टीम एबीएन, रांची। विपक्ष के भारी दबाव में झारखंड सरकार ने आखिरकार शुक्रवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (झारखंड एसएससी) की मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में जिलास्तरीय पदों के लिए क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं की सूची में मगही, अंगिका एवं भोजपुरी को भी शामिल कर लिया। राज्य सरकार ने देर शाम जारी अधिसूचना में कहा है कि पिछले वर्ष 24 दिसंबर को इस संबंध में जारी अधिसूचना को रद्द करते हुए एक नई अधिसूचना जारी की जा रही है और इस अधिसूचना में राज्य सरकार ने विशेषकर पलामू, गढ़वा एवं चतरा जिलों के लिए भाषा परीक्षण की सूची में मगही और भोजपुरी को भी शामिल कर लिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि इसके अलावा दुमका तथा संथाल परगना के कई जिलों की भाषा की सूची में अंगिका को भी शामिल कर लिया गया है। पहले राज्य सरकारा द्वारा इस परीक्षा के उद्देश्य से अधिसूचित सूची में इन भाषाओं को स्थान नहीं दिया गया था, जिसे लेकर भोजपुरी और मगही भाषा भाषियों में भारी रोष था। इससे पूर्व बृहस्पतिवार को इस मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला था और उनके समक्ष इस मामले में अपना पक्ष रखा था।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड के 300 थानों में महिला हेल्प डेस्क जल्द खोल दिये जायेंगे, महिला डेस्क को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए झारखंड सीआईडी की टीम निर्भया फंड से 300 स्कूटी की खरीदारी करेगी। सीआईडी ने झारखंड में महिला हेल्प डेस्क को सुचारू रूप से चलाने के लिए 300 स्कूटी की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्कूटी केंद्र सरकार के द्वारा मिलने वाले निर्भया फंड से खरीदी जाएगी। स्कूटी की खरीद पर तकरीबन 3.24 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सीआईडी मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के चिह्नित 300 थानों में महिला हेल्प डेस्क खोला जा रहा है। हेल्प डेस्क में महिलाओं से जुड़ी शिकायतों पर तत्काल सुनवाई होगी। महिला डेस्क में महिला एसआई, एएसआई, हवलदार और सिपाहियों की तैनाती होगी ताकि महिलाएं अपनी शिकायत खुलकर महिला पुलिसकर्मियों के समक्ष रख सकें। 300 थानों में महिला हेल्प डेस्क खोलने के लिए लैपटॉप, टैब की खरीद भी की जा रही है। तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत पड़ने पर महिला पदाधिकारी मौके पर जा सकें, इसके लिए स्कूटी की खरीद की जा रही है। राजधानी रांची में भी 23 थानों में महिला हेल्प डेस्क खोला जाना है। एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से महिला अपराध के मामले में झारखंड 13वें स्थान पर हैं। एनसीआरबी और राज्य पुलिस के आंकड़ों के हिसाब से दुष्कर्म या यौन अपराध के अधिकांश मामलों में परचितों या रिश्तेदारों की भूमिका रही है। कई बार हिचक के कारण महिलाएं अपनी बात थाने तक नहीं रख पाती है। वहीं थानों में पुरूष पुलिसकर्मियों के कारण महिलाओं को बात रखने में सहज अनुभव नहीं होता है। ऐसे में पहले चरण में 300 थानों में महिला हेल्प डेस्क खोला जा रहा है। महिला हेल्प डेस्क में महिला अधिकारी और महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी जहां महिला पुलिसकर्मी महिलाओं की शिकायतें सुनेंगी। इसके बाद उनकी जिम्मेदारी इस संबंध में कार्रवाई करने की होगी। अनुसंधान की दिक्कत न हो इसके लिए ही स्कूटी की खरीद भी महिला हेल्प डेस्क के लिए की जा रही है ताकि तत्काल भी महिला की शिकायत पर कार्रवाई की जा सकें।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड की राजधानी रांची में विकसित हो रही स्मार्ट सिटी में निवेश के लिए सभी जरूरी आधारभूत संरचना तैयार हो गयी है। उसके बाद कॉरपोरेशन निवेशकों के बीच पहुंचा है। अगर कोई निवेशक खुद को बेहतर समझते हैं, तो रांची स्मार्ट सिटी निवेश के लिहाज से उनके लिए सबसे बेहतर डेस्टिनेशन है। 18 फरवरी को रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन की ओर से नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट 2022 में बोलते हुए रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के सीईओ अमित कुमार ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी की ओर से लैंड ऑक्शन के लिए बना प्लेटफॉर्म पूरी तरह से पारदर्शी, कंटैक्टलेस और सुगम है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद निवेशकों को लेकर बेहद संवेदनशील, सजग और सकारात्मक हैं। इसलिए दिल्ली के निवेशकों को रांची में निवेश को लेकर अपनी तत्परता दिखानी चाहिए। कार्यक्रम में बोलते हुए रांची के नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने भी दिल्ली के निवेशकों से रांची आने, स्मार्ट सिटी को नजदीक से जानने और यहां निवेश के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि हमारा शहर और हमारा राज्य वो सभी अर्हता रखता है, जो एक निवेशक लिए जरूरी होता है। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी की योजना क्रियान्वयन में रांची अग्रणी शहरों में शामिल है, तो झारखंड इज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर वन है। निवेशकों के लिए सिंगल विन्डो सिस्टम है, इसलिए यहां निवेश में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आप निवेश करते हैं, तो रांची और झारखंड में आपके लिए पहले से बाजार भी तैयार है। इन्वेस्टर्स मीट में सीईओ द्वारा कही गयी खास बातें : रांची स्मार्ट सिटी में आपके लिए बेहतर अवसर उपलब्ध, शैक्षणिक क्षेत्र को बढ़ावा देने पर है राज्य सरकार का जोर, सीएम चाहते हैं कि जन अकांक्षाओं के अनुरुप बनें स्मार्ट सिटी, रांची में शैक्षणिक हब बनने के सभी गुण मौजूद, शैक्षणिक पलायन रोकने पर है स्मार्ट सिटी का जोर, स्मार्ट सिटी के विकास से जुड़ा है रांची शहर का विकास, व्यावसायिक क्षेत्र के सभी प्लॉट 45 मीटर चौड़ी सड़क पर, निवेशकों के लिए ज्वाइंट वेन्चर का भी है प्रावधान, ई ऑक्शन की प्रक्रिया पूरी तरह से है कॉटैक्टलेस, स्मार्ट सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी है जोर। इन्वेस्टर्स मीट में नगर आयुक्त द्वारा कही गई महत्वपूर्ण बातें : योजनाओं के क्रियान्वयन में रांची अग्रणी शहरों में, इज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड है नंबर वन, लेबर रिफॉर्म्स में भी झारखंड लगातार है नंबर वन, झारखंड है देश का नंबर वन प्रॉमिशिंग स्टेट। मॉडर्न सोसाइटी के साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर भी है जोर। स्मार्ट सिटी रांची के महाप्रबंधक राकेश कुमार नंदक्योलियार ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिए निवेशकों के बीच स्मार्ट सिटी की योजना, कार्य प्रगति और अवसर पर चर्चा की। इसके साथ ही निवेशकों के सवालों का जवाब भी दिया। कार्यक्रम में शारदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी के वीसी, प्रो पीसी गुप्ता, जीएनआईओटी ग्रुप के निदेशक डॉ आरके पाठक, आईआईएमटी के डीन अमित रंजन, एसएमडी ग्रुप के सिद्धार्थ कश्यप, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय से डॉ गौरव तिवारी सहित 60 से ज्यादा संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी ने स्मार्ट सिटी रांची के मास्टर प्लान और सरकार के सकारात्मक अप्रोच की सराहना की। मौके पर रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के पीआरओ अमित कुमार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों ने नगर आयुक्त और स्मार्ट सिटी के सीईओ से वन टू वन मुलाकात भी की। मौके पर क्रेडाई नेशनल और पीएचडी चैंबर नेशनल के भी कई सदस्य मौजूद थे।

टीम एबीएन, रांची। मगही, भोजपुरी को जिला स्तर पर क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने के बाद उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बोकारो, धनबाद, गिरीडीह में चल रहे आंदोलन के बीच आज सत्तारूढ़ दल कांग्रेस और झामुमो का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला। प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने वालों में झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल के नेता और मंत्री आलमगीर आलम, झामुमो विधायक सविता महतो, पूर्व विधायक योगेंद्र प्रताप शामिल थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मगही, भोजपुरी को बोकारो और धनबाद जिला में क्षेत्रीय भाषा में दी गयी मान्यता को समाप्त करने की मांग की। वहीं, कांग्रेस की ओर से बीच का रास्ता निकालने का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा गया। झारखंड में भाषा विवाद को जल्द शांत कराने की मांग कांग्रेस ने की है। मुख्यमंत्री से मिलकर कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य में अमन चैन बनी रहे इसके लिए सरकार कदम उठाये। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी भावना से मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर समुचित फैसला लेंगे। कांग्रेस इस मुद्दे पर पारसनाथ चिंतन शिविर में भी मंथन करेगी। उसके बाद सरकार को अपनी भावना से अवगत कराया जायेगा। कांग्रेस विधायक दल के नेता और सरकार के मंत्री आलमगीर आलम ने भाषा को लेकर उठे विवाद और आंदोलन पर दुख जताते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी राज्य में शांति का माहौल बनी रहे इसको लेकर कृतसंकल्पित है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री को पार्टी ने भावना से अवगत करा दिया है। वहीं झामुमो नेता और पूर्व विधायक योगेंद्र प्रताप ने कहा कि सरकार मगही और भोजपुरी की मान्यता खत्म करे। लोग बोकारो, धनबाद गिरीडीह में सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। हालात बिगड़ने से पहले मुख्यमंत्री को इस पर कदम उठाना चाहिए।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने शुक्रवार को कृषक मित्रों को किसान और सरकार के बीच की मजबूत कड़ी बताया और कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार कृषक मित्रों के हित में जल्द बड़ा फैसला लेगी। झारखंड प्रदेश कृषक मित्र महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को सूबे के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सह चतरा विधायक सत्यानंद भोक्ता से मिला। चतरा जिले से गए प्रतिनिधि मंडल में शामिल प्रदेश महासचिव सुभाष सिंह ने मंत्री से केबिनेट की बैठक में कृषक मित्रों की मानदेय का प्रस्ताव लाने का आग्रह किया। मौके पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार कृषक मित्रों के प्रति गंभीर है। शीघ्र प्रदेश के कृषक मित्रों को बड़ा सौगात देने जा रही है। मंत्री ने आगे कहा कि कृषक मित्र किसान और सरकार के बीच का एक मजबूत कड़ी हैं। कृषि विभाग के सभी योजनाओं को कृषक मित्र धरातल पर उतारने का काम करते हैं। कृषक मित्रों को उनका हक जरूर मिलेगा। प्रतिनिधि मंडल के सामने मंत्री ने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से टेलीफोनिक वार्ता कर अविलंब कैबिनेट में प्रस्ताव लाने को कहा। कृषि मंत्री ने आश्वस्त किया कि कृषक मित्रों को उनका अधिकार देने के लिए सरकार कटिबद्ध है। शीघ्र कृषक मित्रों का सरकार कल्याण करेगी। प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश अध्यक्ष शशि भगत, प्रदेश महासचिव सुभाष सिंह, चतरा जिला अध्यक्ष सत्यनंद दुबे, दिलेश्वर महतो, प्रकाश महतो, अबू ताहिर, हजीबुल खान, दुखभंजन निराकार और निशांत निरभ शामिल थे।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद श्रम विभाग ने मलेशिया में फंसे गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो के 30 श्रमिकों को झारखंड वापस लाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस संबंध में श्रम विभाग ने मलेशिया में भारत के उच्चायुक्त बीएन रेड्डी को पत्र लिख मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। मलेशिया में भारत के उच्चयुक्त को लिखे पत्र में बताया गया है कि राज्य के 30 श्रमिक लीडमास्टर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एसडीएन बीएचडी में कार्यरत हैं। इन सभी से नेगेरी सेम्बिलन दारुल खुसस, मलेशिया ट्रांसमिशन कार्य में लाइनमैन के रूप में कार्य लिया गया है। श्रमिक 30 जनवरी 2019 से वहां काम कर रहे हैं। उनका अनुबंध 3 साल की अवधि के लिए था, जो अब खत्म हो गया है। लेकिन, ठेकेदार द्वारा उन्हें वापस भारत नहीं भेजा जा रहा है। साथ ही पिछले चार माह से वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया है। श्रम विभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो ने उच्चायुक्त से अनुरोध किया है कि मामले में हस्तक्षेप करें और कंपनी, ठेकेदार को श्रमिकों के वैध बकाया राशि भुगतान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। यूक्रेन में बिगड़ते हालात को देखते हुए एयर इंडिया ने शुक्रवार को भारत और यूक्रेन के बीच तीन उड़ानों का संचालन करने का एलान किया है। इनमें से पहली उड़ान का संचालन 22 फरवरी, दूसरी का 24 फरवरी और तीसरी करा 26 फरवरी हो होगा। ये विमान यूक्रेन के बोरीस्पिल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरेंगे। एयर इंडिया ने इसे लेकर कहा कि टिकट बुकिंग एयर इंडिया के बुकिंग आॅफिस, कॉल सेंटर और अधिकृत ट्रैवेल एजेंट के जरिए की जा सकती है। भारत सरकार ने गुरुवार को भारतीय विमानन कंपनियों को यूक्रेन से भारत के लिए चार्टर्ड उड़ानों का संचालन करने के लिए कहा था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि यूक्रेन से बाकी अन्य देशों के लिए उड़ाने चालू हैं, लेकिन भारत के लिए नहीं हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी बड़ा फैसला लेते हुए एयर बबल व्यवस्था के तहत दोनों देशों के बीच उड़ानों की संख्या से संबंधित फैसले से प्रतिबंध हटा लिया है, ताकि यहां फंसे भारतीय स्वदेश लौट सकें। दरअसल, भारत सरकार की कोशिश है कि यूक्रेन से भारतीय नागरिकों विशेष रूप से छात्रों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाए, लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि मंत्रालय की यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए अभी कोई योजना नहीं है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने के लिए विशेष उड़ानों का प्रबंध नहीं किया जा रहा है। भारत ने अपने नागरिकों को यूक्रेन से अस्थायी रूप से लौटने की सलाह दी है।

टीम एबीएन, रांची। 22 वर्ष बाद झारखंड राज्य पथ परिवहन निगम के गठन का सपना साकार होगा। झारखंड की सड़कों पर सरकार की बसें भी चलेंगी। परिवहन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के आम बजट में निगम के गठन का प्रस्ताव शामिल करने की अनुशंसा की है। परिवहन मंत्री व सचिव की स्वीकृति के बाद प्रस्ताव को वित्त विभाग को बजट भाषण में शामिल करने के लिए भेज दिया है। मालूम हो कि झारखंड संभवत: देश का पहला राज्य है, जिसका अपना पथ परिवहन निगम नहीं है। इसी तरह एचईसी परिसर में प्रस्तावित ट्रैफिक पार्क के निर्माण को भी मूर्त रूप दिया जाएगा। बजट में इसके लिए 10 करोड़ रुपए कर्णांकित किए जाएंगे। यह झारखंड का पहला ट्रैफिक पार्क होगा, जहां ट्रैफिक नियमों, गाड़ियों की जानकारी के अलावा बच्चों के मनोरंजन की व्यवस्था होगी। बिहार ने निगम बना लिया, झारखंड 22 वर्ष तक सोचता ही रहा : वर्ष 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया। अलग झारखंड बनने के बाद लगभग तीन साल तक बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के माध्यम से ही बसों का संचालन होता रहा। लेकिन 2004 में बिहार ने झारखंड से अपना रिश्ता तोड़ कर अलग बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का गठन कर लिया। हालांकि निगम की संपत्तियों पर कई वर्षों तक चले विवाद के बाद 2009 में निगम की परिसंपत्तियों का पूरी तरह बंटवारा हो गया। झारखंड को 700 कर्मचारी मिले। उन्हें दूसरे सरकारी विभागों में प्रतिनियुक्त किया गया। पार्क में जाने वाला व्यक्ति ट्रैफिक रूल्स से वाकिफ होगा : पार्क एेसा होगा, जहां एक बार जाने के बाद व्यक्ति ट्रैफिक से जुड़ी अधिकतम जानकारियां प्राप्त कर सकेगा और उसे ड्राइविंग लाइसेंस लेने में सहुलियत होगी। इसके अलावा पार्क में बच्चों के मनोरंजन के भी साधन होंगे। बच्चों के चलाने के लिए तरह-तरह की गाड़ियां होंगी। जानकारी के अनुसार, पार्क निर्माण के लिए टाटा के साथ जल्द ही एमओयू किये जाने की भी संभावना है। टाटा मोटर पार्क निर्माण में कंसलटेंट की भूमिका निभाएगी। एचईसी परिसर में 3.5 एकड़ जमीन पर बनेगा ट्रैफिक पार्क : एचईसी परिसर में जगन्नाथपुर मंदिर से पहले लगभग साढ़े तीन एकड़ जमीन पर ट्रैफिक पार्क निर्माण की भी बजट में घोषणा होगी। परिवहन विभाग ने ट्रैफिक पार्क निर्माण का प्रस्ताव भी बजट भाषण में शामिल करने की अनुशंसा की है। इसके लिए अगले बजट में 10 करोड़ की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव दिया है। यह झारखंड का पहला ट्रैफिक पार्क होगा। ट्रैफिक पार्क में ट्रैफिक से जुड़े चिह्नों को दर्शाया जाएगा। इसके अलावा वहां पुरानी से पुरानी और नई गाड़ियों को दर्शाया जाएगा।