टीम एबीएन, रांची। राज्य में अभी तक बेहद कम मानसूनी बारिश हुई है। एक जून से लेकर 22 जुलाई तक के आंकड़े बताते हैं कि झारखंड में अभी तक सामान्य से 51 फीसदी कम वर्षा हुई है। कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम को छोड़कर बाकी सभी 22 जिलों में सामान्य से कम बेहद कम बारिश रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे में राज्य में खरीफ की फसल पर इसका बेहद बुरा असर पड़ रहा है। राज्य के ज्यादातर जिलों में खेतों में लगाया गया धान का बिचड़ा सूखने लगा है तो पानी के अभाव में धान की रोपनी भी नहीं के बराबर हुई है। राज्य में 22 जुलाई तक 11-12% क्षेत्र में ही धान का आच्छादन हुआ है, जो चिंताजनक है। राज्य में कम बारिश की वजह से धान की खेती करने वाले किसान परेशान हैं। ऐसे में उप कृषि निदेशक ने राज्य के अन्नदाताओं को सलाह दी है कि वह 120 दिन से कम समय मे तैयार होने वाले धान की किस्में लगाएं, जिसमें सहभागी, आईआर 64DRT, अंजली, वंदना, बिरसा विकास धान जो ना सिर्फ कम समय में तैयार होता है बल्कि कम बारिश में के लिए भी मुफीद है। उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि सभी जिलों में कम दिनों में तैयार होने वाली किस्मों के कितने बीज की आवयश्कता है इसका आकलन करने का निर्देश जिला कृषि पदाधिकारियों को दिया गया है। उन्होंने कहा कि बीज निगम के पास पर्याप्त मात्रा में कम समय मे तैयार होने वाले प्रभेद के बीज उपलब्ध है और कोई दिक्कत नहीं होगी। कृषि उपनिदेशक ने कहा कि अब किसान भाई कम दिनों में तैयार होने वाली धान के प्रभेदों का सीधा बुआई करें। कृषि उपनिदेशक ने कहा कि किसान धान की जगह तिलहन और दलहन की खेती की ओर बढ़ें, क्योंकि उसमें पानी की जरूरत कम पड़ती है। राज्य में 18 लाख हेक्टेयर में धान की खेती होती है. वर्ष 2021-22 में राज्य में 53.5 लाख टन धान की उपज हुई थी जो झारखंड बनने के बाद एक रिकॉर्ड है।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू हो रहा है। हर बार की तरह इस बार भी छोटे मानसून सत्र को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष आमने-सामने है। छोटे मानसून सत्र में जनता से जुड़े बड़े मामलों का सदन में आने की संभावना है, पर ये तभी संभव हो पायेगा जब सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से संचालित होगी। झारखंड में 29 जुलाई से मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। इस बार मानसून सत्र 5 अगस्त तक संचालित होगा। मतलब मात्र 6 दिनों का कार्य दिवस। सरकार चाहे जिस किसी भी दल या गठबंधन की हो, एक साल में सदन की कार्यवाही 40 से 45 दिन तक ही चल पाती है। इस बार भी झारखंड की जनता से जुड़े सवालों की कोई कमी नहीं है, पर जनता के सवाल को सदन के पटल तक आने के लिये समय नहीं है। राज्य की मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के विधायक सीपी सिंह के अनुसार खनन लीज से लेकर गिरती कानून व्यवस्था को लेकर तैयारी पूरी है, लेकिन बीजेपी विधायकों को भी पता है कि सदन का संचालन कम और स्थगन की तस्वीर ज्यादा देखने को मिलेगी। सीपी सिंह के अनुसार हर साल 60 दिनों तक का सत्र संचालन होना चाहिये। मानसून सत्र के तीसरे दिन यानी कि 2 अगस्त को सदन में अनुपूरक बजट पेश होगा। पहले दिन शोक प्रस्ताव के बाद हर दिन प्रश्नकाल के लिये अवधि तय किया गया है। मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार ने भी मानसून सत्र को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम का कहना है कि छोटे सत्र को भी उपयोगी बनाया जा सकता है। बशर्ते की सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष को जनता से जुड़े सवाल को सदन के पटल आने देना होगा। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिये तैयार है। झारखंड में विधानसभा सत्र के इतिहास को देखे तो काम कम और हंगामा ज्यादा की हकीकत सामने आएगी। सदन में कभी विपक्ष का सदन नहीं चलने देना, तो कभी सत्ता पक्ष का विधायकों के सवाल से भागना हंगामे की मुख्य वजह बन जाती है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज झारखंड में रहेंगे। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान मुख्य न्यायाधिश चांडिल और गढ़वा कोर्ट भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावे वे वैसे बच्चों को स्कॉलरशिप भी देंगे, जिन्होंने कोरोना के दौरान अपने माता-पिता को खो दिया है। मेमोरियल लेक्चर में लेंगे हिस्सा: आज रांची में आयोजित जस्टिस एसबी सिन्हा मेमोरियल लेक्चर में चीफ जस्टिस शामिल होंगे। इसके बाद सुबह वे झालसा और झारखंड ज्यूडिशीयल अकादमी के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। रांची में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य न्यायाधीश प्रमंडलीय न्यायालय चांडिल और नगर उंटारी का ऑनलाइन उदघाटन करेंगे। इसके बाद झालसा के प्रोजेक्ट शिशू के तहत कोरोना काल में अपने माता-पिता को खोनेवाले बच्चों के बीच छात्रवृत्ति का भी वितरण करेंगे। इसके अलावा सीजेआई ने निराश्रितों की सुरक्षा और उनके अधिकारियों को संरक्षित करने में मध्यस्थता की भूमिका पर भी एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में सीजेआई निराश्रितों को उनके अधिकार से अवगत कराएंगे। जानकारी के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कार्यक्रम समापन के पश्चात दिन के 3.30 बजे वापस दिल्ली रवाना होंगे।

टीम एबीएन, रांची। सीएम हेमंत सोरेन ने वन महोत्सव 2022 की शुरूआत की है। इस मौके पर राज्य में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जिसके तहत लोगों को अपने घरों के कैंपस में पेड़ लगाने पर झारखंड सरकार प्रति पेड़ 5 यूनिट बिजली फ्री में देगी। वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा आयोजित 73 वें वन महोत्सव के दौरान इसकी घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। आईआईएम सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य में वनों की कटाई पर चिंता जताते हुए लोगों से पेड़ लगाने की अपील की। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आईआईएम कैंपस में सखुआ का पेड़ लगाकर वन महोत्सव की शुरूआत की। इस अवसर पर हटिया विधायक नवीन जायसवाल की मौजुदगी में मुख्यमंत्री ने गुब्बारा छोड़कर वन संरक्षण के प्रति संदेश देने का काम किया। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने संबोधित करते हुए कहा कि आज वनों को लेकर हमलोगों की चिंता बढ़ी हुई है। दुनिया में इसको लेकर बड़ी बड़ी गोष्ठियां हो रही हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इस धरती का कोई दुश्मन है तो मनुष्य से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है जो बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। मुख्यमंत्री ने देश के विभिन्न राज्यों में उत्पन्न हुई सुखाड़ की स्थिति के लिए पर्यावरण संकट को वजह मानते हुए लोगों को सचेत किया। झारखंड का लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र वन से आच्छादित है। विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी चुनौती है। अधिक से अधिक पेड़ लगाने की आवश्यकता है। फल, जलावन, जल संरक्षण आदि के दृष्टि से इसका खास महत्व है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा इस वर्ष 2 लाख 34 हजार पेड़ लगाने का लक्ष्य है। लोगों से पेड़ लगाने की अपील करते हुए कहा कि हम इको टूरिज्म से रोजगार का साधन उपलब्ध करा सकते हैं।

टीम एबीएन, मेदिनीनगर, (पलामू)। पलामू प्रमंडल क्षेत्र में कमजोर मानसून के मद्देनजर कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री श्री बादल आज पलामू प्रमंडल के जिलों का दौरा किया। किया। इस दौरान उन्होंने फसलों के अच्छादन का आकलन किया, तो स्थिति चिंताजनक मिली। प्रमंडलीय मुख्यालय स्थित परिसदन भवन, पलामू में संवाददाता सम्मेलन कर उन्होंने पलामू भ्रमण के दौरान किये गये आकलन की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि मानसून की स्थिति को देखते हुए सरकार व स्थानीय प्रशासन किसानों के लिए संवेदनशीलता के साथ खड़ा है। पलामू प्रमंडल सहित राज्य में सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। किसानों को झारखंड राज्य फसल राहत योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके तहत फसल में 30% से 50% की क्षति पर 3,000 रुपए प्रति एकड़ अधिकतम 15,000 रुपए एवं 50% से अधिक के फसल नुकसान पर क्षतिपूर्ति के रूप में 4,000 रुपए प्रति एकड़ अधिकतम 20,000 रुपए का लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान रैयती जमीन एवं बटाई पर खेत लेकर खेती करने वालों किसानों पर लागू होगी। मंत्री ने कहा कि सुखाड़ की स्थिति होने पर आपदा प्रबंधन के साथ केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर राहत कार्य चलाएगी। उन्होंने ने कहा कि मंगलवार को सभी विभागों की संयुक्त बैठक हो गई है। इसमें पलामू में वैकल्पिक व्यवस्था पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी बात उपायुक्त से हुई है और उपायुक्त ने 15वें वित्त की राशि से पुराने बांध के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि पशुओं को भी सुरक्षित रखने की योजना है। उनके लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए पशुपालन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पशुओं के चारे के लिए एक्शन प्लान तैयार करें। पलामू में हर वर्ष सुखाड़ की स्थिति की विभीषिका देखते हुए यहां के लिए स्थाई समाधान की तैयारी भी सरकार कर रही है। मजबुत एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा और वैकल्पिक खेती कराने की पहल होगी, लेकिन तत्काल वर्तमान स्थिति निपटने की तैयारी है। मंत्री ने कहा कि पलामू प्रमंडल का दौरा कर उन्होंने फसलों के अच्छादन का आकलन किया, तो पाया कि गढ़वा जिले में एक से डेढ़ प्रतिशत बुआई हुआ है, जबकि पलामू जिले में अबतक 0.25% ही बुआई का कार्य हो पाया है, जबकि 15 मई से 15 अगस्त तक बुआई का मुख्य समय होता है। करीब 2 माह अधिक समय बीतने के बाद भी स्थिति भयावह है। यहां वास्तविक रेनफॉल 83% कम हुआ है। उन्होंने कहा कि भ्रमण के दौरान पाया कि पलामू के सतबरवा के कुछ हिस्सों में करीब 5 से 6 एकड़ धान का आच्छादन हुआ है। वहीं हजारों-हजार एकड़ खेत खाली पड़े हैं। उन्होंने किसानों से जब बातचीत की तो किसान हताश एवं निराश थे। कृषि मंत्री ने कहा कि 10 दिनों के अंदर यहां बारिश नहीं होती है, तो 30 साल पूर्व की सुखाड़ वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पुराने बांधों का जीर्णोद्धार एवं तालाबों से गाद निकालने के लिए भी एक्शन प्लान तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री टपक सिंचाई का दायरा भी बढ़ाने की तैयारी है। सरकार के साथ स्थानीय जिला प्रशासन किसानों की समस्या को देखते हुए संवेदनशीलता के साथ कार्य करेगी। प्रेसवार्ता में श्री बादल के साथ बिट्टू पाठक, राजेंद्र सिन्हा आदि उपस्थित थे।

टीम एबीएन, गुमला/रांची। उपायुक्त के निर्देश पर डुमरी प्रखंड में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चलाया गया। आयुष चिकित्सक डॉ राजेश शर्मा के नेतृत्व में गठित स्वास्थ्य विभाग की टीम 8 झोलाछाप चिकित्सकों और दो मेडिकल स्टोरों में छापामारी की। छापेमारी के दौरान डॉक्टरों और मेडिकल स्टोर की कागजातों की जांच की। इसमें सिर्फ दो मेडिकल स्टोर ने साक्ष्य प्रस्तुत किये, लेकिन 8 झोलाछाप डॉक्टरों के पास कोई साक्ष्य नहीं था। इन 8 फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई की जायेगी। डॉ राजेश शर्मा ने कहा कि उपायुक्त के निर्देशानुसार डुमरी प्रखंड में कार्य कर रहे फर्जी चिकित्सकों को चिन्हित करना है। इसकी सूची तैयार कर डीसी कार्यालय को उपलब्ध कराना है, ताकि इन फर्जी डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि उपायुक्त के निर्देश के आलोक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरी की ओर से चार सदस्यीय टीम गठित कर झोलाछाप चिकित्सकों की क्लीनिकों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 10 क्लीनिकों और दुकानों की कागजात जांच की गई। इसमें डुमरी के प्रदीप कुमार ढाली और लिपन विश्वास, बेलटोली के मो इरफान और मो अदुस कयूम, भागीटोली के महावीर उरांव, समीर मजूमदार, नटावल और रवि सिंह के पास कोई वैध कागजात उपलब्ध नहीं था। वहीं, डुमरी के शर्मा मेडिकल डुमरी एवं जैरागी के प्रसाद मेडिकल ने कागजात प्रस्तुत किये। डॉ राजेश शर्मा ने बताया कि फर्जी डॉक्टरों की सूची बनाकर वरीय पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिये अनुशंसा की है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति होंगीं। वह आजाद भारत की दूसरी महिला और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। 24 जुलाई को वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कौन हैं द्रौपदी मुर्मू : द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू है। वह संथाल परिवार, एक आदिवासी जातीय समूह से ताल्लुक रखती हैं। वह भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं। 2006 से 2009 तक एसटी मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रहीं। 2004 से 2009 तक रायरंगपुर विधानसभा की सदस्य रहीं। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल गठबंधन सरकार के दौरान वह 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार और 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री थीं। बता दें कि द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक के रूप में काम किया है। वह पार्षद और फिर विधायक बनीं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तरह द्रौपदी मुर्मू लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हैं और लंबे समय तक विधायक और मंत्री रही हैं। उन्होंने ओडिशा सरकार के परिवहन और वाणिज्य विभागों को संभाला है। और 2007 में विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार जीता है। मुर्मू 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल भी रहीं।

टीम एबीएन, दुमका/रांची। सीएम हेमंत सोरेन अपने दो दिवसीय दौरे पर दुमका में हैं। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन मैदान में सर्वजन पेंशन योजना के कार्यक्रम में भाग लिया। इस समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने करीब 401 करोड़ की 113 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री जोबा मांझी, पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव, शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन, जिला परिषद अध्यक्ष जॉयस बेसरा समेत संथाल परगना क्षेत्र के प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे सर्वजन पेंशन योजना कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू होने से झारखंड के 3:30 करोड़ लोगों के लिए एक सौगात है। इस योजना के लागू होने से झारखंड की तकदीर बदल जाएगा। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा है और अब उन्हें इस बात की चिंता नहीं रही रिटायरमेंट के बाद उनका क्या होगा या फिर उनके परिवार का क्या होगा। अब कर्मचारी सकारात्मक विचार के साथ काम करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का जवाब नहीं रहा था इससे उन्हें सिर्फ इस बात की चिंता रहती थी कि आगे उनका जीवन कैसा होगा, लेकिन इस बात की चिंता करने की फुर्सत झारखंड की पुरानी सरकार के लोगों में नहीं थी। उनकी सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू किया है जो आने वाले समय में झारखंड और देश के विकास को गति देगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में महिला के लिए ना रोजगार है न तनख्वाह, न उसकी सुरक्षा को लेकर के कोई जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आज देश की हालत ये है कि यहां सिर्फ हिंदू-मुसलमान हो रहा है और अर्थव्यवस्था खराब होती जा रही है। रुपया बहुत तेजी से नीचे गिरा है इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं, लेकिन झारखंड में स्थितियां बदली हैं झारखंड में हम उन्होंने पेंशन योजना को लेकर के नीति बना दी है और आने वाले समय में झारखंड देश के विकास को गति देगा।