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एबीएन न्यूज नेटवर्क, गोड्डा। जिले के महागामा प्रखंड स्थित डुमरिया स्थित एसबीआई शाखा में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई से बैंकिंग क्षेत्र में हड़कंप मच गया। धनबाद स्थित सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) की टीम ने शाखा प्रबंधक रोहित कुमार और एक कैशियर को कथित तौर पर 77 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया।
अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सीबीआई की टीम शाम करीब चार बजे बैंक पहुंची और रात आठ बजे तक शाखा परिसर में गहन जांच-पड़ताल करती रही। इस दौरान अधिकारियों ने बैंक से जुड़े दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच की तथा कई बैंक कर्मियों से पूछताछ भी की।
अचानक हुई इस कार्रवाई से बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया। एक मृतक खाताधारक के खाते में जमा राशि के भुगतान के एवज में शाखा प्रबंधक ने कैशियर के माध्यम से रिश्वत की मांग की थी। पीड़ित व्यक्ति रिश्वत देने के पक्ष में नहीं था। इसके बाद उसने धनबाद स्थित सीबीआई कार्यालय में शिकायत दर्ज करायी।
शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने मामले का सत्यापन किया। आरोप सही पाये जाने पर विशेष टीम का गठन किया गया और योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की गई। सीबीआई की निगरानी में शिकायतकर्ता ने बैंक अधिकारियों को रिश्वत की रकम सौंपी। जैसे ही रुपए का लेन-देन हुआ, पहले से मौजूद सीबीआई टीम ने छापेमारी कर दोनों आरोपियों को रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया।
सूत्रों के अनुसार, कार्रवाई के दौरान सीबीआई अधिकारियों ने आरोपित बैंक कर्मियों के आवासों पर भी तलाशी अभियान चलाया। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि भ्रष्टाचार का यह मामला किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा है या नहीं। करीब चार घंटे तक बैंक में जांच और दस्तावेजों की पड़ताल के बाद सीबीआई टीम दोनों आरोपियों को अपने साथ धनबाद ले गई। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में उद्योग विभाग के कार्यों, योजनाओं एवं परियोजनाओं की विस्तृत एवं गहन समीक्षा की। इस उच्च-स्तरीय बैठक में राज्य में औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन, रोजगार सृजन तथा विभागीय योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि औद्योगिक विकास की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं परिणामोन्मुख बनाया जाए।
उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योगों के विकास से आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य की औद्योगिक संभावनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए योजनाबद्ध प्रयास किए जाएं।
बैठक में झारक्राफ्ट की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने नवाचार और रचनात्मकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि बाजार आधारित उत्पाद तैयार किए जाएं तथा युवाओं, विशेषकर नए आयुवर्ग को इस क्षेत्र से जोड़ा जाए। साथ ही उत्पादों के प्रदर्शन एवं बिक्री को पर्यटन स्थलों से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने झारखंड की समृद्ध कला एवं संस्कृति से जुड़े उत्पादों को आधुनिक स्वरूप में विकसित करने तथा भविष्य की ठोस कार्ययोजना तैयार करने को कहा।
माटी कला बोर्ड की गतिविधियों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने पारंपरिक शिल्पकारों जैसे लौह-कर्म, काष्ठ-कर्म, कुम्भकारी जैसे कार्यों को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि ये परंपरागत व्यवसाय राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन आधुनिक तकनीक और औद्योगिक उत्पादों के बढ़ते प्रभाव के कारण इनकी आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
ऐसे में इन शिल्पकारों की कला, कौशल और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करते हुए उन्हें नई संभावनाओं से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि माटी कला बोर्ड इन कारीगरों की पहचान, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण तथा आधुनिक डिजाइन एवं तकनीक से उन्हें जोड़ने की दिशा में ठोस पहल करे, ताकि उनके उत्पादों की गुणवत्ता और उपयोगिता में वृद्धि हो सके।
उन्होंने यह भी कहा कि इन शिल्पकारों को संगठित कर उन्हें बाजार से जोड़ने के लिए विशेष रणनीति बनाई जाए, जिससे उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित हो। उन्होंने लकड़ी एवं मिट्टी से निर्मित उत्पादों को झारक्राफ्ट के माध्यम से मूल्य संवर्धन (कन्वर्जन) कर उन्हें आकर्षक, आधुनिक और बाजारोन्मुख स्वरूप में विकसित करने के निर्देश दिए।
साथ ही इन उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विपणन की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने पर बल दिया, ताकि इन्हें राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके और शिल्पकारों को स्थायी रोजगार के अवसर प्राप्त हों। लॉजिस्टिक पार्क एवं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सहित औद्योगिक परियोजनाओं में तेजी लाकर निवेश और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य में निर्माणाधीन प्रमुख औद्योगिक अवसंरचनात्मक परियोजनाओं, विशेषकर लॉजिस्टिक पार्क एवं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को इन कार्यों में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि राज्य में उद्योगों के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं सुदृढ़ हो सकें।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि लॉजिस्टिक पार्क के विकसित होने से परिवहन, भंडारण एवं वितरण प्रणाली को मजबूती मिलेगी, जिससे औद्योगिक इकाइयों की लागत में कमी आएगी और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी। इसी प्रकार, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक संपर्कों का विस्तार होगा और राज्य में निवेश के नए अवसर सृजित होंगे।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन परियोजनाओं से जुड़े सभी अवरोधों को शीघ्र दूर करते हुए समन्वित प्रयासों के माध्यम से कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण किया जाए, ताकि झारखंड को एक उभरते हुए औद्योगिक एवं निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित किया जा सके।
उक्त बैठक में विभागीय मंत्री संजय प्रसाद यादव, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, विभागीय सचिव अरवा राजकमल, प्रबंध निदेशक (झारक्राफ्ट) गरिमा सिंह, निदेशक, विशाल सागर, निदेशक, प्रीति रानी सहित अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
टीम एबीएन, रांची। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के। रवि कुमार ने कहा है कि पदाधिकारी राज्य में 15 जून तक मतदाताओं का विगत गहन पुनरीक्षण के मतदाता सूची से मैपिंग का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। मैप्ड मतदाताओं को एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सामान्यतया किसी प्रकार के अन्य दस्तावेज नहीं समर्पित करने होंगे।
यदि मतदाता अनमैप्ड है, तो उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची से नहीं कटेगा, ऐसे मतदाताओं को एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान ईआरओ द्वारा नोटिस मिलने के उपरांत, उन्हें जन्म तिथि के अनुसार स्वयं/माता अथवा पिता/माता व पिता दोनों/ ग्रैंड पैरेंट्स से संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे एवं इआररो द्वारा दावा/आपत्ति का निस्तारण करते हुए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 7 अक्टूबर 2026 को किया जायेगा।
एबीएन न्यूज नेटवर्क, रामगढ़। पतरातु स्थित पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (पीवीयूएनएल) का दौरा कर सीईओ, एचआर एवं उनकी टीम के साथ परियोजना की प्रगति, भविष्य की योजनाओं और स्थानीय विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में जानकारी दी गई कि पीवीयूएनएल की दूसरी यूनिट का कमिशनिंग कार्य अंतिम चरण में है और जल्द ही इससे 800 मेगावाट विद्युत उत्पादन शुरू हो जाएगा।
वहीं तीसरी यूनिट का कार्य भी तेजी से प्रगति पर है, जिसके अगले वर्ष तक पूर्ण होने का लक्ष्य है। इससे अतिरिक्त 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्पादित बिजली का लगभग 85% हिस्सा झारखंड को प्राप्त होगा, जो राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
बैठक के दौरान पर्यटन चौक से पतरातु बाजार होते हुए रेल फ्लाईओवर तक सड़क के चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण एवं स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग रखी गयी। साथ ही पतरातु परियोजना से एक किलोमीटर की परिधि में आने वाले सभी गांवों में स्ट्रीट लाइट लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई। प्रथम चरण में लगभग 1350 स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रस्ताव है।
पतरातु प्रखंड की प्रत्येक पंचायत में एक सुव्यवस्थित सामुदायिक भवन के निर्माण पर भी चर्चा हुई। अब तक पांच सामुदायिक भवन बन चुके हैं, चार का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा शेष पंचायतों में भी ऐसे भवनों के निर्माण की योजना है, जिससे स्थानीय लोगों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
स्थानीय युवाओं को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने के विषय पर भी गंभीर चर्चा हुई। विशेष रूप से ट्रांसफॉर्मर प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित विभिन्न कौशल विकास योजनाओं से युवाओं को जोड़ने तथा स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया गया। बाहरी लोगों की नियुक्ति संबंधी शिकायतों पर भी गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता बतायी गयी।
इसके अतिरिक्त पतरातु कॉलेज में निर्माणाधीन लाइब्रेरी की प्रगति की भी समीक्षा की गयी। यह पूरी परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं सहयोग तथा पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है, जिसने झारखंड को ऊर्जा के क्षेत्र में नयी पहचान और नयी शक्ति प्रदान की है। पतरातु बदल रहा है, और आने वाले समय में विकास की यह रफ्तार और भी तेज दिखाई देगी।
टीम एबीएन, रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने आज रांची में शिष्टाचार मुलाकात की।
इस दौरान उन्होंने कोडरमा के हजारों छात्र-छात्राओं को विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग से हस्तांतरित कर सर जेसी बोस विश्वविद्यालय, गिरिडीह से संबद्ध किये जाने के कारण उत्पन्न समस्याओं से मुख्यमंत्री को एक बार पुन: अवगत कराया।
एबीएन न्यूज नेटवर्क, लोहरदगा। लोहरदगा लोकसभा के सांसद सुखदेव भगत 1 जून से 6 जून 2026 तक अपने संसदीय क्षेत्र के छह दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे लोहरदगा, गुमला और रांची जिले के विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क, विकास योजनाओं की समीक्षा, सामाजिक और शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उक्त जानकारी सांसद के निजी सचिव आलोक कुमार साहू ने दी।
सांसद सुखदेव भगत ने कहा, दिल्ली की बैठक से लौटते ही जनता के बीच जाना मेरी प्राथमिकता है। गर्मी में पेयजल, बिजली और स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें बढ़ गयी हैं। कोशिश रहेगी कि अधिकारियों के साथ मौके पर ही ज्यादातर समस्याओं का समाधान कराया जाये।
टीम एबीएन, रांची। शहरों की नदियां, तालाब, बांध, नालियां और अन्य जल स्रोत झारखंड की जीवनरेखा हैं। इन पर किसी भी कीमत पर अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। आज शहरी विकास एवं आवास विभाग की बैठक में अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये गये हैं कि शहरों से होकर गुजरने वाली नदियों, नालियों, तालाबों, बांधों या अन्य जल स्रोतों के क्षेत्रों में बने सभी अवैध घरों और अन्य निर्माण कार्यों को तत्काल रोका जाये और पहले से बने अवैध घरों को अतिक्रमण मुक्त किया जाये।
अतिक्रमण करके बनाये गये घरों का तत्काल गहन सर्वेक्षण किया जाये। साथ ही, शहरी निकायों में नदियों या अन्य जल स्रोतों में किये गये अवैध निमार्णों की पहचान की जाए, लिखित नोटिस जारी किये जायें, जो लोग अतिक्रमण नहीं हटाते उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाये और अवैध अतिक्रमण से बनी संरचनाओं के खिलाफ युद्धस्तर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाये।
नदी के किनारों और अन्य जल स्रोतों के क्षेत्रों में अतिक्रमण करके घर बनाना पर्यावरण और जल निकासी व्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा है। ऐसे कार्य बिल्कुल भी क्षम्य नहीं हैं, और ऐसे कार्य करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिये गये हैं।
मैं राज्य के निवासियों से भी अपील करता हूं कि वे जल स्रोतों के क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण करके किसी भी प्रकार की संरचना न बनायें। प्रकृति, पर्यावरण और झारखंड के भविष्य की रक्षा करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
टीम एबीएन, रांची। साइबर अपराधी अब संगठित रूप से साइबर क्राइम को अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए हैं। रांची पुलिस में साइबर अपराधियों के ऐसे गिरोह का खुलासा किया है, जो शहर के वीआईपी इलाके में रहकर साइबर अपराध को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने छापेमारी कर गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को निरुद्ध किया है।
रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन ने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि रांची के गोंदा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के पास स्थित रॉक व्यू अपार्टमेंट के एक फ्लैट में कुछ अपराधी जमा हुए हैं। सूचना के सत्यापन के बाद मामले में कार्रवाई के लिए सदर डीएसपी नेतृत्व में एक टीम गठित की गयी थी।
टीम के द्वारा बेहद गुप्त तरीके से अपार्टमेंट में विधिवत छापेमारी की गयी। इस दौरान फ्लैट में पांच संदिग्ध लोग पाये गये। जिनसे पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वे लोग फर्जी कागजातों के आधार पर साइबर ठगी करते हैं।
एसएसपी ने बताया कि फ्लैट की तलाशी लेने पर उक्त पांचों लोगों के पास से कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए। पूछताछ करने पर पता चला कि फर्जी पहचान पत्र के आधार पर फर्जी अकाउंट खोला जाता था और उसके बाद साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया जाता था।
साथ ही पकड़े गये साइबर ठगों ने पुलिस को यह भी बताया कि यह फ्लैट किसी निखिल भैया का है और उनके द्वारा ही इनलोगों को यहां बुलाकर साइबर क्राइम की ट्रेनिंग दी गयी है।
पूछताछ के बाद पुलिस टीम ने सभी सामानों को विधिवत जब्त कर लिया और चार साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया और एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। मामले को लेकर गोंदा थाना कांड संख्या-68/26 दिनांक 28/05/2026 दर्ज की गयी है।
साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस गिरोह के सरगना निखिल की तलाश में जुट गयी है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फर्जी कागजातों के आधार पर साइबर अपराधियों के द्वारा कितने बैंक खाते खोले गये थे और उनके माध्यम से किन-किन लोगों से ठगी की गयी थी।
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