रांची। झारखंड अलग राज्य के लिए मुहिम चलाने वाले आंदोलनकारियों के लिये अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने उनके वास्ते सरकारी नौकरी और पेंशन देने का इरादा तय किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने इस संबंध में अपनी मंशा 25 फरवरी को कैबिनेट बैठक में दिखा दी थी। इस दौरान अहम घोषणा भी की गयी थी। आंदोलनकारियों की पहचान करने को रिटायर्ड आइएएस अधिकारी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग गठित करने की बात हुई थी। अब सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है। पुनर्गठित आयोग सरकार के आदेश जारी करने की तिथि से लागू होगा। सरकार के अनुसार झारखंड आंदोलनकारी को चिह्नित करने के लिये राज्य में पूर्व से झारखंड वनांचल चिह्नितीकरण आयोग था। अब इसमें से वनांचल शब्द हटा दिया जायेगा। अब यह आयोग आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के अलावा उन्हें सम्मान देने, सुविधा लाभ देने के मकसद से काम करेगा। फैसले के मुताबिक जेल जाने वाले आंदोलनकारियों को भी सम्मान पेंशन के तौर पर आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। जो आंदोलनकारी जेल में 6 माह से अधिक समय गुजार चुके हैं, उन्हें सरकार हर महीने 7000 रुपये सम्मान पेंशन देगी। आंदोलनकारी की मृत्यु हो जाने पर यह लाभ उसके एक आश्रित को मिलेगा। सरकार के मुताबिक रिटायर्ड आइएस अधिकारी की अध्यक्षता में गठित आयोग का कार्यकाल एक साल का होगा। प्राप्त आवेदनों के आधार पर दस्तावेजों की जांच कर आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों की पहचान की जायेगी। हालांकि आश्रितों की पहचान के संबंध में अंतिम निर्णय गृह विभाग (झारखंड) का होगा। पुलिस फायरिंग या जेल में मरे या दिव्यांग हुए आंदोलनकारियों के आश्रित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती दी जायेगी। तीसरी व चतुर्थवर्गीय पदों के लिये यह भर्ती होगी। इसके लिये सरकार 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था तय करेगी। इसका लाभ आंदोलनकारी परिवार को जीवन में एक बार ही मिलेगा। जेल गये आंदोलनकारियों को उनके जीवन काल व मृत्यु होने पर एक आश्रित को सम्मान पेंशन सरकार द्वारा दी जायेगी। जेल में 3 माह से कम रहने वाले आंदोलनकारियों या उनके एक आश्रित को 3500 रुपये प्रतिमाह, 3 से 6 माह वालों या उनके आश्रित को 5000 रुपये और 6 माह से अधिक की स्थिति में 7000 रुपये प्रतिमाह राशि दी जायेगी।

रांची। राज्य की सभी पंचायतों में 5-5 चापाकल लगाने की तैयारी लगातार जारी है। यह काम अब अंतिम अवस्था की ओर है। इसकी वर्तमान स्थिति की समीक्षा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर गुरुवार को करेंगे। नलकूप निर्माण का टेंडर, जारी कार्यादेश, एकरारनामा, कार्यारंभ और भौतिक उपलब्धि की स्थिति चेक की जायेगी। इसके लिये वित्तीय वर्ष 2020-21 में ही स्वीकृति दी गयी थी। चापाकलों की दैनिक मरम्मति, चापाकलों के सड़े राईजर पाईप बदलने के कार्य की भी समीक्षा होनी है। इसके साथ ही अलग-अलग जिलों में संचालित ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं और उसकी भौतिक उपलब्धियों की भी ऑनलाइन समीक्षा की जायेगी। मिथिलेश ठाकुर गुरुवार को दुमका प्रक्षेत्र के विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी विभागीय अधिकारियों से लेंगे। इस प्रक्षेत्र के अंतर्गत दुमका, देवघर, गोडडा, जामताड़ा, पाकुड, साहेबगंज, गिरिडी, धनबाद और बोकारो जिले शामिल हैं। इसके अगले दिन (शुक्रवार) रांची प्रक्षेत्र में शामिल जिलों की खबर ली जायेगी। इसमें रांची, सिमडेगा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू एवं गढ़वा जिले हैं। आनॅलाइन समीक्षा बैठक के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में चल रही ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं, राज्यान्तर्गत जलापूर्ति योजना में अबतक की कुल भौतिक उपलब्धि, कार्यादेश निर्गत योजनाओं का एकरारनामा, कार्यारंभ की स्थिति, भौतिक प्रगति, स्वीकृत योजनाओं की लंबित निविदा की स्थिति, डीपीआर के तकनीकी स्वीकृति की स्थिति, एसभीएस (एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना) एवं रेट्रफिटिंग की स्वीकृत योजनाओं की कुल संख्या, निविदा प्रकाशन, निविदा निस्तार, कार्यादेश, एकरारनामा, अद्यतन भौतिक प्रगति की समीक्षा की जानी है। ऑनलाईन समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री के अलावा विभागीय सचिव, अभियंता प्रमुख, मुख्य अभियंता (पीएमयू), मुख्य अभियंता (सीडीओ), दुमका तथा रांची प्रक्षेत्र के सभी अधीक्षण औऱ कार्यपालक अभियंता को भी उपस्थित रहने को कहा गया है।

गढ़वा। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने सोमवार को जिले के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कोविड-19 महामारी एवं विकास कार्यों की समीक्षा की। मौके पर मंत्री ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर हम सभी के लिए बड़ी चुनौती है। इसमें हमने कई अपनों को भी खो दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री के प्रबंधन व पदाधिकारियों तथा स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से धीरे-धीरे हम इस पर काबू पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में कुछ कड़ाई की गई है तथा यह देखा जा रहा है कि इसका अनुपालन पूरी तरह से नहीं हो रहा है। ऐसे में सभी पदाधिकारी सख्ती से इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शादी विवाह में नियमावली के अनुरूप 11 से अधिक व्यक्तियों को शामिल नहीं होने दिया जाए, पदाधिकारी स्वयं इसकी जांच करें। प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा थाना प्रभारी अपने क्षेत्र अंतर्गत हो रहे शादी समारोह की पूरी जानकारी अपने पास अवश्य रखें तथा इसकी जांच करे कि उक्त शादी समारोह में नियमावली का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं। जारी गाइडलाइन का अनुपालन न किए जाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करें। उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि स्वास्थ्य सहिया, सेविका, सहायिका व जेएसएलपीएस की महिलाओं के माध्यम से जिले भर में स्वास्थ्य सर्वे करवाया जाए। सर्वे से प्राप्त अस्वस्थ तथा संक्रमित व्यक्तियों की सूची संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उपलब्ध कराई जाए। इसके माध्यम से संक्रमण को वहीं रोका जा सकता है। मंत्री ने निर्देश दिया कि ऐसे क्षेत्र जहां संक्रमित व मृत व्यक्ति पाए गए हैं उसकी सूची तैयार करते हुए उक्त टोले-मोहल्ले के व्यक्तियों की तत्काल प्रभाव से रैपिड एंटीजेन किट के माध्यम से जांच कराई जाए। ताकि संक्रमितों की प्राथमिक अवस्था में ही पहचान करते हुए उनका इलाज शुरू किया जा सके। साथ ही लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि चेकनाको, दूसरे राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों पर विशेष रूप से जांच अभियान चलाया जाए तथा लोगों को जागरूक किया जाए। मंत्री ने धान अधिप्राप्ति पर भी चर्चा की तथा लक्ष्य के अनुरूप किसानों का धान क्रय न किए जाने पर उपायुक्त को अपने स्तर से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को मनरेगा के तहत चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से प्रवासी व स्थानीय मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने की बात कही। बैठक में उपायुक्त राजेश कुमार पाठक, पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोटरे, डीआरडीए निदेशक, सिविल सर्जन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी आदि मौजूद थे।

एबीएन डेस्क, रांची। झारखंड सरकार ने झारखंड में प्रतिबंधों को और एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को और एक सप्ताह बढ़ाने हुए 6 मई की सुबह 6 बजे तक कर दिया है। यानी 5 मई की रात तक कड़ाई जारी रहेगी। दुकानें अब रात आठ बजे के बजाय दोपहर दो बजे तक ही खुली रहेंगी। आम लोगों को दोपहर 3 बजे तक आवाजाही करने की इजाजत होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देख स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को जारी रखने का फैसला लिया है। इससे पहले कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मरीजों को देखत् सरकार ने 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की थी। इस दौरान सीएम ने कहा था कि सभी के द्वारा इसका अनुपालन किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि आंशिक लॉकडाउन के बाद भी झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 27 अप्रैल को झारखंड में 6 हजार से अधिक कोरोना के नये संक्रमित मरीज मिले। अस्पतालों की स्थिति खराब है। अस्पतालों में बेड नहीं है। मरीजों को आॅक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। जरूरी दवाइयों की कमी है। इस लिहाज से सरकार के पास लॉकडाउन बढ़ाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से लड़ाई में राज्य में स्थित उद्योगों से सहयोग लेने के लिए कदम उठायें। उनसे कोविड डेडिकेटेड अस्पताल समेत अन्य जरूरी चिकित्सीय संसाधन उपलब्ध कराने को कहा जाये। ताकि कोरोना संक्रमितों को उपचार के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। कॉरपोरेट जगत के सहयोग से कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद मिल सकेगी।

रांची। भारतीय चुनाव आयोग ने मधुपुर उपचुनाव के लिए डीसी बदलने का निर्देश दिया है। आयोग ने मंजूनाथ भजंत्री को बदलते हुए नैंसी सहाय को नियुक्त करने का आदेश दिया है। आयोग ने इस संबंध में जल्द से जल्द रिपोर्ट देने की बात कही है। बता दें इसके पहले 20 अप्रैल को आयोग ने रिटर्निंग आॅफिसर बदलने का आदेश दिया है। आयोग ने इसके लिए उद्योग विभाग झारखंड सरकार में अडर सेक्रेटरी नीरज कुमार सिंह को रिटर्निंग आॅफिसर बनाने का आदेश दिया है। इस संबंध में आगे अधिसूचना कार्मिक विभाग की ओर से जारी की जायेगी। आयोग की मानें तो मतगणना कार्य इनकी देखरेख में किया जायेगा। इस आदेश पर तत्कसन प्रभाव से अमल करने को कहा गया है। बता दें मधुपुर उपचुनाव के लिए दो मई को मतगणना होनी है। आदेश भारतीय निर्वाचन आयोग के सेक्रेटरी अरविंद आनंद ने जारी किया है, जो राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के नाम जारी है। 17 अप्रैल को हुआ था चुनाव : मधूपुर उपचुनाव पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी की मौत के बाद हुई पिछले एक साल से विधायक की मौत के बाद सीट खाली रही। ऐसे में चुनाव आयोग ने चुनाव संपन्न कराया। सीट के लिए चुनाव 17 अप्रैल को हुआ। जिसमें लगभग तीन लाख 22 हजार मतदाताओं ने मतदान किया। आयोग की मानें तो इस सीट पर कुल 71.60 प्रतिशत वोटिंग हुई।

रांची। भारतीय चुनाव आयोग ने मधुपुर उपचुनाव के लिए डीसी बदलने का निर्देश दिया है। आयोग ने मंजूनाथ भजंत्री को बदलते हुए नैंसी सहाय को नियुक्त करने का आदेश दिया है। आयोग ने इस संबंध में जल्द से जल्द रिपोर्ट देने की बात कही है। बता दें इसके पहले 20 अप्रैल को आयोग ने रिटर्निंग आॅफिसर बदलने का आदेश दिया है। आयोग ने इसके लिए उद्योग विभाग झारखंड सरकार में अडर सेक्रेटरी नीरज कुमार सिंह को रिटर्निंग आॅफिसर बनाने का आदेश दिया है। इस संबंध में आगे अधिसूचना कार्मिक विभाग की ओर से जारी की जायेगी। आयोग की मानें तो मतगणना कार्य इनकी देखरेख में किया जायेगा। इस आदेश पर तत्कसन प्रभाव से अमल करने को कहा गया है। बता दें मधुपुर उपचुनाव के लिए दो मई को मतगणना होनी है। आदेश भारतीय निर्वाचन आयोग के सेक्रेटरी अरविंद आनंद ने जारी किया है, जो राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के नाम जारी है। 17 अप्रैल को हुआ था चुनाव : मधूपुर उपचुनाव पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी की मौत के बाद हुई पिछले एक साल से विधायक की मौत के बाद सीट खाली रही। ऐसे में चुनाव आयोग ने चुनाव संपन्न कराया। सीट के लिए चुनाव 17 अप्रैल को हुआ। जिसमें लगभग तीन लाख 22 हजार मतदाताओं ने मतदान किया। आयोग की मानें तो इस सीट पर कुल 71.60 प्रतिशत वोटिंग हुई।

रांची। झारखंड में कोविड संक्रमितों को अस्पताल पहुंचाने के एवज में निजी एंबुलेंस संचालकों की मनमानी अब नहीं चलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने रेट चार्ट जारी कर दिया है। निजी एंबुलेंस के चालक को पीपीई किट के नाम पर 500 रुपये का भुगतान किया जायेगा। अगर मरीज के परिवार चालक को पीपीई किट मुहैया कराएंगे तो उसके लिए अलग से राशि का भुगतान नहीं करना है। दूरी के हिसाब से तय होगा रेट : बिना वेंटिलेटर वाले एंबुलेंस से अलग कोविड मरीज को 10 किमी के दायरे में किसी अस्पताल में ले जाना हो तो सिर्फ 500 रुपये का भुगतान करना होगा। अगर 10 किमी से ज्यादा दूरी होगी तो प्रति किमी 12 रुपये अतिरिक्त भुगतान करना होगा। वेंटिलेटर वाले एडवांस एंबुलेंस की बुकिंग के बदले 10 किमी तक 600 रुपये देने होंगे। 10 किमी से आगे की दूरी तय करने पर प्रति किमी 14 रुपये का भुगतान उपभोक्ता को करना होगा। दूरी की गणना कैसे होगी इसको भी क्लियर कर दिया गया है। जिस जगह से एंबुलेंस मरीज को लेने के लिए चलेगा वहीं से दूरी मापी जाएगी। फिर मरीज को अस्पताल पहुंचाने के बाद आरंभ स्थल तक की दूरी के हिसाब से पैसे देने होंगे। अब आॅक्सीजन के नाम पर नहीं देने होंगे पैसे : मरीज को पहुंचाने के बाद एंबुलेंस को सेनिटाइज करने के एवज में 200 रुपये देना होगा। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि मरीज को अस्पताल ले जाते वक्त अगर आॅक्सीजन की जरूरत पड़ी तो उसका पैसा नहीं वसूला जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के सचिव केके सोन ने व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों को उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य को पत्र प्रेषित कर दिया है। आमतौर पर निजी एंबुलेंस वाले कोविड मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के नाम पर मोटी रकम वसूला करते थे। अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी।

एबीएन डेस्क। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पांच राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। पीएम ने कहा कि टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट से कोरोना की दूसरी लहर को हरायेंगे। उन्होंने नाइट कर्फ्यू लगाने पर जोर दिया। पीएम ने टेस्टिंग पर बल देने को कहा। साथ ही शासन व्यवस्था को दुरुस्त करने का भी दिया सुझाव। लोगों से किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतने की अपील की। पीएम ने कहा कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, तब हमने कोरोना को पहली लड़ाई लड़ी और उसे हराया था। अब तो हमारे पास संसाधन और ट्रीटमेंट दोनों हैं। अभी कुछ कमी और ढिलाई के कारण कुछ राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर फैल रही है। इसका ध्यान रखना चाहिए। कंटेनमेंट जोन में टेस्टिंग पर ध्यान देने की जरूरत है। ट्रैकिंग बहुत जरूरी है। लोगों से पीएम नरेंद्र मोदी ने टीका उत्सव मनाने को कहा, साथ ही वैक्सीनेशन अभियान में बढ़-चढ़ कर आगे आने को कहा। पीएम ने कहा कि सभी राज्यों को समय पर वैक्सीन उपलब्ध करायी जाएगी। पीएम ने कहा कि अभी संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। प्रोटोकॉल्स का पालन करें।