद राज्य सरकार उनसे स्पष्टीकरण पूछेगी एवं समुचित अवसर देने के बाद आदेश पारित कर हटा सकेगी। एक बार हटाए गए अध्यक्ष अथवा महापौर को पूरे कार्यकाल के दौरान फिर से अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन की पात्रता नहीं होगी। कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कराकर पंचायत चुनाव में महागठबंधन के रनेताओं के बीच होनेवाले झंझट से पार पाने के लिये हेमंत सरकार का यह फैसला सभी दलों के पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों में खुशी ला दी है।

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों में केंद्र प्रायोजित पुरक आहार के तहत अब 3 से 06 वर्ष तक के बच्चों को सप्ताह में 06 दिन अंडा देने का निर्णय लिया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट की परिकल्पना को मंजूरी दी गई। साथ ही महंगाई भत्ता भी बढ़ाया गया है। कैबिनेट की अहम बैठक में असंगठित खाद्य प्रसंस्करण ईकाइयों को संगठित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से केंद्र प्रायोजित योजना स्कीम फॉर फॉमेर्लाइजेशन आॅफ माइक्रोफूड एंटरप्राइजेस के विभिन्न अवयवों और राज्यांश की स्वीकृति मिली है। इसके तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की परिकल्पना है, जिसमें एक जिला में एक प्रोडक्ट को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, मार्केटिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए उसकी इकाइयों सहयोग करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों में केंद्र प्रायोजित पूरक आहार के तहत अब 3 से 06 वर्ष तक के बच्चों को सप्ताह में 06 दिन अंडा देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने छठे वेतनमान के तहत अपुनरिक्षित पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता 164 से 189 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इसी तरह पांचवें वेतनमान के तहत अपुनरिक्षित कर्मियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1.7.21 से प्रभावी होगा। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रि परिषद ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत नगर विकास विभाग के झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक 21 की स्वीकृति प्रदान की है। कृषि पशुपालन विभाग के प्रस्ताव सिद्धो-कान्हू कृषि और वन उपज राज्य सहकारी संघ एवं जिला संघ की गठन की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने राज्य की कई सड़कों के जीर्णोद्धार करने का फैसला किया है। मंत्रि परिषद ने रांची के बीजूपाड़ा स्थित निमार्णाधीन फार्मा पार्क के लिए राज्यांश 13.47 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। इस पार्क की कुल लागत 34.94 करोड़ है जो केंद्र और राज्य के सहयोग से तैयार होगा।

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को तीरंदाज दीपिका कुमारी एवं अतनु दास को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। श्री सोरेन ने कहा कि खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधा प्रदान कर रही राज्य सरकार। उन्होंने कहा कि खेल और खिलाड़ियों के उत्थान के लिए बेहतर खेल नीति बनी है। खेल प्रतिभाओं को प्लेटफार्म देना राज्य सरकार का संकल्प है। इस दौरान दीपिका कुमारी एवं अतनु दास ने मुख्यमंत्री के समक्ष विगत दिनों आयोजित हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 के अनुभवों को साझा किया। इन दोनों तीरंदाजी खिलाड़ियों ने राज्य सरकार द्वारा खेल प्रतिभाओं को मिल रहे सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। तीरंदाज दीपिका ने सीएम से कहा कि वह आगामी प्रतियोगिता में झारखंड और देश का नाम रोशन करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। सीएम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में दोनों के बेहतर प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि खेल में हार जीत लगी रहती है। उन्होंने दीपिका कुमारी से कहा कि राज्य और देश को अपनी उपलब्धियों से गौरवान्वित करना जारी रखने के लिए आप कड़ी मेहनत करें। सीएम ने कहा कि झारखंड में खेल को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर खेल पॉलिसी हमारी सरकार ने बनायी है। इसके तहत खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति भी हुई है। यहां के खिलाड़ियों को बेहतर और आधुनिक सुविधा प्रदान करने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य के खिलाड़ी विश्व में अपने प्रदर्शन से राज्य का नाम रोशन करें, इसके लिए राज्य सरकार उन्हें जरूरत की सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। उन्होंने दीपिका कुमारी एवं अतनु दास से कहा कि आप अपने प्रदर्शन से देश और दुनिया में राज्य का मान. सम्मान बढ़ाते रहें। दीपिका कुमारी से कहा कि राज्य के लिए यह गर्व की बात है कि आप तीरंदाजी खेल में इतनी दूर तक पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सोच है कि यहां के खिलाड़ी जिस ट्रेक में खेलें वहां अधिक से अधिक बेहतर प्रदर्शन करें। खेल पॉलिसी में खिलाड़ियों से संबंधित सभी चीजों का ख्याल रखा गया है। मौके पर हेमन्त सोरेन ने दोनों अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी खिलाड़ी दीपिका कुमारी एवं अतनु दास एवं उनके परिजन शिव नारायण महतो एवं गीता देवी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। मौके पर राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह एवं मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे उपस्थित थे।

रांची। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार को होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत किये जायेंगे। ग्राम पंचायत में मुखिया को पांच लाख की योजना लाभुक समिति के माध्यम से खर्च करने का अधिकार मिलेगा। अभी 2.50 लाख तक की ही योजना की स्वीकृति वे दे सकते हैं। इतनी कम राशि का अधिकार होने के कारण जलमीनार निर्माण की योजनाओं में परेशानी हो रही थी। यही वजह है कि इसे पूर्व की तरह बढ़ा कर पांच लाख तक किया जायेगा। इससे अधिक की योजना के लिए टेंडर किया जायेगा। कैबिनेट में राजस्व भूमि सुधार विभाग से जमीन से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मंजूरी मिलेगी। इसके अलावा सड़क-पुल निर्माण की भी कुछ योजनाओं पर सहमति दी जा सकती है। कैबिनेट की बैठक शाम चार बजे से प्रोजेक्ट भवन सभागार में होगी।

रांची। पारा शिक्षकों के मुद्दे पर बुधवार को अहम बैठक हुई। बैठक में पारा शिक्षकों को नियमित करने के फॉर्मूले पर लगभग सहमति बन गयी है। शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने पारा शिक्षकों के मुद्दे को लेकर पहले वरीय अधिकारियों संग बैठक की। जिसके बाद पारा शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल संग बैठक की। बैठक में पारा शिक्षकों को नियमित करने संबंधी मसले पर चर्चा की गई। वरीय अधिकारियों ने अपने सुझाव दिये। वहीं पारा शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल के सदस्‍यों ने भी अपनी राय रखी। मौके पर शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों की सेवा को नियमित करने पर एक हफ्ते के अंदर नियमावली तैयार की जायेगी। पारा शिक्षकों के संघ को भी नियमावली का प्रारूप दिया जायेगा। अगर उसके किसी बिंदू पर असहमति हुई तो सरकार उसमें जरूरी सुधार करेगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं लेने का निर्णय लिया गया है। बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी पारा शिक्षकों के स्थायीकरण व वेतनमान के लिए सीमित आकलन परीक्षा ली जायेगी। वहीं निर्णय लिया गया कि टेट पास पारा शिक्षकों को अलग से परीक्षा नहीं देनी होगी। टेट पास पारा शिक्षकों को सीधे वेतनमान दिया जायेगा। यहां याद दिला दें कि राज्य में वर्तमान में लगभग 65 हजार पारा शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से 13 हजार शिक्षक टेट पास हैं। नियमावली में हो सकता है यह प्रावधान पारा शिक्षक 60 वर्ष तक नौकरी कर सकेंगे। 5200 से 20 हजार का वेतनमान मिलेगा, प्रति वर्ष वेतनमान में तीन फीसदी की बढ़ोतरी। सरकारी कर्मी के समान अवकाश। परीक्षा पास करने के लिए सामान्य वर्ग को 45% अंक लाना होगा। सामान्य वर्ग को छोड़ अन्य वर्ग को 40 फीसदी अंक। सीमित आकलन परीक्षा सौ अंकों की होगी।

रांची : हेमंत सरकार ने झारखंड के स्‍नातक स्‍तरीय कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा नियमावली में बड़े बदलाव का एलान किया है। अब इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्‍यर्थियों को झारखंड के ही किसी संस्‍थान से मैट्रिक-इंटर की परीक्षा पास करने को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने 12 अगस्‍त को झारखंड गजट संख्‍या 418 के माध्‍यम से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्‍नातक स्‍तर) संचालन नियमावली, 2021 को जारी कर दिया है। नियमावली में यह महत्‍वपूर्ण बात है कि अब इस परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्‍यर्थियों की स्‍नातक डिग्री आवेदन की अंतिम तिथि तक क्‍लीयर हो जाना अनिवार्य कर दिया गया है। एपीयरिंग ग्रेजुएट इसमें भाग नहीं ले सकते।

रांची। झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। इसकी वजह से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उपर से कोरोना के कारण समय-समय पर कॉलेजों के बंद होने और आॅनलाइन शिक्षा नहीं मिलने से छात्र परेशान हैं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान ऐसी कई बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने आई। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर योजना बनाए बगैर हम राज्य के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे सकेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने विभागीय अधिकारियों को विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए कुलपति के साथ बैठक कर नियुक्ति में आ रही अड़चनों को दूर करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्यादातर कॉलेजों में लाइब्रेरी की स्थिति ठीक नहीं है। इसे दुरूस्त करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आॅफलाइन के साथ-साथ आनलाइन लाइब्रेरी और छात्रों की मांग के मुताबिक पुस्तकों की उपलब्धता होनी चाहिए। समीक्षा बैठक के दौरान बोकारो महिला कॉलेज का मामला भी उठा। इसपर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि बिना वक्त गंवाए सेल से वार्ता करें और भवन लेकर महिला कॉलेज को शिफ्ट करें। उन्होंने सुझाव दिया कि जहां भी अभियंत्रण कॉलेज के भवन बन गए हैं लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है तो वहां डिग्री कॉलेज की पढ़ाई में उपयोग करें। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय प्रबंधन से कहा कि देश के अन्य राज्यों में बच्चों को दी जा रही शिक्षा के विभिन्न माध्यमों का आंकलन करें, ताकि यहां के छात्रों को भी बेहतर शिक्षा से आच्छादित किया जा सके। समीक्षा बैठक के क्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य में पीपीपी मोड पर स्थापित होने वाली संस्थानों की दिशा में किये गए कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थापित होने वाले निजी विश्वविद्यालयों या संस्थानों को सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से विभाग अवगत कराए। उन्होंने सुविधा लेने वाले संस्थानों में झारखण्ड के ज्यादा से ज्यादा छात्रों के दाखिले को सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। इस दौरान सीएम के सामने झारखंड एजुकेशन ग्रिड का प्रेजेंटेशन दिया गया।

रांची। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी निक्की प्रधान व सलिमा टेटे को उनकी इच्छानुसार शहर में मकान मिलेगा। श्री सोरेन बुधवार को उनके सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम दोनों खिलाड़ियों को 50-50 लाख, स्कूटी, लैपटॉप व स्मार्ट फोन प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में सलीमा टेटे और निक्की प्रधान के शानदार प्रदर्शन पर राज्यवासियों को गर्व है। खिलाड़ियों को सरकार से जोड़ने की दिशा में ही खिलाड़ियों को सम्मानित करने की पहल सरकार कर रही है। खिलाड़ियों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता के साथ पेश आने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जहां हर दिन जीविका को लेकर चुनौतियों से जूझना पड़ता है। वहां सीमित संसाधनों के बीच यहां के बेटे-बेटियां खेल की दुनियां में अपने शानदार प्रदर्शन से राज्य और देश का नाम रौशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड की इन दो बेटियों ने टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन कियाण् भारतीय महिला हॉकी टीम भले ही मेडल जीतने से चूक गई हो। लेकिन इन्होंने दुनिया के बेहतरीन हॉकी खेलने वाले देशों के खिलाफ जिस तरह का प्रदर्शन किया। वह किसी मेडल से कम नहीं है। झारखंड समेत पूरे देशवासियों को इनपर गर्व है। मुख्यमंत्री ने इन बेटियों को बेहतरीन खेल के लिए शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने इस समारोह में निक्की प्रधान और सलीमा टेटे को 50-50 लाख रुपए का चेक, एक-एक स्कूटी, लैपटॉप और स्मार्ट फोन प्रदान कर सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि इन दोनों को उनकी इच्छा के मुताबिक वाले शहर में लगभग तीन हजार स्क्वायर फीट का मकान सौगात के रुप में सरकार देगी। उन्होंने यह भी कहा कि इन दोनों बेटियों ने सीमित संसाधनों के बीच अपना मुकाम बनाया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमें अपने इन बेटियों पर गर्व हैण् लेकिनए हम खेल और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता के साथ पेश आएंए इसका पूरा ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य अब खेलों में भी अपनी अलग पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस दिशा में खेल और खिलाड़ियों के हित में सरकार चरणबद्ध तरीके से कदम उठा रही है। आने वाले दिनों में और तेजी आएगी। राज्य गठन के बाद पहली बार खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई। राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़यों की सीधी नियुक्ति हो रही हैण् अबतक चालीस खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा चुका है। खिलाड़ियों को पुरस्कृत और सम्मानित किया जा रहा है। हर पंचायत में खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं। एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। इसका मकसद यही है कि यहां के बेटे-बेटियों के हुनर को निखारने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्हें अपना हुनर दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा हैए ताकि वे अपने शानदार प्रदर्शन से राज्य और देश का नाम रौशन कर सकें। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य के खिलाड़ी कठिन परिश्रम और लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये दो बेटियां जिस तरह हॉकी में अपना परचम लहरा रही हैं। उसके सामने सड़कों पर चमचमाती गाड़ियों में घूमनेवालों की चमक काफी फीकी हैण् खिलाड़ी राज्य और देश के सम्मान के लिए अपना सबकुछ झोंक देते हैं। सीएम ने कहा कि विभिन्न खेलों के लिए रेसिडेंसियल सेंटर और डे बोर्डिंग खोलने की कवायद चल रही है। डे बोर्डिंग में प्रशिक्षण के लिए चयनित खिलाड़ियों को सरकार की ओर से प्रति दिन पांच सौ रुपए दिए जाएंगे। दोनों ही तरह के सेंटरों में खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए उत्कृष्ट कोच रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि खेल प्रतियोगिताओं के दौरान किन्हीं वजहों से चोटिल होने वाले खिलाड़ियों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। इस दिशा में खेल विभाग प्रावधान बना रही है। मौके पर मुख्यमंत्री ने हॉकी स्टिक पर इन दोनों खिलाड़ियों के लिए शुभकामना संदेश लिखा तो निक्की प्रधान और सलीमा टेटे ने आॅटोग्राफ दिये। समारोह में खेल मंत्री हफीजुल हसन अंसारी, मंत्री जोबा मांझी, विधायक भूषण बाड़ा, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, खेल सचिव अमिताभ कौशल, खेल निदेशक जीशान कमर और निक्की प्रधान तथा सलीमा टेटे के परिजन उपस्थित थे।