रांची। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शनिवार को अपील की है कि कोरोना के नए वेरिएंट के देखते हुए अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना के दूसरे वेव को हमलोग देख चुक हैं। दूसरे वेव में डेल्टा समेत चार वेरिएंट ने तबाही मचाई थी। इस बार कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन को देश में आने से रोकना होगा। बन्ना गुप्ता ने कहा कि जिन देशों में नए वेरिएंट पाए गए हैं उन देशों से उड़ान पर रोक लगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन से निपटने के लिए अभी से ही रणनीति बनानी चाहिए। पूरे देश को इसके लिए तैयरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को पिछली गलतियों से सबक लेते हुए इस बार पहले ही चौकस होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ऐसा है जहां राजनीति नहीं होनी चाहिए लेकिन पीएम मोदी ने खुद इसे राजनीति का अखाड़ा बना दिया। जब देश में लोग मर रहे थे पीएम मोदी लोगों को कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलें और अवसर को उत्सव में। जिनके घर में लोग कोरोना से मर गए हैं। उनके घर के लोग कैसे उत्सव मना सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा की झारखंड में कोराना से लगभग 99 प्रतिशत निजात पा लिया गया है। रिकवरी रेट भी ठीक है।

रांची। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में कई विभागों के नियमावली में बदलाव का फैसला लिया गया है। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट बैठक में 16 से 22 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र बुलाने की मंजूरी दी गई है। 22 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान 5 कार्य दिवस होंगे। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले : सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अपीलकर्ता पंकज कुमार को अनुसूचित जनजाति कोटि में उपसमाहर्ता के पद पर नियुक्ति का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री जन आरोग्य का लाभ अब ग्रीन कार्ड से आच्छादित लोगों को देने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 22 दिसंबर तक आहुत करने का निर्णय लिया गया है। झारखंड राज्य आपूर्ति सेवा नियमावली 2013 में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की अधिसूचना 3849 के तहत सुधार करने के संबंध में निर्णय लिया गया। झारखंड बाल विकास सेवा राजपत्रित कर्मचारी भर्ती और सेवा शर्त नियमावली 2006 में आंशिक संशोधन करने की सहमति जताई गई। झारखंड बाल विकास राजपत्रित कर्मचारी महिला पर्यवेक्षिका सेवा संवर्ग भर्ती प्रोन्नति और सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2021 की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य आपूर्ति सेवा नियमावली, 2013 में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड की अधिसूचना संख्या-3849, दिनांक 10 अगस्त 2021 के अनुसार संशोधन की स्वीकृति दी गई है। Jharkhand Textiles, Apparel & Footwear Policy-2016 की प्रभावी तिथि-19.09.2021 से नई नीति अधिसूचित होने तक अथवा दिनांक-18.09.2022 तक जो भी पहले हो तक अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई है। जन वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण प्रक्रिया के क्रम में सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में e-POS के माध्यम से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के लिए झारखंड वित्तीय नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत मे लिंकवेल टेलीसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड एवं मे इंटीग्रा माईक्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड से आगामी 2+1 वर्षों तक e-POS मशीनों की सर्विस सपोर्ट प्राप्त करने के लिए अवधि विस्तार देने की स्वीकृति दी गई है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड के अंतर्गत झारखंड अभियंत्रण/बहुप्रावैधिकी सेवा संवर्ग के ग्रुप ख एवं ग के अधीन अराजपत्रित पद लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) (प्रथम संशोधन) नियमावली-2021 की स्वीकृति दी गई है। बैंकों में सरकारी खातों के संधारण हेतु बैंकों का चयन करने की स्वीकृति दी गई।झारखंड चिकित्सा शिक्षा नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली-2021 के गठन की स्वीकृति दी गई। National Geographic द्वारा डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर होने वाले व्यय 2 करोड़ 37 लाख रुपए मात्र + GST पर मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करने हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 के शिथिलीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2012 में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड की अधिसूचना संख्या- 3849, दिनांक- 10.08.21 के अनुसार संशोधन की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2021-2024 की अवधि के लिए आयुष्मान भारत- मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित हरा कार्डधारित लाभुकों को उक्त योजना के तहत आच्छादित करने हेतु घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है।

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के पत्रकारों को बड़ी सौगात दी है। झारखंड राज्य में कार्यरत मीडिया कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ने की घोषणा की है। सीएम सोरेन ने गुरुवार को इस बाबत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली-2021 के गठन और इसकी नियमावली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब इसे मंत्रिमंडल से पारित कराया जाएगा। किसी भी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, टैबलॉयड समाचार पत्र, पत्रिका, समाचार एजेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यू मीडिया (न्यूज देने वाली वेब साइट्स/ वेब पोर्टल) में कार्य कर रहे लोगों को पत्रकार की श्रेणी में माना गया है। दि वर्किग जर्नलस्टि एंड अदर न्यूज पेपर इंप्लाई (कंडिसन्स आॅफ सर्विस) एंड मिसलिनियस प्रॉविजन्स एक्ट 1985 से परिभाषित किए गए हों। यह योजना अधिसूचना जारी होने के दिन से प्रभावी होगी। पत्रकारों के साथ ही वीडियोग्राफर, व्यंगकार, चित्रकार को भी इसमें शामिल किया गया है। झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली -2021 मीडिया प्रतिनिधियों के लिए ग्रुप बीमा के रूप में लागू होगी। बीमा लागू होने की तिथि से बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि के साथ ही उसके पति या पत्नी और 21 वर्ष की आयु के दो अविवाहित एवं निर्भर संतान को लाभ मिलेगा। इसमें नियत प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार और बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि के द्वारा क्रमश: 80 और 20 के अनुपात में किया जायेगा।

रांची। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस पर 22 नवंबर (सोमवार) को रांची में विधानसभा स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड के लोगों को स्थापना दिवस की बधाई दी। इस दौरान राज्यपाल ने विधानसभा सदस्यों के आचरण और व्यवहार की ओर भी इशारा किया। कहा कि जनता आपके आचरण का अवलोकन करती है। इसलिए विधायकों का दायित्व है कि नए कानून बनायें और उसपर गंभीरता से चर्चा करें। इन नए कानूनों का जनता पर पड़ने वाले असर को भी ध्यान में रखें। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही से जनता को काफी अपेक्षा होती है। इसलिए हमें इसका ध्यान रखते हुए कार्यपद्धति पर गंभीरता से विचार करना होगा। राज्यपाल ने सदन में होने वाली बहस और सरकार के जवाब का भी ध्यान रखने की सलाह दी। विपक्ष को सदन में रचनात्मक भूमिका निभाने की सलाह देते हुए राज्यपाल ने विधायी कार्यों के प्रति जवाबदेह होने की अपील की। विधानसभा स्थापना दिवस पर राज्यपाल रमेश बैस ने उत्कृष्ट विधायक का सम्मान रामचंद्र चंद्रवंशी को मिलने पर उन्हें बधाई दी। वहीं विधानसभाध्यक्ष की ओर से बनाई गईं विभिन्न समितियों की सराहना की और कहा कि यह समितियां सरकार के कामकाज का अवलोकन करती हैं। उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभा की कार्यवाही में बहुत बदलाव आ गया है। छोटी छोटी बातों में सदन को नहीं चलने देना और कार्यवाही में बाधा पहुंचाने की आदत बन गई है। शायद यह ऐसा इसलिए होता है कि टीवी में लाइव प्रसारण के जरिये विधायक जनता के बीच सकारात्मक प्रभाव पड़ना समझते हैं लेकिन ऐसा आचरण नहीं हो, जिससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा स्थापना दिवस की बधाई देते हुए रामचंद्र चंद्रवंशी को उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिलने पर बधाई दी। विधानसभा स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जहां वैश्विक महामारी पर चिंता जताई, वहीं राज्यवासियों को इस महामारी से निकलने में राज्य सरकार का सहयोग करने के लिए आभार जताया। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धि को बताते हुए कहा कि सरकार द्वारा बुजुर्ग, परित्यक्त लोगों के लिए कई स्कीम चलाई गईं हैं। इस राज्य के हर बुजुर्ग, परित्यक्त, निशक्त, विधवा को पेंशन का लाभ मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होते ही पेंशन मिलना शुरू हो जाए। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से सभी को लाभ मिलेगा।

झारखंड: कोरोना से पढ़ाई को हुए नुकसान की होगी भरपाई, सीएम हेमंत सोरेन ने बताए कई उपाय

एबीएन डेस्क, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद राज्य में देश की पहली यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू कर दी गई है। सरकारी सेवा में स्थाई रूप से नियोजित और आयक र अदा करने वाले परिवार के सदस्य को छोड़ अब 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा। सरकार ने पेंशन के लिये आवेदन को डिबार करने वाली 14 शर्तें भी हटा दी हैं। महीने की पांच तारीख को एक हजार रुपये पेंशन प्रतिमाह लाभुकों के बैंक खाता में प्राप्त होगा। यह योजना सामाजिक सुरक्षा को नया आयाम देगी। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं को सरल बनाया गया है। एपीएल और बीपीएल कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। गरीब, नि:शक्त और निराश्रित जिनमें विधवा, एकल, परित्यक्त महिलाएं भी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से आच्छादित होंगी। सरकार के महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार के मुताबिक उदार नियम के लागू होने से 12 लाख नये लाभुक जुड़ने का आंकलन है, लेकिन इससे अधिक संख्या होने पर भी उन्हें पेंशन योजना का लाभ सरकार देगी।

रांची। राज्यकर्मियों का डीए 1 जुलाई 2021 से 3 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है नइसका लाभ पेंशन और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। अब उन्हें 28 की जगह 31% डीए मिलेगा। पंचम वेतमान पाने वाले कर्मियों का डीए अब 356 से बढ़ाकर 368 कर दिया गया है। छठा वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का डीए 189 प्रतिशत से बढ़ाकर 196 परसेंट कर दिया गया है।इसका लाभ पेंशन और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। डीए बढ़ोतरी से सरकार को 330 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। यह फैसला शुक्रवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक में कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है। 14 नयी नियमावली को भी स्वीकृत किया गया, जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली के अनुरूप हैं। अन्य फैसले : राज्य में अब यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत सभी योग्य लाभुकों को पेंशन प्राप्त करने के नियम को सरल कर दिया गया है।बअब सिर्फ उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा जो इनकम टैक्स भरते हैं या किसी केंद्र या राज्य सरकार की नौकरी में हों। पूर्व की शर्तों को विलोपित कर दिया गया है। सीएम स्वास्थ्य योजना की मंजूरी दी गयी है। इसमें वयस्क रोगी को तीन हजार की जगह 10 हजार रुपये और अवयस्क रोगी को 1500 की जगह 5000 रुपये दिये जायेंगे। राज्य भर की ग्रामीण स्वास्थ्य आधारभूत संरचन डेवलप करने के लिए 638 करोड़ की योजना की मंजूरी दी गयी है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। गोविंदपुर-साहेबगंज रोड को 31.98 करोड़ में मजबूतीकरण किया जायेगा। झरिया-बलियारपुर रोड को दो लेन किया जायेगा जिसमें 44.49 करोड़ खर्च किये जायेंगे। सोना-सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना में वस्त्र की आपूर्ति मफतलाल इंडस्ट्री मुंबई से कराने की स्वीकृति दी गयी। वहीं, खाद्य सुरक्षा के तहत चयनित 64 लाख परिवारों को धोती साड़ी वितरित की जायेगी। परियोजना स्कूलों के शिक्षक कर्मियों के वेतन भुगतान की स्वीकृति दी गयी।सभी सरकारी स्कूल के सामान्य कोटि के छात्रों को भी अब साइकिल दी जायेगी। आवासीय स्कूलों के शिक्षकों को वेतन भुगतान और एक वर्ष का (मार्च 22 तक) अवधि विस्तार दिया गया। वैसे डॉक्टर जो रिटायर होने वाले हैं, उन्हें 6 माह या मार्च 22 तक अवधि विस्तार दिया गया। अब मुखिया या स्थानीय लाभुक समिति 5 लाख की योजना स्वीकृत कर सकेगी। मंत्रिमंडल निगरानी विभाग जेसीएफ से 4.98 करोड़ लोन लेगा। सभी सरकारी स्कूलों के 9वीं-10वीं के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क किताबें दी जायेंगी। उद्योग, खान, कृषि, उत्पाद, झारखंड अंकेक्षक नियमावली, वाणिज्य कर लिपिकीय सेवा, झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा, उद्योग निदेशालय नियमावली, हस्तकरघा तकनीकी सेवा शर्त नियमावली समेत अन्य 14 नियमावली को मंजूरी दी।

रांची। झारखंड की राजधानी रांची समेत प्रदेश के अन्य जिलों में सड़कों का महाजाल (बिछाया जाएगा। झारखंड सरकार ने राज्य में 20 और सड़क निर्माण परियोजनाओं को अपनी मंजूरी दे दी है। इस पर कुल 1500 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। बता दें कि इस साल हेमंत सोरेन की सरकार इससे पहले अब तक 68 सड़क निर्माण परियोजनाओं को हरी झंडी दे चुकी है। इस तरह मौजूदा वर्ष में 88 रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। इस तरह से आने वाले वर्षों में झारखंड में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, ताकि प्रदेश के हर कोने तक आॅल वेदर रोड की सुविधा पहुंचाई जा सके। झारखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में पहुंच पाना आज भी काफी मुश्किल है, लेकिन सभी मौसमों में कारगर रहने वाली सड़क का निर्माण होने से न केवल अंदरुनी इलाकों में आवागमन की सुविधा का विस्तार होगा, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ भी वंचितों तक पहुंचाया जा सकेगा। सुधरेगी सड़कों की दशा : नई सड़क परियोजनाओं के तहत रांची क्रिकेट स्टेडियम के उत्तर, दक्षिण और पश्चिमी गेट और जगन्नाथ मैदान से धुर्वा गोल चक्कर तक सड़कों को दुरुस्त किया जायेगा। वहीं, धुर्वा गोल चक्कर से वीर कुंवर सिंह चौक तथा ज्यूडिशियल एकेडमी तक की सड़कों को बेहतर करने का निर्णय लिया गया है। इन सभी योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल चुकी है। करीब 10 हजार करोड़ की लागत से इसका निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए टेंडर भी जारी हो चुका है। विभाग अभी तक 1200 किलोमीटर सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दे चुका है। इसके तहत तकरीबन 1500 करोड़ रुपये की निर्माण परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं।