एबीएन डेस्क। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार से 26 जनवरी 2022 से राज्य में राशन कार्डधारी परिवार जिनके पास बाइक, स्कूटी अथवा अन्य दो पहिया वाहन है, लेकिन पेट्रोल महंगा होने के कारण नहीं भरा पा रहे हैं उन्हें पेट्रोल की खरीद पर प्रति लीटर 25 रुपए छूट देने की योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए कार्य प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने आज पदाधिकारियों से कहा कि पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण सबसे अधिक असर गरीब, मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के परिवारों को हुआ है। राज्य सरकार का प्रयास है कि झारखंड में गरीब, मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के लोगों को पेट्रोल की बढ़ती महंगाई से राहत दी जाए। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि संबंधित सभी विभाग बेहतर समन्वय बनाकर जल्द एक तंत्र विकसित करें, जिससे हम आगामी 26 जनवरी से पात्र लोगों को पेट्रोल की खरीद पर छूट दे सकें। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, खाद्य आपूर्ति व सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव हिमानी पांडे, परिवहन सचिव के.के.सोन सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री सोरेन ने समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि खाद्य आपूर्ति विभाग, परिवहन विभाग तथा एनआईसी जल्द एक ऐप्प बनाए जिससे लोगों को पेट्रोल की खरीद पर प्रति लीटर 25 रुपए की राशि उनके बैंक खाते में सब्सिडी के रूप में जमा हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक गरीब परिवार को हर महीने अधिकतम 10 लीटर तक की पेट्रोल की खरीद पर प्रति लीटर 25 रुपए अधिकतम 250 रुपए सब्सिडी दी जाए। मुख्यमंत्री ने इस योजना के सफल संचालन के लिए बेहतर कार्य योजना बनाते हुए ससमय इसे लागू करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया है।

एबीएन डेस्क (अवंतिका राज चौधरी)। भारतीय सेना के यूनिफॉर्म में यह चौथा बड़ा बदलाव होने वाला है। भारतीय सेना के जवान अब हमें नए कम्बैट यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। काफी विचार-विमर्श के बाद इस यूनिफॉर्म को मंजूरी दे दी गई है। इस यूनिफार्म की खासियत यह है कि इसमें डिजिटल पैटर्न होंगे, जिस प्रकार अमेरिकी सेना के यूनिफॉर्म में होते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस यूनिफॉर्म में कैमोफ्लाज (यानी ऐसा कलर और पैटर्न जिससे एकदम नजर में ना आए और छिपने में मदद मिले) का इस्तेमाल किया गया है। सेना अधिकारियों का मानना है की इस यूनिफार्म को पहनकर हमारे जवान दुश्मनों से लोहा लेने में और अधिक सक्षम होंगे। इस नए लड़ाकू वर्दी को बनाने में सेना ने नेशनल इंस्टिट्यूट आॅफ फैशन टेक्नोलॉजी (एनआइएफटी) की सहायता ली है। एनआइएफटी, 13 लाख सैनिकों के लिए यह यूनिफार्म तैयार करेगा। इस यूनिफॉर्म को क्लाइमेट फ्रेंडली बनाया गया है। इसे बनाने से पहले कई सुझाव लिए गए, जवानों की पोस्टिंग एरिया की जलवायु परिस्थिति के अनुकूल बनाया गया है। यह वर्दी गर्मी- सर्दी मौसम में जवानों को आराम देगा। सूत्रों के अनुसार इस वर्दी को टक इन नहीं करना होगा, बेल्ट शर्ट के नीचे होगी। इसे जवानों के कंफर्ट लेवल को देखते हुए डिजाइन किया गया है। यह वर्दी जवान अगले साल 15 जनवरी यानी सेना दिवस के परेड में पहनेंगे। गणतंत्र दिवस की परेड भी इसी यूनिफार्म में होगी। गणतंत्र दिवस के परेड में आजादी से पहले से अब तक के सभी आर्मी के वर्दी और हथियारों को प्रदर्शित किया जाएगा।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड मंत्रिपरिषद की अगामी बैठक 19 जनवरी बुधवार को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक शाम चार बजे से प्रोजेक्ट भवन सचिवालय सभागार में होगी।बैठक की जानकारी मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागध्यक्षों को दी मंत्रिपरिषद की बैठक में रखे जाने वाले प्रस्तावों पर संलेख मांगा है। जानकारी के अनुसार इस बैठक में राजधानी रांची के सिरमटोली से राजेंद्र चौक होते हुए मेकॉन चौक तक फ्लाईओवर निर्माण की योजना को स्वीकृति मिल सकती है। 337 करोड़ की लागत से इसे बनाया जायेगा। इसके अलावा नेवरी से नामकुम, दुर्गा सोरेन चौक व विधानसभा नयासराय तक फोरलेन सड़क की मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट की बैठक में कुछ विभागों की नियमावलियों पर भी स्वीकृति दी जायेगी। इसके अलावा अन्य प्रस्ताव भी स्वीकृत किए जायेंगे।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में आनेवाले समय में बड़े पैमाने पर नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर बुलाई गई हाई लेवल बैठक में नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिये गए हैं। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने को लेकर गुरुवार को विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री आवास में हुई इस बैठक में सीएम ने अधिकारियों से कहा कि शिक्षा समेत सभी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की दिशा में प्रक्रिया तेज की जाए। इस दिशा में पदों के सृजन के साथ इसमें आ रही सभी तरह की अड़चनों को अविलंब दूर करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का सरकार का संकल्प है। ऐसे में कोरोना की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो, इसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा बुलाई गई हाई लेवल बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती वंदना डाडेल, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, विधि विभाग के प्रधान सचिव नलिन कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा मौजूद थे। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 5.25 लाख पद सृजित हैं। इसमें से करीब 4 लाख पद खाली हैं। यानी आधे से अधिक पद खाली पड़े हैं। इतनी संख्या में पद खाली होने के चलते सरकारी कामकाज बुरी तरह प्रभावित है। जो अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं, उन पर कार्य का अतिरिक्त बोझ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में ही 80,638 पद रिक्त हैं। जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 1,51,407 है। इसी तरह शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण विकास जैसे विभागों में भी ऐसी ही स्थिति है।

एबीएन डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कोविड-19 के तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर उत्पन्न हुई चुनौतियों और उससे निपटने की तैयारियों को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने कहा कि जिस तरह संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, उसमें हमें बेहद सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कोरोना से निपटने का सबसे सशक्त हथियार वैक्सीनेशन को बताया। पीएम ने कहा कि राज्यों के सहयोग से एक बार फिर हम कोविड-19 से जीतकर अवश्य निकलेंगे। पीएम मोदी की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के साथ बेहतर प्रबंधन के जरिए कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर को काफी हद तक काबू में किया। उसी तरह तीसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक और ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल- कॉलेज, जिम, पार्क समेत वैसे सभी संस्थान और सार्वजनिक स्थल बंद कर दिए गए हैं, जहां से संक्रमण के फैलने का खतरा ज्यादा है। भीड़ भाड़ नहीं लगे, इस दिशा में भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा कोविड-19 महामारी से बचाव का सबसे तरीका सतर्कता और सावधानी बरतना है। इस दिशा में लोगों को जागरूक करने के साथ उन्हें कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछड़ापन और भौगोलिक क्षेत्र जटिल होने के कारण झारखंड में कोविड-19 टीकाकरण में थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन, बेहतर रणनीति बनाकर जांच में तेजी लाने के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण करने का कार्य तेज गति से चल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक 80% लोगों को पहला टीका लग चुका है। वहीं, दूसरा डोज लेने वालों की संख्या 50 प्रतिशत है। इसके अलावा 15 से 18 वर्ष के लगभग 22 प्रतिशत किशोरों ने टीके की पहली डोज ले ली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीकाकरण में तेजी लाने के लिए 150 मोबाइल टीकाकरण वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके माध्यम से सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में लोगों को टीका लगाने का काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 30,000 लोग बूस्टर डोज ले चुके हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द ही टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा।

टीम एबीएन, रांची। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दो माह का अनाज वितरण नहीं करने पर रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के 15 अफसरों के वेतन पर रोक लगा दी है। इनमें दो सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दो पणन पदाधिकारी और शेष प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी शामिल हैं। जुलाई एवं सितंबर 2021 में आवंटित चीनी और नमक का शतप्रतिशत वितरण नहीं करने पर उपायुक्त ने भारी नाराजगी जताई। कार्य में लापरवाही पर संबंधित एएसओ, बीएसओ और एमओ के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया। उपायुक्त ने कहा है कि कार्य में किसी तरह लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोरोनाकाल में ससमय खाद्यान्य का उठाव और वितरण सुनिश्चित कराएं। खाद्यान्न वितरण में अच्छा कार्य करने वाले प्रखंडों की उपायुक्त ने प्रशंसा भी की। वह बुधवार को खाद्य आपूर्ति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक के दौरान उपायुक्त ने पीएमजीकेवाई और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवंटित खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की। उन्होंने प्रखंडवार सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों से आवंटित खाद्यान्न का ससमय शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने का आदेश दिया।

टीम एबीएन, रांची। सोना सोबरन धोती साड़ी लूंगी योजना के प्रति राज्य सरकार गंभीर है। गरीबों को अनुदानित दर पर धोती साड़ी लूंगी देने की व्यवस्था की है। वर्तमान में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत 13,04,093 लाभुक और 4, 38, 989 परिवार है। इसके आधार पर योजनान्तर्गत 15 लाख लाभुक होने की स्थिति में परिवारों की संख्या 5, 05, 050 होना संभावित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित लाभुकों की अधिकतम संख्या 2, 64,25,385 है, जिसके अन्तर्गत परिवारों की संभावित संख्या 58,97,561 है, जिन्हें सरकार ने इस योजना के तहत लाभ पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। गरीबों का तन ढकने के लिए शुरू किया गया सोना सोबरन धोती साड़ी लूंगी योजना का लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने 500 करोड़ आवंटित किया है। इस योजना से राज्य के लाखों बीपीएल कार्ड धारियों को लाभ मिल रहा है। लाभुकों को साल में दो बार इस योजना के तहत 10 रुपये में धोती, साड़ी या लूंगी दिया जा रहा है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित इस योजना का लाभ अबतक 88 प्रतिशत जरूरतमंदों तक पहुंचा है। विभाग ने राज्य के 57.11 लाख परिवार को योजना के तहत लाभान्वित करने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ड्रीम प्रोजेक्ट डीलर के माध्यम से गरीबों तक पहुंचाया जा रहा है। इस योजना को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद पिछले दिनों आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम में लाभुकों को धोती साड़ी प्रदान कर उनसे बातचीत की थी। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ग्रामीणों को इस योजना की जानकारी दें और लाभ देना भी सुनिश्चित करें। राशन दुकानदारों को शिविर लगाकर वस्त्र वितरण करने का आदेश दिया गया है, ताकि योजना का लाभ सभी को मिल सके।

टीम एबीएन, रांची। राज्यपाल रमेश बैस ने सिमडेगा के कोलेबिरा में हुई मॉब लिंचिंग के मामले में डीजीपी नीरज कुमार सिन्हा को राजभवन तलब कर घटनाक्रम की पूरी जानकारी ली। राज्यपाल ने संजू प्रधान की भीड़ हत्या की निंदा करते हुए इसे पीड़ादायक बताया। एक दिन पहले संजू के परिजनों ने राज्यपाल से मिलकर पुलिस की मौजूदगी में भीड़ हत्या की शिकायत की थी। इसपर संज्ञान लेते हुए राज्यपाल ने डीजीपी से लापरवाह पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने डीजीपी से जल्द मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल से एक दिन पहले मंगलवार को भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व चंदनकियारी विधायक अमर कुमार बाउरी के नेतृत्व में संजू प्रधान की पत्नी और मां ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। राज्यपाल को संजू प्रधान की पत्नी सपना कुमारी ने अवगत कराया था कि चार जनवरी को संजू की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। उन्होंने कहा था कि सुनियोजित तरीके से भीड़ उनके घर पहुंची और संजू को घर से बाहर निकाला और फिर उनकी लाठी-डंडे पत्थर से पिटाई की। जब संजू प्रधान पिटाई से अधमरा हो गया तो फिर उसे पास में बनी चिता पर लिटा कर जिंदा ही आग के हवाले कर दिया गया।