एबीएन सेंट्रल डेस्क। रूस और यूक्रेन के बीच आज 20वें दिन भी युद्ध जारी है। दोनों देशों के मध्य छिड़े युद्ध ने यूक्रेन में मानवीय संकट पैदा कर दिया है। लोग दाने-दाने को मोहताज हो गए हैं। उनसे उनका आशियाना छिन चुका है। ऐसे में युद्धग्रस्त देश में फंसे 22 हजार से ज्यादा भारतीयों को आॅपरेशन गंगा के तहत स्वदेश वापस लाया गया है। आज राज्यसभा में भारतीयों को सुरक्षित निकाले जाने के मुद्दों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि गंभीर संघर्ष से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद हमने सुनिश्चित किया कि लगभग 22,500 भारतीय नागरिक सुरक्षित भारत लौट पायें।

टीम एबीएन, रांची। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में इंटरनेट सेवा एक बार फिर से बंद हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार सुबह तीन बजे से ही इंटरनेट सेवा बंद पड़ी है। जिस वजह से आने वाले मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ मरीजों को ही नहीं बल्कि रिम्स में काम करने वाले कर्मचारियों को भी इंटरनेट नहीं रहने की वजह से परेशानी हो रही है। इंटरनेट सेवा बंद होने के बाद रिम्स प्रबंधन की ओर से यह आदेश जारी किया गया कि फिलहाल मरीज को मैनुअल तरीके के माध्यम से काउंटर पर पर्ची काट कर उनकी एंट्री करें ताकि मरीज डॉक्टर से दिखा सके। इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण सारी जांच व्यवस्था ठप हुई है। रिम्स में होने वाली जांच में एक्सरे, सीटी स्कैन और अन्य सभी जांच बंद हैं क्योंकि बिना इंटरनेट के यह सभी जांच नहीं हो सकते हैं।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में इन दिनों सड़कों पर विरोध ही विरोध का नजारा देखने को मिल रहा है। कभी मॉब लिंचिंग, कभी पारा शिक्षक, कभी विपक्ष तो कभी अन्य लोगों का विरोध प्रदर्शन होता रहता है। आज राज्य भर की पोषण सखियां आंदोलन कर रही हैं। विभिन्न मांगों को लेकर उनका प्रदर्शन चरम पर है। बकाया मानदेय सहित अन्य सरकारी लाभ को लेकर राज्य भर की पोषण सखियां राजधानी की सड़कों पर बवाल काट रही हैं। विधानसभा घेराव कर अपनी मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करने का मन बना रही पोषण सखियों को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की, तो वे जगन्नाथपुर मंदिर की ओर सड़कों पर बवाल काटती नजर आयीं।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार से संचालित आकांक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में कक्षा सातवीं से लेकर 10वीं तक के छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (एनटीएसई) एवं ओलंपियाड तथा कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को (क्लैट) की विशेष कोचिंग कराई जाएगी। वहीं, एनडीए के लिए भी तैयारी कराने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसे मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग तथा मेडिकल के अलावा अन्य प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए आकांक्षा कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा एवं ओलंपियाड की विशेष आवासीय कोचिंग के लिए कुल 100 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। इनमें कक्षा 7 से 25 कक्षा से 8 से 25, कक्षा 9 से 25 और कक्षा 10 के 25 विद्यार्थी होंगे। वही कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए कक्षा 11 से 50 और कक्षा 12 से 50 यानी कुल 100 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा अलग-अलग पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर छात्र-छात्राओं का चयन आकांक्षा कार्यक्रम के तहत कोचिंग के लिए होगा। चयनित विद्यार्थियों का नामांकन स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर तथा माता-पिता या अभिभावक की सहमति से रांची जिला के विद्यालय में कराया जाएगा। राज्य आकांक्षा कार्यक्रम को प्रभावी रूप से मार्गदर्शन करने के लिए अनुश्रवण समिति का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा होंगे। वहीं, आकांक्षा कार्यक्रम को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए रांची के उपायुक्त की अध्यक्षता में संचालन समिति होगी।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सुरक्षा संबंधी तैयारियों और यूक्रेन में जारी संघर्ष के संदर्भ में मौजूदा वैश्विक परिदृश्य की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की रविवार को अध्यक्षता की। सरकार के सूत्रों ने यह जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार की ओर से विधानसभा में आज यह भरोसा दिलाया गया है कि राज्य के विभिन्न जिलों में दाखिल खारिज के लंबित 68 हजार आवेदनों पर जल्द फैसला ले लिया जाएगा। भाजपा के शशिभूषण मेहता के एक अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार विभाग की प्रभारी मंत्री जोबा मांझी ने बताया कि राईट टू सर्विस के तहत अंचल कार्यालयों में दाखिल खारिज करने के लिए एक तय सीमा होती तथा म्यूटेशन के मामले के त्वरित निष्पादन का प्रावधान हैं। उन्होंने बताया कि रांची जिला के विभिन्न अंचलों में दाखिल खारिज के लिए प्राप्त आवेदनों के निष्पादन को अस्वीकृत किये जाने के मामलों की जांच के लिए उपायुक्त रांची द्वारा 22 फरवरी को एक टीम गठित की गयी हैं। उन्होंने कहा कि दाखिल खारिज वादों का निष्पादन नियम समय-सीमा पर नहीं किए जाने पर झारखंड सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 की धारा 7 एवं धारा 8 में निहित प्रावधानों के तहत दोषी पदाधिकारियों पर जुर्माना और अर्थदंड लगाने का निर्देश निर्गत किया गया हैं। इससे पहले शशिभूषण मेहता ने बताया कि रांची के 23 अंचल अंचलों में 2.77 लाख दाखिल खारिज के आवेदन में 1.49 लाख आवेदन खारिज कर दिये गये, जबकि 10 हजार से अधिक आवेदन लंबित है और पूरे राज्य में 68 हजार से अधिक आवेदन लंबित हैं। भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने इस मामले में कहा कि झारखंड के कई अंचल में सीओ पहले दाखिल खारिज के आवेदन को रिजेक्ट कर देते हैं, ऐसे में एलआरडीसी कोर्ट दाखिल खारिज स्वीकृत होना चाहिए, परंतु सीओ बाद में उसे स्वीकृत कर देते हैं, यह नियम विरूद्ध है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि ऐसा मामला सामने आने पर नियमानुसार दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। भाजपा के ही सीपी सिंह ने अपने गृह जिला पलामू का उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी जमीन का भी दाखिल खारिज नहीं हो रहा हैं, जब उन्होंने सीओ से बातचीत की और कहा कि पैसा ही लेकर करना है, तो बता दिजिये, तो सीओ ने पैसा लेने से भी मना कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुदिव्य कुमार सोनु ने कहा कि वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्य सचिव राजबाला वर्मा के एक पत्र से राज्य में 21 लाख एकड़ भूमि लैंड बैंक के नाम पर हस्तांतरित हो गई और सारा विवाद तभी से खड़ा हुआ है, इसलिए सरकार को इस पर अविलंब फैसला लेना चाहिए।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में अब चूड़ी पहन लो, लड़कियों की तरह मत रोओ और विधवा विलाप जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाएगी। कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान स्पीकर रबींद्रनाथ महतो से यह मांग की है। विधानसभा में महिला व बाल विकास विभाग के लिए 5742 करोड़ की अनुदान मांग पारित हो गई है। पूर्णिमा ने कहा कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं चाहिए, महिलाओं को अपॉर्च्युनिटी चाहिए। सदन में सभी सदस्यों के द्वारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करने की मांग पूर्णिमा नीरज सिंह ने की। महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान महिला, बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि मार्च के अंत तक पोषण सखियों के सारे बकाया मानेदय का भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं जल्द ही महिला आयोग व बाल संरक्षण आयोग का गठन भी किया जाएगा। शुक्रवार को भोजनावकाश के बाद भाजपा विधायक नीरा यादव ने कटौती प्रस्ताव रखा। मंत्री जोबा मांझी के जवाब के दौरान भाजपा विधायकों के वॉकआउट के बाद वित्तीय वर्ष 2022- 23 के लिए 5742 करोड़ के अनुदान मांग को ध्वनिमत से स्वीकृति मिली, वहीं विपक्ष का कटौती प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज हो गया। बजट पर सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि साल 2017 तक पोषण सखियों के लिए केंद्र सरकार से मानदेय मिलता था, लेकिन केंद्र ने इसे बंद कर दिया। पोषण सखियों के लिए सिर्फ छह जिलों में नियुक्ति हुई थी, लेकिन कुपोषण की समस्या पूरे राज्य की समस्या है, सिर्फ छह जिलों की समस्या नहीं है। मांझी ने कहा कि आने वाले समय में सरकार आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री से विमर्श किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि विधवा पेंशन, महिला पेंशन समेत सारे पेंशन ससयम मिले इसके लिए भी बजट में 100 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। अनीमिया की समस्या को दूर करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

टीम एबीएन, रांची। छठी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का संशोधित मेरिट लिस्ट शुक्रवार को जारी कर दिया गया। संशोधित लिस्ट में 60 नए नाम जोड़े गए हैं। ऐसा होने से अब 60 अधिकारी जो राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत हैं, उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। छठी सिविल सेवा रिजल्ट के आधार पर 326 अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी। कई अभ्यर्थियों ने इसमें गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सरकार से परीक्षा को रद्द करने की गुहार लगाई थी। सुनवाई नहीं होने पर अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने संशोधित रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया था। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों ने डबल बेंच में इसे चुनौती भी दी थी। डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा था। उसके बाद जेपीएससी ने छठी जेपीएससी का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया। संशोधित रिजल्ट आयोग की वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। इस मेरिट लिस्ट में प्रशासनिक सेवा में कुल 143 लोगों का चयन हुआ है। इसमें अनारक्षित कोटे से 86, ईबीसी से 8, एसएसी से 15 और एसटी से 34 उम्मीदवार शामिल हैं। झारखंड वित्त सेवा में 104 उम्मीदवार हैं।