टीम एबीएन, रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग ने हाइकोर्ट में दिये शपथ पत्र के मुताबिक 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का संशोधित रिजल्ट प्रकाशित कर दिया है। संशोधित रिजल्ट प्रकाशन में बताया गया है कि अनारक्षित श्रेणी से 1552, अनुसूचित जाति कोटि के अंतर्गत 362, अनुसूचित जनजाति कोटे के अंतर्गत 1002, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 कोटि के अंतर्गत 994, पिछड़ा वर्ग 2 कोटि के अंतर्गत 681 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत 294 अभ्यर्थी पास हुए हैं। इस तरह से कुल 4885 अभ्यर्थी हैं, जो मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। इस बार जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया है उसमें केवल अभ्यर्थियों का रोल नंबर दिया हुआ है। पिछली बार जारी रिजल्ट में कैटेगरी के अनुसार रिजल्ट प्रकाशित किया गया था, जिसे अब संशोधित कर दिया गया है। बताते चलें कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने 19 सितंबर को प्रारंभिक परीक्षा ली थी, इसके लिए 24 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाये गये थे। रिजल्ट में कट आॅफ मार्क्स जारी : रिजल्ट प्रकाशन के साथ कट आॅफ मार्क्स जारी किया है। इसके तहत अनारक्षित के लिए 248 अंक, ओबीसी वन के लिए 248, बीसी दो के लिए 248, ईडब्ल्यूएस के लिए 246, एससी के लिए 242 और एसटी उम्मीदवारों के लिए 232 अंक निर्धारित किये गये हैं। सफल और फार्म भर चुके अभ्यर्थियों को फिर से फार्म भरने की जरूरत नहीं : आयोग ने कहा है कि वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में प्रकाशित रिजल्ट में सफल घोषित किये गये थे और वर्तमान संशोधित परीक्षा पूर्व में भी सफल हुए हैं और उन्होंने पूर्व में मुख्य परीक्षा के लिए आॅनलाइन आवेदन किया है। ऐसे अभ्यर्थियों को फिर से मुख्य परीक्षा के लिए आॅनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं संशोधित परीक्षा फल में सफल घोषित हुए शेष अन्य अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए आॅनलाइन आवेदन पत्र भरना आवश्यक होगा। आयोग की ओर से इसकी जानकारी जल्द ही प्रकाशित की जायेगी। 11 से 13 मार्च के बीच ली जायेगी परीक्षा : आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा के संशोधित रिजल्ट के साथ-साथ मुख्य परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी है। नोटिफिकेशन के अनुसार, मुख्य परीक्षा 11 से 13 मार्च के बीच ली जायेगी। इसके लिए राजधानी रांची में परीक्षा केंद्र बनाये जायेंगे। परीक्षा दो पालियों में ली जायेगी। परीक्षा से संबंधित कार्यक्रम एवं अन्य सूचनाएं बाद में प्रकाशित की जाएगी।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। केंद्र ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से, अपने-अपने क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण के नये मामलों और संक्रमण दर पर विचार करने के बाद कोविड-19 की अतिरिक्त पाबंदियों की समीक्षा करने, संशोधन करने या उन्हें हटाने को कहा है। सरकार ने मामलों में राष्ट्रव्यापी कमी की सतत प्रवृत्ति का जिक्र करते हुए यह कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा कि भारत में कोविड-19 महामारी 21 जनवरी से सतत रूप से घटने की प्रवृत्ति प्रदर्शित कर रही है। पिछले हफ्ते औसत दैनिक मामले 50,476 थे और पिछले 24 घंटे में 27,409 नये मामले सामने आए। दैनिक संक्रमण दर मंगलवार को घट कर 3.63 प्रतिशत रह गई। भूषण ने कहा कि शुरूआती महीनों में, अधिक मामले सामने आने के मद्देनजर कुछ राज्यों ने अपनी सीमाओं और हवाईअड्डों पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाई थीं। उन्होंने पत्र में कहा कि कोविड-19 जन स्वास्थ्य चुनौती से प्रभावी रूप से निपटने के साथ-साथ यह भी समान रूप से महत्वपूर्ण है कि लोगों का आवागमन और आर्थिक गतिविधियां राज्य स्तर पर लगाई गई अतिरिक्त पाबंदियों के चलते प्रभावित नहीं हों। अतिरिक्त पाबंदियों को हटाते हैं तो यह उपयोगी होगा : भूषण ने कहा, वर्तमान में, चूंकि पूरे देश में संक्रमण के मामले घटने की प्रवृत्ति प्रदर्शित हो रही है, ऐसे में यदि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अतिरिक्त पाबंदियों की समीक्षा/संशोधन करते हैं या उन्हें हटाते हैं तो यह उपयोगी होगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए 10 फरवरी को अपने दिशानिर्देश संशोधित किये थे। भूषण ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मामलों में कमी या वृद्धि तथा दैनिक आधार पर संक्रमण के प्रसार की प्रवृत्ति की निगरानी जारी रखें। उन्होंने पत्र में कहा, मैं आश्वस्त हूं कि आपके नेतृत्व में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 की चुनौती से निपट लेंगे तथा इस दौरान लोगों के जीवन एवं आजीविका पर उसका प्रभाव न्यूनतम किया जाएगा।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एडीजी नितिन अग्रवाल और आईजी राजीव सिंह ने बुधवार को मुलाकात की। मुख्यमंत्री को सीआरपीएफ के अधिकारियों ने राज्य में नक्सलियों के विरुद्ध जारी अभियान से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अभियान की गति को और बढ़ाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे उपस्थित थे।

टीम एबीएन, रांची। शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर परिसर में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के सभी आरडीडी, डीइओ और डीएसई उपस्थित थे। समीक्षा के दौरान शिक्षा मंत्री अपने पदाधिकारियों के कार्य से संतुष्ट नहीं थे। शिक्षा मंत्री ने पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि एक माह में व्यवस्था सुधार कर लें, अन्यथा कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो राज्य में शिक्षा व्यवस्था सुधारने को लेकर एक्टिव हैं। इसको लेकर जैक के पदाधिकारियों, विभिन्न निदेशालयों और अन्य विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर शिक्षा में सुधार को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रखंड से लेकर जिला और राज्य स्तरीय अधिकारियों से विमर्श कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आरडीडी, डीईओ, डीएसई के साथ-साथ स्कूली शिक्षा विभाग के सचिव, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक उपस्थित थे। बैठक में स्कूलों की गतिविधियां, शिक्षकों की उपस्थिति, आरटीई के तहत नामांकन और मिड डे मील और मुफ्त पुस्तक वितरण आदि कार्यों की समीक्षा की, जिसमें संतोषजनक कार्य नहीं दिखा। बैठक में पदाधिकारियों ने रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत किया। लेकिन शिक्षा मंत्री ने लिखित रिपोर्ट देखने से इंकार कर दिया। शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि रिपोर्ट सिर्फ कागजों पर अच्छा लगता है। ग्राउंड पर कहीं भी कुछ सही नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षा पदाधिकारियों को एक महीने का समय दिया है। एक महीने के अंदर व्यवस्था दुरुस्त नहीं किया गया तो पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड के कैंसर मरीजों के लिए राहत वाली खबर है। राज्य के सभी जिला अस्पतालों में कैंसर जांच की मशीन जल्द लगाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने खुद इसकी जानकारी दी। इसके लिए केन्द्र सरकार से मिलने वाली 1 करोड़ 32 लाख की राशि का उपयोग किया जाएगा। मंगलवार को एनएचएम परिसर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में कारसिनोमा सर्विक्स से संबंधित विषय पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जन, सरकारी स्त्री रोग विशेषज्ञ, सभी जिलों के अस्पताल प्रबंधक और उपाधीक्षकों को ऑनलाइन जोड़ा गया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार ने बजट में 1 करोड़ 32 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे राज्य के सभी जिला अस्पतालों में डिजिटल वीडियो कॉलपोस्कोप और क्रायो मशीन लगायी जाएगी। उन्होंने सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग का दिए गए लक्ष्य के विरुद्ध बेहद खराब प्रदर्शन के लिए जमशेदपुर, रांची, चतरा और लातेहार के संबंधित पदाधिकारियों को बर्खास्त करने की चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि साहियाओं के मानदेय को बढ़ाने के लिए बात की गई है। उन्होंने मातृत्व कोषांग प्रभारी डॉ दीपावली को निर्देश दिया कि गर्भावस्था के समय और प्रसव के बाद आने वाली महिलाओं में भी अगर सर्वाइकल फ्री कैंसर के लक्षण हैं, तो उनकी जांच करवाई जाए। समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव अरुण सिंह ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान बनाया जाएगा, जो जागरुकता प्रशिक्षण और इलाज, इन तीनों ही मुद्दों पर काम करेगा। इसके क्रियान्वयन के लिए हर जिले में कमेटी बनायी जाएगी। जिसमें सरकारी डॉक्टर के साथ-साथ जिला स्तर पर वीमेन डॉक्टर्स विंग आईएमए के सदस्य भी रहेंगे। आईएमए वीमेन डॉक्टर्स विंग की अध्यक्ष डॉ भारती कश्यप ने बताया कि वीमेन डॉक्टर्स विंग लगातार वेबिनार एवं स्वास्थ्य शिविर में मशीनों पर हैंड्स ऑन प्रशिक्षण दे रहा है। 89,541 महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग पिछले 9 माह में प्रशिक्षित सरकारी स्त्री रोग विशषज्ञों ने की है। बता दें कि एक साल में करीब 2,70,000 प्रजनन क्षमता वाली महिलाओं के सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग का लक्ष्य था।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। देश में हर घर तक नल से जल पहुंचाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे जल जीवन मिशन के तहत ढाई साल की अवधि में 5.77 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से पेयजल पहुंचाया गया और अब 9 करोड़ परिवारों को यह सुविधा मिल रही है। जल शक्ति मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, वर्ष 2024 तक हर घर तक नल से जल पहुंचाने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी। उस समय भारत में केवल 3.23 करोड़ परिवारों (17 प्रतिशत) को नल से जल प्राप्त हो रहा था । जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इसके बाद करीब ढाई साल के दौरान 5.77 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक नल से पेयजल पहुंचाया गया और अब नौ करोड़ ग्रामीण परिवारों को यह सुविधा प्राप्त हो गई है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट किया, ग्रामीण भारत में हर घर जल तेजी से हकीकत बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "सबका साथ, सबका विकास" की सोच के साथ जल जीवन मिशन से भारत के सुदूर हिस्सों में लोगों का जीवन आसान हो रहा है और ग्रामीण महिलाओं को सम्मानपूर्ण जीवन मिल रहा है। मंत्रालय के अनुसार, पांच वर्ष के दौरान प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और इस उद्देश्य से वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में 3.8 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचाने के लिए 60 हजार करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं ।

टीम एबीएन, रांची। चारा घोटाला मामले में लालू यादव को रांची सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया है। मामला डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है। इधर, लालू प्रसाद यादव के जेल जाने की सूचना मिलते ही रिम्स प्रबंधन भी अलर्ट पर है। रिम्स के पेइंग वार्ड के पहले तल्ले का कमरा ए 11 की सफाई लालू प्रसाद यादव के रिम्स पहुंचने के पूर्व करा ली गई थी। वहीं कमरे में लगे फ्रिज, टीवी, एसी, गीजर समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की टेस्टिंग भी की गई है। बताया जा रहा है कि लालू रिम्स आते ही उनके इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा। बोर्ड में कई विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सक रहेंगे। बता दें कि लालू यादव डाइबिटीज, ब्लड प्रेशर, ह्रदय रोग, किडनी की बीमारी, किडनी में स्टोन, तनाव, थैलीसीमिया, प्रोस्टेट का बढ़ना, यूरिक एसिड का बढ़ना, ब्रेन से सम्बंधित बीमारी, कमजोर इम्युनिटी, दाहिने कंधे की हड्डी में दिक्कत, पैर की हड्डी की समस्या, आंख में दिक्कत है। उनकी किडनी फोर्थ स्टेज यानी लास्ट स्टेज में है। लालू यादव के होटवार जेल से रिम्स पहुंचने के दौरान पूर्व मंत्री श्याम रजक और जयप्रकाश नारायण यादव ने उनके स्वास्थ्य पर चिंता जाहिर की है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। खुदरा महंगाई दर जनवरी में नई ऊंचाई पर पहुंच गई। सरकारी की ओर से जारी डेटा के मुताबिक, पिछले महीने खाद्य उत्पादों की कीमतों में हुई बढ़ोतरी की वजह से खुदरा मंहगाई दर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। जनवरी में यह 6.01 फीसदी तक पहुंच गई, जबकि दिसंबर में यह दर 5.66 पर थी। यह आरबीआई की ओर से सालाना आधार पर तय किए गए मुद्रास्फीति लक्ष्य से भी ज्यादा है। इस बीच, दिसंबर 2021 की मुद्रास्फीति के आंकड़े को 5.59 प्रतिशत से संशोधित कर 5.66 प्रतिशत कर दिया गया है। जनवरी 2021 में यह 4.06 प्रतिशत थी। इससे पहले, जून 2021 में मुद्रास्फीति 6.26 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रही थी। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) के सोमवार को जारी मुद्रास्फीति आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर जनवरी 2022 में 5.43 प्रतिशत रही जो इससे पिछले महीने 4.05 प्रतिशत थी। सोमवार को जारी आधिकारिक आंकड़े के अनुसार तेल और वसा खंड में खुदरा मुद्रास्फीति 18.7 प्रतिशत रही। ईंधन एवं प्रकाश, कपड़ा और जूता-चप्पल (फुटवियर) तथा परिवहन एवं संचार क्षेत्रों समेत अन्य खंडों में महंगाई दर सालाना आधार पर 9 प्रतिशत बढ़ी। अनाज और उसके उत्पादों की महंगाई दर बढ़कर जनवरी में 3.39 प्रतिशत रही जो दिसंबर 2021 में 2.62 प्रतिशत थी।इसके अलावा मांस और मछली श्रेणी में मुद्रास्फीति बढ़कर 5.47 प्रतिशत रही जो पिछले महीने 4.58 प्रतिशत थी। सब्जियों के मामले में महंगाई दर बढ़कर 5.19 प्रतिशत हो गयी जबकि दिसंबर में इसमें 2.99 प्रतिशत की गिरावट आयी थी। हालांकि तेल एवं वसा खंड में महंगाई दर नरम होकर 18.70 प्रतिशत रही। ईंधन अैर प्रकाश खंड में मुद्रास्फीति कम होकर 9.32 प्रतिशत रही जो दिसंबर में 10.95 प्रतिशत थी। रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति पर विचार करते समय मुख्य रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति पर गौर करता है। सरकार ने केंद्रीय बैंक को दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ खुदरा महंगाई दर चार प्रतिशत पर बनाए रखने की जिम्मेदारी दी हुई है।