टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार ने रांची के कांके स्थित रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) परिसर में टाटा न्यास को कैंसर देखभाल केंद्र बनाने के लिए 23.5 एकड़ जमीन देने का बुधवार को निर्णय लिया।सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रिनपास परिसर में टाटा न्यास को कैंसर देखभाल केंद्र बनाने के लिए 23.5 एकड़ जमीन देने का निर्णय लिया गया जिसके तहत टाटा न्यास इस भूमि पर सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत कैंसर अस्पताल बनाएगा।

एबीएन डेस्क। झारखंड में शराब की होम डिलीवरी होगी। राज्य सरकार के उत्पाद विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व की बढ़ोतरी की योजना पर काम शुरू किया है। इसी योजना के तहत खुदरा दुकानों में शराब की बिक्री के साथ-साथ होम डिलीवरी भी होगी। राज्य सरकार ने शराब के जरिए राजस्व में बढ़ोतरी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एमओयू किया है। छत्तीसगढ़ सरकार की कंपनी को ही उत्पाद विभाग की नई नियमावली पर काम करने के टास्क के साथ-साथ होम डिलीवरी शुरू कराने की भी जिम्मेदारी दी जाएगी। होम डिलीवरी के लिए अलग से एप भी डेवलप किया जाएगा। राज्य सरकार के उत्पाद विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2300 करोड़ रुपये राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार ने राजस्व घाटे को देखते हुए आईटी इंटरवेंशन की जरूरत महसूस की है, साथ ही शराब के अवैध कारोबार को रोकने के लिए भी नई नीति बनायी जाएगी। इसका टास्क भी सर्वे कर छत्तीसगढ़ सरकार की कंपनी ही करेगी। कई बार शराब की पेटियों के परिवहन के दौरान भी शराब गायब कर दिया जाता है। इसे लेकर भी अलग से एक साफ्टवेयर तैयार किया जाएगा जो इस तरह की चोरी को रोकेगी।

टीम एबीएन रांची। पेट्रोल सब्सिडी योजना को लेकर उपायुक्त छवि रंजन लगातार समीक्षा कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों की पोर्टल इंट्री हो सके इसके लिए उन्होंने पदाधिकारियों को मिशन मोड में काम करने का निदेश दिया है। वह बुधवार को इस योजना की समीक्षा कर रहे थे। जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पेट्रोल सब्सिडी योजना के लाभ के लिए अब तक पात्र लोगों की इंट्री की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने और तेज गति से कार्य करने के निर्देश दिए। सभी प्रखंडों में उपायुक्त ने पंचायत सेवक, जनसेवक आदि की टीम बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया। शहरी क्षेत्र में संबंधित सीओ और बीएसओ को भी उपायुक्त ने ज्यादा से ज्यादा राशनकार्डधारियों की इंट्री सुनिश्चित करने को कहा। उपायुक्त ने पोर्टल पर रोजना की जा रही इंट्री की रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया।

एबीएन डेस्क। झारखंड की उपराजधानी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन झंडा फहराएंगे। पुलिस लाइन मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन होगा। कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुटती है, जो परेड और झांकी देखने पहुंचती है। इस साल 60 वर्ष से अधिक आयु और 15 वर्ष से कम आयु वाले को कार्यक्रम में आने पर रोक लगाई गई है। कार्यक्रम स्थल पर कुर्सियों के बीच दो गज की दूरी रहेगी। इसके साथ ही डबल और ट्रिपल सीटर सोफा नहीं लगाए जा रहे हैं।बल्कि सिंगल सोफा की व्यवस्था की जा रही है, ताकि संक्रमण का फैलाव नहीं हो। संथालपरगना के जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक जुगनू मिंज ने बताया कि इस वर्ष काफी सीमित संख्या में ही झांकी निकलेगी। उन्होंने कहा कि तय कार्यक्रम के अनुसार झांकियों की संख्या 12 है। हालांकि, पहले दो दर्जन से अधिक झांकियों का प्रदर्शन होता था। उन्होंने कहा कि एक झांकी में 6 से अधिक लोग नहीं रहेंगे। कार्यक्रम स्थल के सेनेटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रभात फेरी और किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। सरकारी अधिकारियों को छोड़कर लगभग 100 की संख्या में सम्मानित अतिथियों को कार्यक्रम में आने के लिए निमंत्रण कार्ड भेजा जाएगा।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना या झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित वैसे गरीब परिवार जिनके पास दो पहिया वाहन है, उन्हें सस्ते दर पर पेट्रोल मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के निबंधन के लिए CMSUPPORTS APP लॉन्च (सीएम सपोर्ट्स एप लॉन्च) कर दिया है। अब एप या http://jsfss.jharkhand.gov.in में निबंधन कर राशन कार्ड धारी योजना का लाभ ले सकेंगे। 26 जनवरी 2022 से प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल के लिए प्रति लीटर 25 रुपये की सब्सिडी यानी 250 रुपये प्रतिमाह लाभुकों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जायेगी। मुख्यमंत्री 26 जनवरी 2022 को दुमका से योजना का शुभारंभ करेंगे। पेट्रोल सब्सिडी योजना का किनको मिलेगा लाभ : • आवेदक को राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अथवा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम का राशन कार्ड धारी होना चाहिए। • राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का सत्यापित आधार संख्या अंकित होना चाहिए। • आवेदक के आधार से लिंक बैंक खाता संख्या एवं मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। • आवेदक के वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से होना चाहिए। • आवेदक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। • आवेदक का दो- पहिया वाहन झारखण्ड राज्य में निबंधित होना चाहिए। लाभ पाने के लिए रजिस्ट्रेशन का तरीका : • CMSUPPORT APP (सीएम सपोर्ट्स एप लॉन्च) या http://jsfss.jharkhand.gov.in में जाकर आवेदक को अपना राशन कार्ड औरआधार संख्या डालना होगा। तब आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP जायेगा। • आवेदक का राशन कार्ड संख्या Login तथा परिवार के मुखिया का आधार का अंतिम आठ अंक का Password होगा। • OTP सत्यापन के बाद आवेदक राशनकार्ड में नाम चुनते हुए वाहन संख्या और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करेंगे। • वाहन संख्या DTO के लॉगिन में जायेगा, जिसे DTO द्वारा सत्यापित किया जाएगा। • सत्यापन के बाद सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन में जायेगी। प्रोजेक्ट भवन में एप को लांच करने के अवसर पर हेमंत सोरेन कैबिनेट के मंत्री आलमगीर आलम, डॉ रामेश्वर उरांव, चम्पई सोरेन, सत्यानंद भोक्ता, बन्ना गुप्ता, मिथलेश ठाकुर, जोबा मांझी, बादल और हफीजुल हसन के अलावा मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे और खाद्य आपूर्ति व सार्वजानिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव हिमानी पांडे समेत कई पदाधिकारी उपस्थित थे।

रांची। झारखंड कैबिनेट ने कुल 51 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत कल्याण विभाग के अंतर्गत 136 आवासीय विद्यालय के 21000 छात्र-छात्राओं को राज्य सरकार पठन पाठन के लिए मोबाइल-टैब देगी। आॅनलाइन क्लास के लिए सरकार देगी टैब। कोविड के कारण स्कूल बंद होने की वजह से पढ़ाई बाधित न हो इसलिए सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। इसपर 26 करोड़ 25 लाख रुपये खर्च होंगे। राज्य के पारा शिक्षकों की नियमावली मंजूर हो गयी है। इसके तहत झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 का गठन किया गया है। इस नियमावली के बनने से 62 हजार 876 पारा शिक्षकों को लाभ होगा। वे अब 60 साल में रिटायर होंगे। आकलन परीक्षा के आधार पर उनका मानदेय बढ़ेगा। योग्यता के आधार पर अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी। कई विभागों की नियमावली को मंजूरी मिली है। कैबिनेट में 58 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को पेट्रोल सब्सिडी के मद में 250 रुपये प्रतिमाह उनके बैंक खाते में देने को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री सपोर्ट योजना का लाभ दुपहिया वाहन संचालकों को दिया जायेगा। इस वित्तीय वर्ष में 139 करोड़ का वित्तीय भार आयेगा। वहीं, अन्य फैसलों में रांची के रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में 31 नये पद सृजित होंगे। आंगनबाड़ी में 6 से 36 माह के बच्चों को मिलने वाले पूरक पोषाहार, गर्भवती महिलाओं और 6 से 72 महीने के कुपोषित बच्चों को दिये जाने वाले टेक होम राशन की रेसिपी में आंशिक संशोधन किया गया है। इन फैसलों पर भी लगी मुहर : गोड्डा में पुलिस आवास के लिए 58 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। नंदनी जलाशय योजना के पुनरूद्धार के लिए 56 करोड़ की मंजूरी दी गयी। कांची सिंचाई योजना के पुनरूद्धार के लिए 29 करोड़ रूपए की मंजूरी प्रदान की गयी। एमभीआई नियुक्ति नियमावली संसोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। मेदिनीनगर नगर निगम में शहरी जलापूर्ति के लिए 161 करोड़ रूपए की मंजूरी प्रदान की गयी। आईटी एडवाइजरी सर्विसेज के लिए एनआईएसजी का काम मिला। कई विभागों के नियुक्ति नियमावली संसोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। कैंसर अस्पताल के लिए दिए गए जमीन के नक्शे में संसोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। प्री-बजट के लिए आईआईएम को नॉलेज पार्टनर बनाया जाएगा। सीएससी पिभिसि को सरकारी परिसर में आधार नामांकन केंद्र के लिए मनोयन पर मिला काम। छात्रों को मिलने वाली नोट बुक में रहेगा सरकार की योजनाओं की जानकारी मुख्य पृष्ट पर होगी। राशनकार्ड धारियों को 250 रूपए के अनुदान की राशि वाले सीएम सपोर्ट योजना के तहत पेट्रोल सब्सिडी को मंजूरी प्रदान की गयी। इरबा ओरमांझी गोंदलीपोखर में पुल के लिए राशि की मंजूरी। एंपलॉयमेंट एक्सचेंज को मजबूत करने के लिए तीन कंपनियों को जिम्मेवारी दी गयी। आंगनबाड़ी केंद्रो में पूरक पोषाहार के रेसिपी में संसोधन को मंजूरी प्रदान की गयी। इसके तहत खाद्यान के मात्रा में संशोधन किया गया है। मसलिया में अंडरग्राऊंड सिंचाई के लिए 1204 करोड़ की मंजूरी दी गयी। झारखंड राज्य उत्पाद राजस्व बढ़ोतरी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कोरपोरेशन लिमिटेड को परामर्शी कंसल्टेंसी नियुक्त किया गया।

एबीएन डेस्क। राज्य के 64 हजार पारा शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ मिलेगा। इसमें पारा शिक्षकों के मानदेय से छह फीसदी की राशि कटेगी और छह फीसदी राज्य सरकार देगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। वित्त विभाग ने अपनी अनापत्ति दे दी है। अब इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अंतिम निर्णय लेना है। राज्य सरकार इस पर बुघवार को पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली के प्रस्ताव के साथ मंजूरी दे सकती है। अगर सहमति नहीं मिली, तो बजट सत्र में इसके प्रावधान किये जाएंगे और पारा शिक्षकों को इसका लाभ दिया जाएगा। ईपीएफ की सरकार मद की ओर से दी जाने वाली राशि मानदेय बढ़ोतरी के अतिरिक्त होगी। पारा शिक्षक एक जनवरी से सहायक अध्यापक कहलाएंगे। साथ ही, उनके मानदेय में भी 40 से 50 फीसदी बढ़ोतरी जनवरी से हो जाएगी। टेट पास पारा शिक्षकों का जहां 50 फीसदी, वहीं सिर्फ प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 40 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। ईपीएफ में 12 फीसदी राशि जमा की जाती है। इसमें कर्मचारी का छह फीसदी और जिस विभाग के कर्मचारी हैं वह छह फीसदी राशि देता है। पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली की मंजूरी के बाद राज्य के पारा शिक्षक एक जनवरी से सहायक अध्यापक कहलाएंगे। साथ ही, उनके मानदेय में भी बढ़तरी हो जाएगी। टेट पास पारा शिक्षकों का जहां 50 फीसदी, वहीं सिर्फ प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 40 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। ऐसे में पहली से पांचवीं में पढ़ाने वाले प्रशिक्षित पारा शिक्षक (सहायक अध्यापक) को 4800 रुपये का मानदेय बढ़ने के बाद 1008 रुपये ईपीएफ के लिए अंशदान के रूप में देना होगा। वहीं, छठी से आठवीं के सिर्फ प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को 1092 रुपये देने होंगे। इसके अलावा पहली से पांचवीं के टेट पास पारा शिक्षकों को 1260 रुपये और छठी से आठवीं के टेट पास पारा शिक्षकों को 1350 रुपये ईपीएफ में अंशदान के रूप में देने होंगे। इतनी ही राशि राज्य सरकार अपने मद से ईपीएफ में देगी।

टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम पर अपनी मुहर लगा दी है। शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने लगभग एक महीने पहले अनिल महतो को अध्यक्ष और विनोद सिंह को जैक का उपाध्यक्ष बनाए जाने को लेकर अपने आवास से ही घोषणा की थी। मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास विचाराधीन था। मंगलवार को इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दिया गया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद 15 सितंबर 2021 से ही खाली थे। 15 सितंबर को काउंसिल के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद सिंह और उपाध्यक्ष फूल सिंह का कार्यकाल समाप्त हो गया था। जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की मंजूरी के बिना जैक की ओर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने में परेशानी आ रही थी। साथ ही और भी कई एकेडमिक कामकाज में परेशानी हो रही थी। हालांकि इस दिशा में पहल करते हुए लगभग एक महीने पहले शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम पर मुहर लगा दी थी। लेकिन मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास विचाराधीन था। मंगलवार को इसे लेकर एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक डॉक्टर अनिल महतो को झारखंड एकेडमिक काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है। जैक अध्यक्ष अनिल महतो रांची यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंट्रोलर रह चुके हैं। विनोद बिहारी विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति भी रह चुके हैं। वहीं विनोद सिंह को जैक का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति होने से झारखंड शिक्षा बोर्ड में कई लंबित फैसले लिए जाएंगे। मैट्रिक और इंटर परीक्षा को लेकर भी असमंजस की स्थिति खत्म होगी।