टीम एबीएन, रांची। झारखंड में महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके लिए निर्भया फंड के 61 करोड़ 30 लाख रुपये खर्च करने की योजना बनी है। स्कूल-कालेज में पढ़ने वाली छात्राएं, कामकाजी महिलाएं घर से बाहर व बाहर से घर सुरक्षित पहुंच सकें, इसे लेकर सरकार गंभीर है। पूर्व में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस मुख्यालय को इस संबंध में निर्देशित किया था और यह भी आश्वस्त किया था कि महिलाओं की सुरक्षा में फंड की कमी बाधक नहीं बनेगी। सरकार के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने जो प्रस्ताव सरकार को दिया है, उसके अनुसार निर्भया फंड की उक्त राशि से 300 चार पहिया व 200 दोपहिया वाहनों की खरीद के अलावा डेढ़ लाख क्यूआर कोड खरीदे जाएंगे। ये क्यूआर कोड सभी आटो, टैक्सी, कैब में लगाए जाएंगे ताकि पैसेंजर ही नहीं, दूसरा व्यक्ति भी उसे देख सके। ऐसा होने से उक्त क्यूआर कोड को स्कैन करते ही गाड़ी व गाड़ी के चालक का पूरा ब्योरा व मोबाइल पर आ जाएगा।

टीम एबीएन, रांची। अपर सचिव भारत सरकार सह राष्ट्रपति चुनाव 2022, झारखंड के प्रेक्षक डॉ राजेंद्र कुमार ने राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित झारखंड विधानसभा में चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार, प्रभारी सचिव सह सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सैयद जावेद हैदर, संयुक्त सचिव सह सहायक निर्वाचन पदाधिकारी रामनिवास दास एवं अवर सचिव मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग देवदास दत्ता समेत विधानसभा के पदाधिकारी, मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग के पदाधिकारी एवं प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित रहे।

टीम एबीएन, पलामू/रांची। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी, सदस्य शबनम परवीन एवं आयोग की टीम रविवार की शाम पलामू पहुंची। पलामू आगमन के उपरांत अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने स्थानीय सर्किट हाउस में अधिकारियों के संग परिचयात्मक बैठक कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़ी शिकायत एवं समस्याओं की जानकारी ली। अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को प्रभावी तौर पर लागू कराना खाद्य आयोग की कोशिश है। अधिकारियों को भी यदि इससे संबंधित जानकारी नहीं है, तो उन्हें भी इससे संबंधित अपडेट एवं जनता को भी इस संबंध में जागरूक किया जाए। जबतक जनता अधिकार नहीं जानेगी, तबतक वह अधिकार नहीं मांगेगी। पलामू भ्रमण के दौरान जनता को अधिकार बताने के लिए जनसुनवाई एवं पंचायतों के मुखिया से संवाद आदि का कार्यक्रम रखे गये हैं। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि लोग अधिकार जाने और अधिकार मांगे। उन्होंने कहा कि पलामू भ्रमण के दौरान पलामू जिले से संबंधित आयोग में लंबित मामलों की सुनवाई की जाएगी। आयोग की कोशिश है कि जनता को किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो। उन्हें या यहां के अधिकारियों को रांची जाने की जरूरत नहीं पड़े। रांची आने-जाने में समय और आर्थिक क्षति होती है और कामकाज भी प्रभावित होता है, इसीलिए आयोग जिलों में जाकर ही सुनवाई करने का निर्णय लिया है। साथ ही मुखिया के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में हर व्यक्ति को जागरूक करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति, जिसने जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष या आयोग में शिकायत दर्ज नहीं की है, वे लोग भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़ी शिकायत या समस्या लेकर जनसुनवाई में आ सकते हैं। उन शिकायत एवं समस्याओं का निदान किया जाएगा। पलामू भ्रमण के दौरान आयोग की टीम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित लंबित परिवाद पत्र की सुनवाई तथा जिले के सभी पंचायतों के मुखिया से संवाद एवं प्रेस प्रतिनिधियों के साथ प्रेसवार्ता करेंगे। 18 जुलाई को पूर्वाहन 10:30 बजे से 12:30 बजे तक परिसदन भवन में जनसुनवाई तथा अपराह्न 2 बजे से शाम 5 बजे तक के बीच स्थानीय टाउन हॉल में विभिन्न प्रखंडों के पंचायतों के मुखिया से संवाद करेंगे। 19 जुलाई को पूर्वाहन 10 बजे से अपराह्न 12 बजे तक अनुमंडल कार्यालय, हुसैनाबाद में मुखिया से संवाद करेंगे। वहीं 2 बजे अपराह्न से शाम 5 बजे तक अनुमंडल कार्यालय, छतरपुर में मुखिया से संवाद करेंगे। 20 जुलाई को पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 1 बजे तक परिसदन भवन में खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अच्छादित योजना, जनवितरण, मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी केंद्र एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि से संबंधित जनसुनवाई करेंगे। वहीं 1 बजे के बाद परिसदन भवन में ही संवाददाता सम्मेलन करेंगे। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी, सदस्य शबनम परवीन एवं आयोग की टीम में विनोद कुमार वर्मा, संदीप कुमार एवं जियाउल रहमान पलामू पहुंचे हैं। आयोग की टीम को पलामू पहुंचने पर अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी सुरजीत कुमार सिंह, नजारत उप समाहर्ता शैलेश कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी शब्बीर अहमद, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी संध्या रानी आदि उपस्थित थे।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारतीय जनता पार्टी आज शाम उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को चुनाव होना है। निर्वाचन आयोग ने 29 जून को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि उपराष्ट्रपति पद के लिए 19 जुलाई तक नामांकन किया जा सकेगा। देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त 2022 को समाप्त हो रहा है। संविधान के अनुच्छेद 68 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के पहले अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाना आवश्यक है उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मतदान करते हैं। बता दें देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। दौड़ में ये नाम हैं चर्चा में राष्ट्रपति चुनाव में एकतरफा माहौल तैयार कर देने वाली भाजपा के लिए उपराष्ट्रपति चुनाव में भी अपने उम्मीदवार को जीत दिलाना अब आसान माना जा रहा है। भाजपा की तरफ से जिन उम्मीदवारों के नाम की चर्चा है उनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का नाम तेज है। मुख्तार अब्बास नकवी के हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद इसकी संभावना ज्यादा हो गई है। नकवी ने राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। नकवी के अलावा जिन नेताओं का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए चर्चा में है उनमें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला का नाम भी शामिल है। हालांकि राष्ट्रपति पद के लिए एक महिला द्रौपदी मुर्मू के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए भी एक और महिला के नाम की उम्मीद कम ही है।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार निजी क्षेत्र में 75 फीसदी आरक्षण की घोषणा को धरातल पर उतारने की पूरी तरह से तत्पर नजर आ रही है इसी कड़ी में शनिवार (16 जुलाई) को राजधानी के मोरहाबादी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इस दौरान वो करीब दस हजार युवाओं को जॉब ऑफर लेटर प्रदान करेंगे। ये नियुक्तियां निजी क्षेत्र में स्थानीय नीति के तहत की जा रही हैं। मुख्यमंत्री 25 अभ्यर्थियों को सांकेतिक रुप से ऑफर लेटर देकर निजी क्षेत्र में स्थानीय बेरोजगारों को नौकरी का अवसर प्रदान करेंगे। श्रम विभाग की नियोजन पदाधिकारी नीरु कुमारी ने कहा कि पिछले दिनों विभाग द्वारा आयोजित भर्ती कैंप में चयनित अभ्यर्थी को इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में ऑफर लेटर मिलेगा। इसके अलावा नगर विकास, कल्याण विभाग एवं कौशल विकास विभाग द्वारा भी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दी जाएगी। श्रम एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम स्थल पर सरकार के निजी क्षेत्र में नियोजन को लेकर बनाई गयी नियमावली को विशेष रुप से प्रदर्शित की गई है। मोरहाबादी मैदान में करीब 12 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की है। इसके अलावा मंच को आकर्षक ढंग से तैयार किया गया है।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से 5 अगस्त तक चलेगा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर राज्यपाल के आदेश के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर ने कहा इस मानसून सत्र के दौरान 6 कार्य दिवस होंगे जिसमें 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक प्रश्नकाल होगा वहीं इस दौरान अनुपूरक भी सदन में लाए जायेंगे। 29 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र के दौरान 6 कार्य दिवस होंगे। सदन की कार्यवाही दिन के 11 बजे से शुरू होगी। 30 एवं 31 जुलाई को शनिवार-रविवार होने के कारण नहीं होगी। वहीं एक अगस्त को वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक सदन के पटल पर रखा जायेगा। 2 अगस्त को इस पर वाद विवाद चर्चा के बाद इसे पारित कराया जायेगा। 3 अगस्त और 5 अगस्त को राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य अगर हो तो वह होंगे। 5 अगस्त को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य, गैर सरकारी संकल्प पटल पर रखा जायेगा। विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर ने विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 5 के अधीन सभी विधानसभा सदस्यों को निश्चित तिथि एवं समय को उपस्थित रहने को कहा है। एक अगस्त से 5 अगस्त तक अल्पसूचित-तारांकित प्रश्न लेने के लिए 27 जुलाई से 29 जुलाई तक सूचना देने को कहा गया है। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार एक सत्र से दूसरे सत्र की अधिकतम अवधि 06 महीने का होना चाहिए। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से 25 मार्च तक हुआ था। इस तरह मानसून सत्र 25 सितंबर से पहले होना चाहिए। 2021 में 03 से 09 सितंबर तक मानसून सत्र चला था। वहीं 2020 में कोरोना के कारण 18 से 22 सितंबर तक मानसून सत्र आयोजित हुए थे, जबकि 2019 में 22 से 26 जुलाई तक आयोजित हुआ था।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 55 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए कुछ शर्तों के साथ कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा झारखंड में 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करनेवालों के लिए यह फ्री कर दी गई है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। कार्मिक के प्रधान सचिव और वित्त विभाग के प्रधान सचिव कमेटी के सदस्य पुरानी पेंशन योजना की स्थिति की जानकारी लेंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने झारखंड के उनलोगों के लिए बिजली फ्री करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है जो 100 यूनिट बिजली खर्च करते हैं। कैबिनेट की बैठक में तय हुआ कि झारखंड में चेंबर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग बनेगी, इसके लिए 2.10 करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है। झारखंड में पहला डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी के लिए मॉनसून सत्र में आएगा प्रस्ताव, खूंटी में बने पॉलिटेक्निक कॉलेज से संचालित होगी यूनिवर्सिटी। 2018 में झारखंड में कुल 8 पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए गए थे। ये कॉलेज खूंटी, लोहरदगा, पलामू, चतरा, जामताड़ा, गोड्डा, बगोदर और हजारीबाग में बनाए गए हैं। ये सभी खूंटी में बने पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंतर्गत संचालित होंगे। कैबिनेट ने रामगढ़ जिले में कुटुंब न्यायालय के बनने का रास्ता साफ कर दिया है। राज्य की 36 अनुसूचित जातियों (जो अनुसूची 1 और 2 में शामिल हैं) जिन्हें केंद्र से जातिगत आरक्षण और ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिलता है, उन्हें अब केंद्र से जारी आय एवं परिसंपत्ति प्रपत्र को राज्य सरकार ने अंगीकृत करने का फैसला किया है। टाना भगतों को साल में 2 बार कपड़े के लिए 4000 रुपये देने की सहमति जताते हुए झारखंड कैबिनेट ने 3.68 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दे दी है। झारखंड में मनरेगा मजदूरों को अब 237 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। राज्य सरकार 27 रुपये अतिरिक्त राशि देगी। अभी केंद्र से 210 रुपये मिलते हैं। 405 विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को IIM रांची से ट्रेनिंग मिलेगी। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी विधेयक को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकार लिया है। लोहरदगा में समाहरणालय भवन बनाने की योजना को कैबिनेट ने हां कह दिया है। इस पर 45.80 करोड़ खर्च किए जायेंगे। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजाति विश्वविद्यालय विधेयक 2022 को प्रशासिनक मंजूरी दे दी गई है।

टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार द्वारा स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार में 75% आरक्षण के साथ नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को लेकर यातायात पुलिस के द्वारा शनिवार को रांची के मोरहाबादी मैदान के आसपास रूट में बदलाव किए गए हैं। यातायात पुलिस की तरफ से बताया गया है कि मोरहाबादी मैदान में होने वाले कार्यक्रम को लेकर आसपास वीआईपी मूवमेंट रहेगा। जिस वजह से आम लोगों के लिए रूट में बदलाव किया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई है कि मोरहाबादी के आसपास वीआईपी मूवमेंट होगा, खास करके आईटीआई मोड़ से सिद्धो-कान्हू पार्क मोड़, रांची कॉलेज पार्क मोड़ होते हुए राज्य के गेस्ट हाउस से बाएं मुड़ने वाले रास्ते पर से वीआईपी मूवमेंट होगा। वहीं करम टोली, हॉट लिप्स चौक, एटीआई मोड़, रणधीर वर्मा चौक, एसएसपी आवास, उपायुक्त आवास और आॅक्सीजन पार्क के आसपास भी आम नागरिकों के वाहनों के प्रवेश वर्जित किए गए हैं। वहीं उपायुक्त आवास से मोरहाबादी जाने वाले मार्ग, दीनदयाल नगर की तरफ से उपायुक्त आवास होकर मोरहाबादी जाने वाले मार्ग, राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के आवास के बगल वाले मार्ग, मुख्यमंत्री आवास से रजिस्ट्री आॅफिस के बगल वाले रास्ते से होते हुए स्टेट गेस्ट हाउस तक पहुंचने वाले मार्ग सहित करम टोली से बोरियो रोड होते हुए मोरहाबादी तक पहुंचने वाले मार्ग सीमित समय के लिए आमजन के लिए बंद रहेंगे। इन मार्गों पर आम लोग कार्यक्रम के दौरान प्रवेश नहीं कर सकेंगे। हालांकि शहर के अन्य मार्गों पर छोटे वाहनों का परिचालन पूर्व की तरह ही रहेगा, लेकिन मोरहाबादी करम टोली और हॉट लिप्स चौक के आसपास यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इस व्यवस्था में आम लोगों को वैकल्पिक रास्ता का उपयोग करना पड़ेगा ताकि कार्यक्रम की सुरक्षा में कोई चूक न हो सके। बता दें कि 16 जुलाई को निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया गया है। जिसमें करीब 10,000 नियुक्ति पत्र वितरण किए जाएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा कई वीआईपी गेस्ट मौजूद रहेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा लोगों के आने की संभावना हैं जिसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की टीम ने व्यापक इंतजाम किए हैं।