टीम एबीएन, रांची। रांची के डूमरदगा स्थित बाल सुधार गृह में बाल बंदियों के दो गुटों में हुए हिंसक झड़प के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 10 बाल बंदियों को दूसरे जिलों में शिफ्ट कर दिया है। वहीं इस मामले में 13 पर एफआईआर दर्ज की गई है। क्या है पूरा मामलाः राजधानी के सदर थाना क्षेत्र स्थित डुमरदगा बाल सुधार गृह से 10 बाल बंदियों को झारखंड के दूसरे जिलों के तीन स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। बाल बंदियों से रंगदारी मांगने और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए बदमाशी करने वाले बंदियों को रांची जिला प्रशासन ने चिह्नित किया है। जिसके बाद ऐसे 10 बाल बंदियों को तीन अलग-अलग स्थानों पर ट्रांसफर कर दिया गया। गौरतलब हो कि रविवार सुबह बाद बंदियों के दो गुट आपस में भिड़ गए थे। मारपीट में करीब 21 बाल कैदी घायल हो गए थे। इसमें एक पक्ष के 10 और दूसरे पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इनका इलाज रिम्स और सदर अस्पताल में चल रहा है। बाल बंदियों के बीच हुई मारपीट मामले में रांची सदर थाने में 13 बाल कैदियों पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। एफआईआर वरीय गृहपति अबु सुफियान की ओर से दर्ज कराई गई है, जिसमें 13 बाल बंदियों द्वारा वार्ड नंबर दो के युवकों से मारपीट की बात कही गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

टीम एबीएन, रांची। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रिम्स पर बड़ी कार्रवाई की है। बताया गया कि अस्पताल कैंपस में बड़ी मात्रा में मेडिकल वेस्ट फैला होने और इसका ठीक तरीके से निस्तारण न होने के चलते बोर्ड ने ये कार्रवाई की है। 1800 बेड वाले अस्पताल में हर रोज कई टन मेडिकल वेस्ट निकलता है। प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ने रिम्स का निरीक्षण किया था, जिसमें बड़े स्तर पर खामियां सामने आई थीं। जानकारी के मुताबिक, रिम्स में हर दिन कई टन मेडिकल बॉयोवेस्ट जमा होता है, लेकिन इसका ठीक तरह से निस्तारण नहीं हो रहा है। हर दिन अस्पताल से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट (केमिकल, यूज्ड मेडिसिन, सिरिंज, पीपीई किट, ग्लव्स आदि) को सफाई कर्मी ट्रॉली में लादकर रिम्स के न्यू गर्ल्स हॉस्टल के पीछे बने इंसीनेटर के समीप ले जाकर फेंक देते हैं। इंसीनेटर होने के बाद भी यहां मेडिकल वेस्ट को जलाया या नष्ट नहीं किया जाता। नतीजन, कई बार यह पड़े-पड़े कई तरह की बीमारियों को जन्म देते हैं। मेडिकल वेस्ट को लेकर रिम्स को प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने बड़ा जुर्माना लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार, बायो मेडिकल एक्ट-2016 के अनुसार, सभी अस्पतालों को अस्पताल से निकलने वाले कचरे के निस्तारण को लेकर कई मापदंड पूरे करने होते हैं। सामने आया है कि प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ने रिम्स का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में पाया गया कि रिम्स कई मापदंड में खरा नहीं उतर सका, जिसके बाद बोर्ड ने रिम्स पर साढ़े चार करोड़ का जुर्माना लगाया। बताते चलें कि दो साल पहले भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रिम्स कैंपस का निरीक्षण किया था, उस समय भी ढाई लाख का जुर्माना लगा था। इसलिए लगा जुर्माना : 1. बायो मेडिकल एक्ट-2016 के अनुसार, सभी अस्पतालों में सीवरेज ट्रिटमेंट प्लांट होना चाहिए, लेकिन रिम्स में नहीं है। 2. रिम्स में इफ्लूएंट ट्रिटमेंट प्लांट भी नहीं है। निरीक्षण के दौरान इसे बनवाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन सालों बाद भी नहीं बना। 3. अस्पतालों में एक सेंट्रल वेस्टेज कलेक्शन रूम होना चाहिए, लेकिन रिम्स में यह नहीं है। 4. बायो मेडिकल वेस्ट के सही तरीके से निस्तारण के लिए कॉमन बायोमेडिकल ट्रिटमेंट फैसिलिटी होनी चाहिए, जो रिम्स में नहीं है। 5. पूर्व में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रिम्स का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान कुछ खामियां पाईं गईं थीं। उन्हीं खामियों को लेकर बोेर्ड ने रिम्स पर जुर्माना लगाया है।

टीम एबीएन, रांची। मोरहाबादी के सैकड़ों दुकानदारों के लिए मोरहाबादी मैदान के दूसरे छोर में अस्थाई तौर पर दुकान लगाने की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि लगभग 12 दिनों से यह दुकानदार बेरोजगार हैं और इसी से आक्रोशित होकर उन्होंने जहां उनकी दुकान है वहीं उसे खोलने का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद सोमवार उनके लिए प्रशासन की ओर से दुकान लगाने की अस्थाई व्यवस्था की जा रही है। 27 जनवरी को मोरहाबादी मैदान में गोलीकांड के बाद सैकड़ों दुकानदार अचानक से बेरोजगार हो गए। मोरहाबादी मैदान में ठेले और खोमचे वाले अपनी दुकान लगाते हैं। लेकिन गोलीकांड के बाद पुलिस प्रशासन और निगम की ओर से जारी आदेश के बाद उनकी दुकान बंद करा दी। लगभग 12 दिनों से ये दुकानदार स्थान देने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। इस बीच प्रशासन की ओर से लगातार अस्थाई तौर पर दुकान मुहैया कराने को लेकर प्रयास किया जा रहा था। रविवार को दुकानदारों ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि अगर जल्द से जल्द अगर उन्हें दुकान खोलने की नई जगह नहीं दी गई तो वे वहीं पर अपनी दुकान फिर से खोलेंगे जहां पर वह मौजूद है। इसके बाद जो भी स्थिति उत्पन्न होगी उसकी जिम्मेदार सिर्फ जिला प्रशासन होगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने मोरहाबादी मैदान के आसपास फुटपाथ पर ठेला खोमचा लगाकर जीविका चलाने वाले लोगों के लिए मोरहाबादी फुटबॉल मैदान के पीछे अस्थाई रूप से दुकान लगाने के लिए व्यवस्था कर रही है। जिला प्रशासन ने कहा है कि वेंडर मार्केट निर्माण के बाद उन्हें स्थाई तौर पर दुकान मुहैया कराया जाएगा। फिलहाल, वह अस्थाई तौर पर वहां दुकान लगा सकते हैं। लेकिन अतिथिशाला से लेकर बापू वाटिका तक कोई दुकान नहीं लगेंगी। यह निर्देश निगम और प्रशासन की ओर से जारी किया गया है। सोमवार को इन दुकानदारों के लिए जगह चिह्नित किए जाने के बाद जिला प्रशासन और निगम की टीम साफ सफाई में लगी रही। इस दौरान दुकानदारों ने कहा कि यह जगह बेहतर है। अगर सुरक्षा के साथ उन्हें वहां अपनी दुकान चलाने दी जाए तो तो उन्हें किसी भी तरह की आपत्ति नहीं है।

टीम एबीएन, रांची। रांची यूनिवर्सिटी सहित चार विश्वविद्यालयों में स्थायी कुलपति और प्रति कुलपति नहीं हैं। इन विश्वविद्यालयों में प्रभारी के भरोसे काम चल रहा है। हालांकि, राजभवन की ओर से 6 महीने पहले आवेदन आमंत्रित किया गया था, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हो सकी है। स्थिति यह है कि लंबे समय से कुलपति और प्रति कुलपति नियुक्ति का मामला लटका हुआ है। वहीं, राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि एक से डेढ़ महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। विश्वविद्यालयों में स्थायी कुलपति नहीं होने से नियमित कार्य भी लंबित हो रहे हैं। प्रभारी कुलपति को झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम में निहित शक्तियां प्राप्त नहीं है। इससे प्रभारी कुलपति नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसकी वजह है कि राजभवन की ओर से रोक लगाई गई है। स्थिति यह है कि बहुत जरूरी कार्य होने पर राजभवन से अनुमति लेने के बाद ही कार्य का निष्पादन किया जाता है। रांची यूनिवर्सिटी सहित चार विश्वविद्यालयों में स्थायी कुलपति और प्रति कुलपति नहीं हैं। इन विश्वविद्यालयों में प्रभारी के भरोसे काम चल रहा है। हालांकि, राजभवन की ओर से 6 महीने पहले आवेदन आमंत्रित किया गया था। लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हो सकी है। स्थिति यह है कि लंबे समय से कुलपति और प्रति कुलपति नियुक्ति का मामला लटका हुआ है। वहीं, राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि एक से डेढ़ महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। विश्वविद्यालयों में स्थायी कुलपति नहीं होने से नियमित कार्य भी लंबित हो रहे हैं। प्रभारी कुलपति को झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम में निहित शक्तियां प्राप्त नहीं है। इससे प्रभारी कुलपति नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसकी वजह है कि राजभवन की ओर से रोक लगाई गई है। स्थिति यह है कि बहुत जरूरी कार्य होने पर राजभवन से अनुमति लेने के बाद ही कार्य का निष्पादन किया जाता है। कुलपति पद के लिए आवेदन देने वाले अभ्यर्थी अब सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इन चारों विश्वविद्यालय के वीसी, प्रोवीसी के लिए कई आवेदन प्राप्त हैं। इसके बावजूद अब तक नियुक्ति नहीं हुई है। रांची विश्वविद्यालय, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय और जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी में कुलपति की नियुक्ति होनी है। वहीं, सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय और बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में प्रति कुलपति के पद पर नियुक्ति होनी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कुछ दिन पहले प्रक्रिया शुरू की गई थी। आवेदनों की स्क्रूटनी हो चुकी है और नियुक्ति के लिए राज्यपाल की ओर से सर्च कमेटी का गठन भी किया गया है। वीसी नियुक्ति नहीं होने पर कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक समय पर नहीं हो रही है। कॉलेजों का सौंदर्यीकरण और प्रयोगशाला की मेंटेनेंस सहित कई कार्य का प्रस्ताव राज्य सरकार को नहीं भेजा जा सका है। सिंडिकेट और सीनेट की बैठक भी आयोजित नहीं हो रही है। सिंडिकेट की बैठक राजभवन से अनुमति लेकर आयोजित की जा रही है। स्थिति यह है कि नीतिगत निर्णय लेने में प्रभारी कुलपति सक्षम नहीं है। हालांकि, एक समारोह के दौरान राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि इन पदों पर नियुक्ति को लेकर राजभवन सख्त है और शीघ्र ही चारों विश्वविद्यालयों को कुलपति और प्रति कुलपति मिल जाएंगे। इसको लेकर प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक में केंद्र विमान ईंधन (एटीएफ) को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने के मुद्दे पर चर्चा करेगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि वैश्विक स्तर पर ईंधन की बढ़ती कीमतें चिंता का विषय हैं। एक जुलाई 2017 को जब जीएसटी प्रणाली लागू की गई थी तब केंद्र और राज्यों के दर्जनभर से अधिक लेवी, पांच जिंस- कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ इसके दायरे से बाहर रखे गए थे। सीतारमण ने रविवार को एसोचेम के साथ बजट-बाद परिचर्चा में कहा कि एटीएफ को जीएसटी में शामिल करने के बारे में अंतिम फैसला परिषद लेगी। उन्होंने कहा, यह केवल केंद्र के हाथों में नहीं है, इसे जीएसटी परिषद के पास भेजा जाएगा। परिषद की अगली बैठक के विषयों में इसे शामिल किया जाएगा ताकि इस पर चर्चा हो सके। वित्त मंत्री स्पाइस जेट के संस्थापक अजय सिंह के विचारों पर प्रतिक्रिया दे रही थीं जिनमें सिंह ने एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री से समर्थन मांगा था। सिंह ने कहा था, तेल 90 डॉलर पर पहुंच गया, डॉलर के मुकाबले रुपया 75 के स्तर पर है, ऐसे में नागर विमानन क्षेत्र बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। (एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए) आपका समर्थन बहुत मददगार होगा। अभी केंद्र सरकार एटीएफ पर उत्पाद कर लगाती है जबकि राज्य सरकारों इस पर वैट लगाती हैं। तेल की बढ़ती कीमतों के कारण ये कर भी बढ़ाए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा, निश्चित ही केवल एयरलाइन के लिए ही नहीं बल्कि ईंधन की बढ़ती वैश्विक कीमतें हम सभी के लिए चिंता का विषय है, हां एयरलाइन के लिए यह चिंता ज्यादा बड़ी हक् क्योंकि महामारी के बाद वे पूरी तरह से उबर नहीं पाई हैं। सीतारमण ने कहा कि वह बैंकों से बात करेंगी कि एयरलाइन क्षेत्र के लिए क्या किया जा सकता है।

टीम एबीएन, रांची। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने शनिवार को कहा कि झारखंड के लिए केंद्रीय बजट में पहले के मुकाबले साढ़े चार हजार करोड़ अधिक का प्रावधान किया गया है, इसलिए झारखंड सरकार को चाहिए कि इसका लाभ लेकर आगे बढ़े। मुंडा ने कहा कि झारखंड सरकार यह सुनिश्चित करे कि राज्य अब पिछड़ा न रहे। केंद्रीय मंत्री ने घोड़ाबांधा स्थित अपने आवास पर संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार केन्द्रीय बजट में अगले 25 वर्षों के लिए बनाए गए आर्थिक विकास स्वरूप को सही मामलों में धरातल पर उतारने का काम करे। इस वर्ष सेंट्रल टैक्स एवं ड्यूटी के डेब्युलेशन के मद में 27 हज़ार करोड़ रुपये झारखंड को उपलब्ध कराए जाएंगे, जो 2021-22 के मुकाबले लगभग 5 हजार करोड़ ज्यादा है। इसके अलावा भी वित्त आयोग के 2972 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान के 1096 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 976 करोड़, गंगा रेनोवेशन के 187.5 करोड़ तथा ऊर्जा मद में 1771 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट विजन पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए मुंडा ने कहा कि बजट 2022-23 आगामी 25 वर्षों के विजन पर केंद्रित है। इन 25 वर्षों में हमारा भारत और भारत के नागरिक समेत आने वाली पीढ़ी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से स्वालंबन के मामले में आगे रहेगी। मुंडा ने कहा कि पूरा विश्व कोरोना महामारी की चुनौती का मुकाबला कर रहा है और एक चौराहे पर दुनिया खड़ी है। हमें इस महामारी को अवसर में बदलना है। इसे टर्निंग प्वाइंट के रूप में देखना है और हमें यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में हम दुनिया में वैश्विक दृष्टि से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, मानव संसाधन के क्षेत्र में, मानव पूंजी के क्षेत्र में संपूर्णता के साथ इस देश को संगठित रूप में प्रस्तुत करें। मंत्री ने कहा कि यह समय नए अवसरों का है। नए संकल्पों की सिद्धि का है। यह हमें आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि 25 हजार किलोमीटर राष्ट्रीय राज्यमार्ग निर्माण का लक्ष्य इस बजट में रखा गया है, वहीं देश भर में 400 नए वंदे भारत ट्रेन चलाने का निर्णय किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए छोटे और लघु उद्योगों को भी बढ़ावा देने का कार्य किया जाएगा। मुंडा ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद कृषि क्षेत्र को और आगे बढ़ाने के लिए भी कई तरह की योजना इस बजट में लाई गई है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। राज्यसभा कल एक घंटे के लिए स्थगित रहेगी। देश के संगीत जगत की सबसे बड़ी हस्तियों में शुमार लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने के बाद राज्यसभा कल सोमवार करीब एक घंटे के लिए स्थगित रहेगी। देश में उनके लिए 2 दिन का शोक रखा गया है, उनकी याद में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। बता दें कि स्वर कोकिला के नाम से महशूर लता दीदी आज हमारे बीच नही रहीं। उन्होंने आज सुबह 8 बजकर 12 मिनट पर दुनिया को अलविदा कहा। दीदी के निधन के बाद पूरा देश शोक की लहर में डूबा हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने लता मंगेशकर के निधन के बाद उनकी याद में कल एक दिन का राजकीय शोक और सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है।ममता बनर्जी ने बंगाल में सोमवार को आधे दिन का अवकाश की घोषणा की है। बनर्जी ने कहा कि मंगेशकर के गीत अगले 15 दिनों तक राज्य में सार्वजनिक स्थानों और यातायात सिग्नल पर बजाए जाएंगे। कोविड-19 के हल्के लक्षणों और संक्रमण की पुष्टि होने के बाद मंगेशकर को आठ जनवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। वहां डॉक्टर प्रतीत सामदानी और उनकी टीम ने गायिका का इलाज किया। गायिका की सेहत में सुधार आने के बाद जनवरी में उन्हें वेंटिलेटर से हटाया गया था, लेकिन शनिवार को फिर से उनकी सेहत बिगड़ने लगी। उन्होंने रविवार सुबह अंतिम सांस ली। वह 92 साल की थी।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। कोरोना की तीसरी लहर में केंद्रीय कर्मचारियों घर से काम करने की मिली छूट अब खत्म हो रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सोमवार से सभी केंद्रीय कर्मियों को ऑफिस आना होगा। दरअसल, देश में कोरोना की तीसरी लहर आने पर 50 फीसदी केंद्रीय कर्मचारियों को दफ्तर आने के लिए कहा गया था। इसमें दिव्यांग और महिला कर्मचारियों को घर से ही काम करने की अनुमति दी गई थी लेकिन अब कोरोना की तीसरी लहर का असर कम हो रहा है तो फिर सरकार ने कर्मचारियों को ऑफिस बुलाना शुरू कर दिया है।