एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारतीय जनता को बृहस्पतिवार को पता चल जाएगा कि देश का 15वां राष्ट्रपति कौन होगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान हो चुका है और बृहस्पतिवार को पूर्वाह्न 11 बजे यहां संसद भवन में मतगणना शुरू होगी। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की ओर से द्रौपदी मुर्मू जबकि विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। मुर्मू की जीत की काफी संभावना जतायी जा रही है। यदि वह जीत हासिल करती हैं, तो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी। देश के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो जाएगा और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। सभी राज्यों से मतपत्र संसद भवन लाए जा चुके हैं। चुनाव अधिकारी संसद के कमरा संख्या 63 में मतगणना के लिए तैयार हैं। इस कक्ष में मतपत्रों की चौबीस घंटे कड़ी सुरक्षा की जा रही है। चुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य सभा के सचिव जनरल पीसी मोदी बृहस्पतिवार को मतगणना की निगरानी करेंगे। शाम तक चुनाव परिणाम घोषित किए जाने की संभावना है। मोदी पहले सांसदों के सभी मतों की गिनती के बाद चुनावी रुझानों के बारे में जानकारी देंगे और फिर 10 राज्यों के वोटों की वर्णानुक्रम में गिनती के बाद फिर से जानकारी साझा करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद भवन समेत 31 स्थानों और विधानसभाओं के भीतर 30 केंद्रों पर सोमवार को पूर्वाह्न 10 बजे से शाम पांच बजे के बीच मतदान हुआ था। कई राज्यों में मुर्मू के पक्ष में "क्रॉस वोटिंग" होने की खबरें भी आई थीं। राष्ट्रपति चुनाव में सदस्यों को व्हिप जारी नहीं किया जाता। मनोनीत सांसदों को छोड़कर संसद के दोनों सदनों लोकसभा व राज्य सभा के सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में 776 सांसदों और 4,033 निर्वाचित विधायकों समेत कुल 4,809 मतदाता मतदान के पात्र थे। इसमें मनोनीत सांसद व विधायक और विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते। निर्वाचन आयोग के अनुसार सोमवार को हुए मतदान के दौरान 99 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने अपना वोट डाला। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सनी देओल और संजय धोत्रे समेत आठ सांसद मतदान नहीं कर पाए। देओल मतदान के दौरान इलाज के लिए विदेश गए हुए हैं, जबकि धोत्रे आईसीयू में भर्ती हैं। सोमवार को भाजपा और शिवसेना के दो-दो, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम के एक-एक विधायक ने मतदान नहीं किया। कोविंद ने वर्ष 2017 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में कुल 10,69,358 में से 7,02,044 वोट पाकर जीत हासिल की थी। उनकी प्रतिद्वंद्वी मीरा कुमार को केवल 3,67,314 वोट मिले थे।

टीम एबीएन, दुमका/ रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दो दिवसीय दौरे पर बुधवार को दुमका पहुंचे। यहां वे गुरुवार 21 जुलाई को सर्वजन पेंशन योजना समारोह में शिरकत करेंगे। इसके अलावा कई विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका पहुंचे, तो यहां संथालपरगना के डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल, दुमका के उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला, एसपी अम्बर लकड़ा समेत कई अधिकारियों और पार्टी कार्यकतार्ओं ने उनका स्वागत किया। सीएम को गार्ड आॅफ आॅनर भी दिया गया। सीएम हेमंत सोरेन 21 जुलाई को पुलिस लाइन मैदान में सर्वजन पेंशन योजना सह विकास योजना के शिलान्यास - उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस अवसर पर लगभग 400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे।

टीम एबीएन, दुमका/ रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दो दिवसीय दौरे पर बुधवार को दुमका पहुंचे। यहां वे गुरुवार 21 जुलाई को सर्वजन पेंशन योजना समारोह में शिरकत करेंगे। इसके अलावा कई विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका पहुंचे तो यहां संथालपरगना के डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल, दुमका के उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला, एसपी अम्बर लकड़ा समेत कई अधिकारियों और पार्टी कार्यकतार्ओं ने उनका स्वागत किया। सीएम को गार्ड आॅफ आॅनर भी दिया गया। सीएम हेमंत सोरेन 21 जुलाई को पुलिस लाइन मैदान में सर्वजन पेंशन योजना सह विकास योजना के शिलान्यास - उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस अवसर पर लगभग 400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे।

टीम एबीएन, रांची। सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। गुणवत्तापूर्ण बच्चों को शिक्षा मिले इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में उन्होंने शिक्षक नियुक्ति, मॉडल स्कूलों के संचालन और सरकारी विद्यालयों में आईसीटी कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई निर्देश दिए। प्रोजेक्ट भवन में हुई इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा जेईपीसी की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी और माध्यमिक निदेशक सुनील कुमार मौजूद थे। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की वजह से पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। मौके पर विभाग की ओर से बताया गया कि सहायक आचार्य के लगभग 50 हजार पदों के सृजन के प्रस्ताव पर प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति मिल गई है। अब इस पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति ली जानी है। वहीं, प्लस 2 विद्यालयों में 5610 शिक्षकों और 690 प्रयोगशाला सहायक के पदों पर बहाली के लिए कार्मिक विभाग को अधियाचना भेजी जा चुकी है, जबकि मॉडल स्कूलों में 979 शिक्षक और 267 प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। समीक्षा बैठक में सरकारी विद्यालयों में आधुनिक तरीके से बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित कराने के निर्देश के साथ-साथ जिन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास से पढ़ाई की व्यवस्था है, वहां सॉफ्टवेयर और ई- कंटेंट को नियमित रूप से अपडेट करने को कहा गया। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में 974 विद्यालयों में आईसीटी लैब लगाये जा चुके हैं। इस वर्ष के अंत तक 920 विद्यालयों में इसे चालू कर दिया जाएगा। माध्यमिक विद्यालयों के साथ मध्य विद्यालय में भी आईसीटी लैब स्थापित करने की योजना पर विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बैठक में विभागीय सचिव ने बताया कि राज्य में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई के लिए 89 पिछड़े प्रखंडों में मॉडल स्कूल स्वीकृत किए गए हैं, इनमें 84 स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। प्रखंड स्तर पर स्थापित इन विद्यालयों में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से विद्यार्थियों का चयन होता है, लेकिन हॉस्टल अथवा परिवहन की सुविधा नहीं होने से बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से कई बच्चे नामांकन नहीं कराते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विद्यालयों में बच्चों के स्कूल में उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए सभी विकल्पों को ध्यान में रखकर आवश्यक कदम उठाएं। उन्होंने सभी विद्यालयों का जिओ टैगिंग कराने का भी निर्देश दिया।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को 78 यू-ट्यूब न्यूज चैनलों और उनके सोशल मीडिया अकाऊंट को ब्लॉक करने का आदेश जारी कर दिया है। IT एक्ट 2000 की धारा 69ए के उल्लंघन के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इससे पहले भी यू-ट्यूब चैनलों को ब्लॉक करने की कार्रवाई कर चुका है। अप्रैल में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने को लेकर 16 यू-ट्यूब न्यूज चैनलों को ब्लॉक कर दिया गया था। इनमें 10 चैनल भारतीय और 6 पाकिस्तानी थे। आई.टी. नियम, 2021 के तहत एमरजैंसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन्हें ब्लॉक किया गया था। पाकिस्तान में स्थित यू-ट्यूब चैनलों को भारतीय सेना, जम्मू और कश्मीर तथा भारत के विदेशी संबंधों जैसे विभिन्न विषयों पर भारत के बारे में झूठे समाचार पोस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। मंत्रालय का कहना है कि ये सभी चैनल देश का माहौल बिगाड़ रहे थे।

टीम एबीएन, रांची। अदालतों में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसकी वजह इन मामलों से संबंधित अधिकारियों द्वारा कहीं न कहीं लापरवाही बरता जाना है। केसों के अनुसंधान में तेजी लाने की जरूरत है, ताकि अदालतों में इसका निष्पादन समय पर हो सके। इस दिशा में सभी सरकारी अधिवक्ताओं और थानों को विशेष तौर पर अलर्ट मोड में काम करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज जैप- आईटी द्वारा सभी जिला न्यायालय के लिए तैयार किए गए विधि पोर्टल के प्रेजेंटेशन के क्रम में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि अनुसंधान और चार्जशीट दायर होने में विलंब से अदालतों में फैसले मिलने में अनावश्यक देरी होती है। पोर्टल में ये है सुविधाएं : जैप - आईटी की ओर से मुख्यमंत्री को बताया गया कि इस विधि पोर्टल को विशेष तौर पर जिला न्यायालयों के लिए बनाया गया है। इस पोर्टल से सभी सरकारी अधिवक्ता, लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक, थानों और एडवोकेट जनरल के कार्यालय को ऑनलाइन जोड़ा गया है। इसके माध्यम से अदालतों में चल रहे मामलों की जानकारी मिलने के साथ उसकी मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी। इस पोर्टल में किसी भी डाटा इंट्री की जरूरत नहीं होगी। यह पोर्टल ऑनलाइन होगा। पोर्टल के माध्यम से लंबित केसों, अदालतों से मिले फैसलों, सुनवाई की तारीखों आदि की जानकारी मिलेगी। जिलों के डीसी, एसपी और अन्य संबंधित अधिकारियों को भी पोर्टल से जोड़ें : मुख्यमंत्री ने विधि पोर्टल का प्रेजेंटेशन देखने के बाद कहा कि इससे सभी जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और अन्य संबंधित पदाधिकारियों को भी जोड़ा जाना चाहिए। ताकि, उन्हें भी उनके क्षेत्राधिकार से संबंधित मुकदमों की जानकारी मिल सके। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, एडवोकेट जेनरल राजीव रंजन, आईटी सचिव केएन झा मौजूद थे।

टीम एबीएन, रांची। सरकारी विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा और पढ़ाई से संबंधित समुचित सुविधाएं मिले, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में उन्होंने शिक्षक नियुक्ति, मॉडल स्कूलों के संचालन और सरकारी विद्यालयों में आईसीटी कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई निर्देश दिए। नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश : मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की वजह से पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। मौके पर विभाग की ओर से बताया गया कि सहायक आचार्य के लगभग 50 हजार पदों के सृजन के प्रस्ताव पर प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति मिल गई है। अब इस पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति ली जानी है। वहीं, प्लस 2 विद्यालयों में 5610 शिक्षकों और 690 प्रयोगशाला सहायक के पदों पर बहाली के लिए कार्मिक विभाग को अधियाचना भेजी जा चुकी है। जबकि, मॉडल स्कूलों में 979 शिक्षक और 267 प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की ली अद्यतन जानकारी : मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में आधुनिक तरीके से बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। जिन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास से पढ़ाई की व्यवस्था है, वहां सॉफ्टवेयर और ई- कंटेंट को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए। विभाग ने बताया कि वर्तमान में 974 विद्यालयों में आईसीटी लैब अधिष्ठापित किए जा चुके है इस वर्ष के अंत तक 3920 विद्यालयों में इसे चालू कर दिया जाएगा। माध्यमिक विद्यालयों के साथ मध्य विद्यालय में भी आईसीटी लैब स्थापित करने की योजना पर विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। विद्यालयों की जियो टैगिंग कराएं : मुख्यमंत्री को विभाग के सचिव ने अवगत कराया कि राज्य में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई के लिए 89 पिछड़े प्रखंडों में मॉडल स्कूल स्वीकृत किए गए हैं, इनमें 84 स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। प्रखंड स्तर पर स्थापित इन विद्यालयों में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से विद्यार्थियों का चयन होता है। लेकिन, हॉस्टल अथवा परिवहन की सुविधा नहीं होने से बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से कई बच्चे नामांकन नहीं कराते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विद्यालयों में बच्चों के स्कूल में उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए सभी विकल्पों को ध्यान में रखकर आवश्यक कदम उठाएं। उन्होंने ही सभी विद्यालयों का जिओ टैगिंग कराने का भी निर्देश दिया। बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा जेईपीसी की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी और निदेशक माध्यमिक शिक्षा सुनील कुमार मौजूद थे।

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अरविंद कुमार, तत्कालीन अध्यक्ष, झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग, आरएन सिंह, सदस्य (अभियंत्रण), झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग एवं गौरव बुधिया, प्रोपराईटर, मेसर्स बिहार फाउण्डरी एण्ड कास्टींग लिमिटेड के विरूद्ध निगरानी जांच कराये जाने की स्वीकृति दे दी है। मालूम हो अरविन्द प्रसाद, तदेन तत्कालीन अध्यक्ष, झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग एवं गौरव बुधिया, प्रोपराईटर, मेसर्स बिहार फाउण्डरी एण्ड कास्टींग लिमिटेड के विरूद्ध पच्चीस हजार करोड़ रुपए की सरकारी राशि की अनियमितता करने का आरोप है।