एबीएन डेस्क, रांची। झारखंड में झोला छाप डॉक्टरों पर अब कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद वे अब अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही दूसरे राज्यों से आकर झारखंड में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों की मनमानी भी नहीं चलेगी। द झारखंड कॉउन्सिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन ने ऐसे डॉक्टरों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया है। द झारखंड कौंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन ने सर्वसम्मति से निर्णय लेने के बाद निर्देश जारी कर कहा है कि अब झारखंड में प्रैक्टिस करने के लिए कौंसिल से रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। दूसरे राज्यों से भी झारखंड आकर प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स को चिकित्सा पर्षद में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। कौंसिल के डॉ बिमलेश सिंह ने बताया कि डॉक्टरों की निगरानी के लिए यह कदम उठाना पड़ा है। दरअसल, दूसरे राज्यों से डॉक्टर झारखंड आकर प्रैक्टिस कर लेते थे। इसी मनमानी की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अनिवार्य की गयी है। डॉ बिमलेश सिंह ने बताया कि इस समय राज्य में मात्र 7500 डॉक्टर्स ने ही पर्षद में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है।

रांची। झारखंड स्थापना दिवस की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में राज्य के आला अधिकारियों के साथ स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल, पुलिस महानिदेशक, नीरज कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का के अलावा मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे और विभिन्न विभागों के सचिव, उपायुक्त रांची, रांची के वरीय आरक्षी अधीक्षक मौजूद थे। झारखंड स्थापना दिवस समारोह की समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है और राज्यवासियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए उन्होंने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की योजना बनाई थी, लेकिन संक्रमण की वजह से यह संभव नहीं हो सका। अब जबकि कोरोना संक्रमण काल से अब हम धीरे-धीरे बाहर आ रहे हैं तो एक बार फिर से आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत स्थापना दिवस के बाद यानी 16 नवंबर से ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर का आयोजन सभी विभाग करे। शिविर के माध्यम से लोगों के लंबित मामलों का निष्पादन करें। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के लोगों को सरकार की नई योजनाओं से उन्हें जोड़ें। श्रमिकों को जॉबकार्ड, असंगठित श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल में निबंधन, रोजगार सृजन योजना, पेंशन योजना, आय/जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वन पट्टा से लोगों को आच्छादित करने की प्रक्रिया को प्रमुखता दें। सीएम ने कहा कि शिविर आयोजन को लेकर अभी से तैयारी आरंभ करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि नियुक्ति नियमावली में आ रही अड़चनें जल्द से जल्द दूर हों, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया की ओर हम बढ़ सकें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्धारित अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्र की खराब सड़कों के जीर्णोद्धार और निर्माण के लिए चिह्नित कर प्राथमिकता दें। ऐसी सभी सड़कों को चिह्नित कर उसका निर्माण करें। ग्रामीण आबादी को आवागमन में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर पुस्तकालय स्थापित करने का निदेश दिया ताकि उच्च और स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को पढ़ाई का माहौल मिल सके।

रांची। झारखंड के पहले सब्जी मार्केट का उद्घाटन मंगलवार CM हेमंत सोरेन ने मंगलवार को किया। नागा बाबा खटाल के पास तीन फ्लोर के इस मार्केट को 10.86 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यहां 193 सब्जी विक्रेताओं और 46 फल विक्रेताओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही यहां खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहकों की सुविधा के लिए पार्किंग और फुड कोर्ट की भी व्यवस्था की गई है। उद्घाटन के दौरान के दौरान CM ने कहा- यह अब आपके हवाले है। इसके इस्तेमाल के साथ इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी आप सब की है। उन्होंने कहा कि यहां मैं भी सब्जी खरीदने आता हूं। यहां के हालात काफी भयावह थे। वहीं कार्यक्रम में रांची के विधायक सीपी सिंह ने कहा- ” मेरा साल पुराना सपना पूरा हो गया। 22 साल से रोज यहां सब्जी खरीदने आता हूं। यहां जाड़ा, गर्मी बरसात में, कीचड़ में लोगों को सब्जी बेचता देख मन व्यथित हो जाता था। तभी सब्जी मार्केट बनाने का ख्याल मन में आया था। आज ये मूर्त रूप ले लिया है।” रांची उप नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन ने बताया कि दुकानों के बीच इसके आवंटन की प्रक्रिया भी जल्द पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि किराया के तौर पर दुकानदारों से अलग से कोई राशि नहीं ली जाएगी। वेंडर मार्केट की तरह मिनिमम अमाउंट के रूप में 400-500 रुपए निर्धारित किए जा सकते हैं इसकी घोषणा भी जल्द कर दी जाएगी। अभी नागा बाबा खटाल में खुले में सब्जी बेची जा रही है। वहीं खरीदार सड़क पर अपनी गाड़ियों की पार्किंग करते हैं। इसके कारण रातू रोड व राजभवन जैसे अहम इलाकों में हर दिन लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ता है। साथ ही बारिश में पुरा इलाका कीचड़ में तब्दील हो जाता है। इसके कारण खरीदारी में भी लोगों को परेशानी होती थी। बाजार के उद्घाटन के बाद लोगों को इससे राहत मिलेगी।

बोकारो। एक साल 23 दिन बाद झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री अपने क्षेत्र की जनता के बीच पहुंचे। कोरोना को मात देकर वो पहली बार अपने पैतृक आवास सिमराकुल्ही पहुंचे। जहां उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां उन्होंने कहा कि झारखंड में जल्द ही बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। एक लंबे असरे बाद कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को मात देकर अपनों के बीच लौटे राज्य के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि जल्द प्रदेश में जल्द ही 26 हजार शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उसके बाद राज्य में 71 हजार शिक्षक बहाल किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो कोरोना को मात देकर पहली बार हेलीकॉप्टर से अपने पैतृक आवास सिमराकुल्ही पहुंचे। घर पहुंचने से पूर्व उन्होंने 6 करोड़ 16 लाख रुपए की योजना का शिलान्यास किया। शिलान्यास के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि राज्य में पहले चरण में 26 हजार शिक्षकों की बहाली की जाएगी। जिसमें 13 हजार पारा शिक्षक और 13 हजार अहर्ता रखने वाले शिक्षकों की बहाली की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण की नियुक्ति के बाद दूसरे चरण में राज्य में 71 हजार शिक्षकों की बहाली होगी। जिसके लिए उन्होंने फाइल में आदेश दे दिया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो इसकी भी बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने सभा में उपस्थित युवाओं को कहा कि वह शिक्षक की बहाली के लिए तैयारी शुरू कर दें ताकि वो लोग शिक्षक में बहाल होकर बच्चों को शिक्षित करने का काम कर सकें।

रांची। झारखंड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, रांची कार्यालय में संविदा पर नियुक्त 01 (एक) कर्मी की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई। वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई। रांची स्मार्ट सिटी क्षेत्र अंतर्गत झारखंड सरकार के 11 कैबिनेट मंत्री के आवास के निर्माण हेतु कुल राशि 69,90,94,000/- रुपए की लागत के योजना के प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। राज्य योजना अंतर्गत स्वस्थ्य हो चुके मानसिक दिव्यांगजनों के पुनर्वास एवं देखभाल हेतु हाफ वे होम के संचालन की स्वीकृति दी गई। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा ( विज्ञापन संख्या-01/90) में सफल वरीय अंकेक्षक-2 को प्रथम योगदान की तिथि से वेतनमान अनुमान्यता की स्वीकृति दी गई। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं अंतर्गत राशि के व्यय तथा नियंत्रण हेतु पुनरीक्षित प्रक्रिया लागू करने की स्वीकृति दी गई। राज्य के 7 जिलों यथा-रांची सदर, जमशेदपुर सदर, बोकारो, देवघर चाईबासा, गुमला एवं गोड्डा में कोविड-19 की जांच हेतु विशेष प्रयोगशाला स्थापित करने तथा रिम्स, रांची में 110 बेड की आइसीयू इकाई हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत प्रेझा फाउंडेशन को कार्य हित में मनोनयन तथा तत्संबंधी फाउंडेशन एवं झारखंड स्टेट मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड नामकुम, रांची के साथ किए जाने वाले एमओयू हेतु एमओयू प्रारूप पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। गैर-सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की शर्तों में संशोधन की स्वीकृति दी गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 99/2015 में दिनांक 05.04.2018 एवं दिनांक 13.02.2018 को पारित आदेश के आलोक में झारखंड राज्य के 20 जिलों में कुल 24 अधीनस्थ न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरा अधिष्ठापन करने हेतु कुल रुपए 52 करोड़ 43 लाख 32 हजार रुपए व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत अवस्थित लौह अयस्क खनन पट्टा क्षेत्रों का राज्य सरकार के उपक्रमों हेतु आरक्षण संबंधी लिए गए निर्णय को स्थगित करने की स्वीकृति दी गई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की योजना ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना रांची में किए जाने एवं राज्यांश के रूप में 27 करोड़ 42 लाख रुपए मात्र की स्वीकृति दी गई। वितरण इकाई के अंतर्गत विश्व बैंक संपोषित खढरकढ योजना हेतु झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को विमुक्त राशि रु. 26.57 करोड़ को हिस्सापूंजी में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई। देवघर जिला अंतर्गत करो एवं मारगोमुंडा प्रखंड स्तरीय स्टेडियम निर्माण हेतु क्रमश: 86,04,466/- एवं 1,34,28,441/- रुपए की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली-2010 के नियम-7(3) को संशोधित करते हुए झारखंड सचिवालय सेवा (संशोधन) नियमावली,2021 गठित करने की स्वीकृति दी गई। विभाग की अधिसूचना संख्या-5430, दिनांक 18 अक्टूबर 2019 द्वारा अधिसूचित झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली, 2019 में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड की अधिसूचना संख्या-3849, दिनांक 10 अगस्त 2021-सह-असाधारण गजट संख्या- 418, दिनांक 12 अगस्त 2021 के आलोक में संशोधन की स्वीकृति दी गई। सीटी-एमआइएस परियोजना के अधीन कार्यरत परामर्शी सर्वश्री टीसीएस को 06 माह (दिनांक 01.10.2021 से दिनांक 31-03-2022 तक) का अवधि विस्तार एवं उक्त पर होने वाले व्यय 1 करोड़ 77 लाख रुपए (कर सहित) की स्वीकृति दी गई। खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति करने हेतु धान अधिप्राप्ति योजना के स्वरूप की स्वीकृति दी गई।

रांची। तत्कालीन रघुवर दास की सरकार में राज्य के 6500 स्कूलों को विलय करने के नाम पर बंद कर दिया गया था। उस वक्त इसे लेकर काफी विरोध हुआ था। यहां तक की भाजपा सांसदों ने भी तत्कालीन सीएम को पत्र लिख नाराजगी जतायी थी। चुनाव पूर्व जेएमएम ने भी कहा था कि सरकार में आने पर वह स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार करेगी। अब इस वादे को सरकार पूरा करना चाह रही है। य्इसी कड़ी में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मर्जर स्कूलों को खोलने की कवायद शुरू की है। यही कारण है कि विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिख विलय किये गये स्कूलों को फिर से खोलने पर रिपोर्ट मांगी है। शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने भी पिछले दिनों मीडिया से बातचीत में स्वीकारा है कि कोरोना संक्रमण को खत्म होते ही सभी उपायुक्तों से इस बाबत रिपोर्ट मांगी गयी है। विभागीय मंत्री ने पूछा है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि स्कूलों को विलय करने की दिशा में काम हुआ। इसके अलावा स्कूलों को फिर से खोले जाने की कितनी आवश्यकता है? बताते चलें कि नीति आयोग के सुझाव पर तत्कालीन रघुवर सरकार ने 2018 में ऐसे सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के विलय का फैसला किया था, जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या 30 से कम थी। कई ऐसे स्कूलों का भी विलय हुआ था, जहां एक ही स्थान पर कई स्कूल थे। उस वक्त करीब 6500 स्कूलों का विलय किया गया था। हालांकि विलय के निर्णय पर झारखंड विधानसभा में तत्कालीन विपक्ष (जेएमएम-कांग्रेस) ने भी जोर-शोर से मसला उठाया था। वहीं भाजपा के 12 सांसदों ने भी तत्कालीन सीएम को पत्र लिख कहा था कि विद्यालयों के बंद होने से जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। इसका खमियाजा जनप्रतिनिधियों को भुगतना पड़ सकता है।

रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने ईटखोरी में नवनिर्मित ग्रिड सब स्टेशन एवं चतरा- लातेहार ट्रांसमिशन लाइन का शुभारम्भ कर चतरा जिले को बड़ी सौगात दी। अब इस जिले के बड़े हिस्से को निर्बाध और गुणवत्ता युक्त बिजली मिलेगी। लो वोल्टेज की समस्या नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रिड सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन के चालू होने से यहां के लोगों की वर्षों की चिर प्रतिक्षित मांग पूरी हो गई है। अब यहां का हर घर ना सिर्फ रोशन होगा बल्कि नई ऊर्जा के साथ विकास के रास्ते पर चतरा जिला तेजी से आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के लिए बिजली बेहद अहम है। यही वजह है कि सरकार पूरे राज्य में ग्रिड सब स्टेशन और संचरण लाइन का जाल बिछा रही है, ताकि राज्य वासियों को बिजली की आंख मिचौली नहीं झेलनी पड़े। निर्बाध और क्वालिटी बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा सोलर पावर प्लांट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने लोगों से कहा कि वे खेती की तरह बिजली की भी खेती करें। अपनी बंजर भूमि और घर की छत का इस्तेमाल सोलर पावर प्लांट लगाने में करे। इससे ना सिर्फ अपने लिए बिजली का उत्पादन कर सकेंगे, बल्कि सरप्लस बिजली को सरकार खरीदेगी। इससे आपकी आमदनी में इज़ाफ़ा होगा और आप राज्य के विकास में भागीदार बनेंगे। सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए सरकार सब्सिडी देगी। इसके लिए बहुत जल्द एक नई योजना लांच की जाएगी। सीएम ने कहा कि यह आपकी सरकार है। आपकी भावनाओं के अनुरूप हमारी सरकार काम कर रही है। राज्यवासियों के कल्याण और विकास के लिए कार्य योजना बनाई जाती है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे सरकार की योजनाओं से जुड़े और उसका लाभ लें। उन्होंने पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे ग्रामीण इलाकों में लोगों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराएं ताकि वे इन योजनाओं के माध्यम से स्वावलंबी बन सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की नजर चतरा, गढ़वा, लातेहार जैसे पिछड़े जिलों पर विशेष रूप से है। इसलिए ऐसे जिलों के लिए विशेष योजना भी बनाई जा रही है। इससे पहले गृह गढ़वा में भी सब स्टेशन का उद्घाटन इसी का परिचायक है। मुख्यमंत्री ने चतरा शहर में बाईपास की मांग पर कहा कि इस दिशा में सरकार लगातार मंथन कर रही है। वैसे शहर, जहां बाईपास की जरूरत है, इसकी योजना स्वीकृत की जाएगी। इतना ही नहीं, भविष्य की जरूरतों को देखते हुए भी शहरों के लिए बाईपास की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि चतरा शहर के लिए बाईपास की स्वीकृति दे दी गई है। इसकी नींव अगले साल जनवरी में रखी जाएगी। उन्होंने यहां एक डेहरी प्लांट स्थापित करने की भी बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले लगभग डेढ़ साल कोविड-19 की वजह से काफी चुनौती भरा रहा। व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई थी। लेकिन अब कोरोना काल से निकलते हुए विकास को गति दी जा रही है। राज्य के विकास और लोगों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की गई है। इस मौके पर उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों से लोगों को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चतरा समेत कई जिलों में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से अफीम की खेती होती है। इसे रोकने की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। अफीम की बजाय मेडिसिनल प्लांट्स आदि की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे लोगों की आमदनी में काफी इजाफा होगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी लोग अफीम की खेती से जुड़े होंगे, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अफीम अथवा अन्य मादक पदार्थों का सेवन करने वाले लोग ना सिर्फ अपना बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ी को भी बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में हम सभी को इससे दूर रहने की जरूरत है। ईटखोरी, चतरा में नवनिर्मित 220/132/33 केवी ग्रिड की कुल क्षमता 400 मेगावाट है, जबकि 220 केवी चतरा-लातेहार ट्रांसमिशन लाइन की कुल लंबाई 108 किलोमीटर है। इस परियोजना की कुल लागत 189.70 करोड़ रुपए है। इस ग्रिड सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन के चालू होने से चतरा जिले के इटखोरी, मयूरहंड, सिमरिया, गिद्धौर, हंटरगंज, कान्हाचट्टी, कुन्दा, प्रतापपुर, डाढा आदि प्रखंडों और हजारीबाग जिले के बरही अनुमंडल में बेहतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की 100 योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। इन योजनाओं की कुल लागत राशि 467.28 करोड़ रुपए है। इनमें 275.45 करोड़ रुपए की 82 योजनाओं का उद्घाटन और 91.79 करोड़ रुपए की 18 योजनाओं की आधारशिला रखी गई। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। इसके अलावा अफीम की खेती को रोकने की दिशा में चतरा जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए जा रहे अभियान के पोस्टर की लॉन्चिंग की। मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सांसद सुनील कुमार सिंह, विधायक उमा शंकर अकेला, अम्बा प्रसाद, किशुन कुमार दास, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त कमल जॉन लकड़ा, झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक केके वर्मा एवं जिले की उपायुक्त अंजली यादव तथा पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन समेत कई पदाधिकारी उपस्थित थे।

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्‍होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि 15 अक्टूबर तक सभी जरूरतमंदों को आवास योजना का लाभ दें। मनरेगा की योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करें। पोटो हो खेल मैदान को पूरा करने में कोई देरी न हो। इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है।बिरसा हरित ग्राम योजना की समीक्षा के क्रम में सीएम ने कहा कि पौधारोपण ऐसी जगह करें, जहां सिंचाई की सुविधा हो। पौधों की सिंचाई के लिए जरूरतमंद वर्ग जैसे बुजुर्ग, विधवा या अन्य कोई असहाय व्यक्ति को सिंचाई कार्य में लगाएं और मनरेगा के जरिये मजदूरी का भुगतान करें। मनरेगा के जॉबकार्ड में उम्र से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने फूलो-झानो आशीर्वाद अभियान की स्थिति की भी समीक्षा की और कहा कि यह महत्वपूर्ण योजना है। हमें महिलाओं को हड़िया दारू निर्माण और बिक्री कार्य से दूर कर सम्मानजनक आजीविका से जोड़ना है। सभी डीसी यह सुनिश्चित करें कि आने वाले समय में इस कार्य से जुड़ी महिलाओं को व्यवसाय के अन्य विकल्प प्राप्त हो सकें। ऐसी महिलाएं पुनः अपने पुराने व्यवसाय में न जाएं, यह भी सुनिश्चित करें। साथ ही शहरी क्षेत्र में हड़िया-दारू बेचने वाली बहनों को भी इस अभियान से जोड़े। उन्‍होंने कहा कि पलाश ब्रांड के उत्पादों का उपयोग सरकारी भवनों यथा सर्किट हाउस, सरकारी स्कूल, कारागार, सरकारी कार्यालयों, आदि में करें। पलाश ब्रांड के जरिये महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन सुनिश्चित किया जा सकता है और नारी सशक्तिकरण की बात सार्थक होगी।