टीम एबीएन, रांची। अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची कुमार रजत के निर्देश पर रांची के लालपुर एवं सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत तंबाकू एवं तंबाकू जनित पदार्थ के सेवन एवं बिक्री पर रोक को प्रभावी बनाने के लिए गठित छापामार दस्ते ने औचक निरीक्षण करते हुए छापेमारी की। इस दौरान सार्वजनिक स्थान शिक्षण संस्थान बार एवं लॉन्ज की सघन जांच की गयी।
अभियान का नेतृत्व टोबैको कंट्रोल सेल के डिस्ट्रिक्ट कंसलटेंट सुशांत कुमार ने किया। वहीं संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल ने अभियान में सहयोग किया। निरीक्षण के क्रम में तंबाकू उत्पादों की बिक्री, प्रचार सेवन से जुड़े नियमों का उल्लंघन पाया गया। जांच के दौरान दोषी पाये गये उल्लंघनकर्ताओं पर जिला प्रशासन ने दंडात्मक कार्रवाई करते हुए कुल 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
साथ ही उल्लंघनकर्ताओं को सख्त चेतावनी देते हुए निर्देश दिया गया कि कोटपा संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक दफ्तर, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, बार एवं रेस्टोरेंट आदि क्षेत्रों में तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं प्रचार प्रसार पूरी तरह प्रतिबंधित है। छापामार दस्ते ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी ऐसे औचक निरीक्षण जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। मार्च का महीना आज से शुरू हो गया है। मार्च में कई पर्व-त्योहार आ रहे हैं। ऐसे में कई सारी छुट्टियां भी हैं। इस महीने देश के अलग-अलग जोन में कुल 18 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। अगर आपको इस महीने बैंक ब्रांच जाकर जरूरी बैंकिंग काम निपटाने हैं, तो छुट्टियों की लिस्ट देखकर ही घर से निकलें। आइये जानते हैं कि मार्च में कब-कब बैंक बंद रहने वाले हैं।
इस महीने होलिका दहन, होली, उगाड़ी, दुल्हंडी, नवरात्र, ईद, राम नवमी और महावीर जयंती जैसे त्योहार आ रहे हैं। 1, 8, 15, 22 और 29 तारीख को रविवार होने के कारण पूरे देश में बैंकों का साप्ताहिक अवकाश रहेगा। 14 मार्च को दूसरा और 28 मार्च को चौथा शनिवार होने के कारण पूरे देश में बैंकों की छुट्टी रहेगी।
टीम एबीएन, रांची। लिट्टीपाड़ा के विधायक हेमलाल मुर्मू और झामुमो जिलाध्यक्ष अजीजुल इस्लाम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।
नेताओं ने हिरणपुर प्रखंड में महिला महाविद्यालय के निर्माण की मांग रखी, ताकि क्षेत्र की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े। इसके अलावा लिट्टीपाड़ा प्रखंड के बादल चौक से बिंझा होते हुए हाथीगढ़ पीडब्ल्यूडी सड़क तक बायपास सड़क बनाने की भी मांग की गई, जिससे आवागमन सुगम हो सके।
नेताओं ने पाकुड़ जिले में पेयजल की समस्या पर भी ध्यान दिलाया और जल्द समाधान की मांग की। मुख्यमंत्री ने सभी बातों को गंभीरता से सुना और आवश्यक कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर केंद्रीय समिति सदस्य सह युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सुनील टुडू और हिरणपुर प्रखंड अध्यक्ष इसहाक अंसारी भी मौजूद थे।
एबीएन न्यूज नेटवर्क, मनिका/ लातेहार, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) किशोर कौशल आज लातेहार जिले के मनिका थाना एवं पलामू जिले के मतगणना केन्द्र का निरीक्षण किया। मनिका थाना के निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने थाना परिसर, अभिलेखों, मालखाना, हाजत, आगंतुक पंजी, लंबित कांडों की स्थिति तथा विधि-व्यवस्था सहित अन्य कार्यो की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
डीआईजी ने विधि-व्यवस्था सुदृढ़ करने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बेहतर पुलिसिंग के लिए टीमवर्क के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। डीआईजी ने थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस पदाधिकारियों को क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमित गश्ती करने, संवेदनशील इलाकों पर विशेष निगरानी रखने, सूचना तंत्र को और मजबूत करने, थाना स्तर पर लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन करने, फरार अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी, वारंट/कुर्की की ससमय तामिला कराते हुए संबंधितों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का स्पष्ट निर्देश दिया। उन्होंने थाना आने वाले मामलों में संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई करने, शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण तथा पीड़ितों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने की भी नसीहत दी। उन्होंने भ्रामक सूचना एवं अफवाहों जैसी बातों को गंभीरता से लेते हुए इसका सत्यापन करते हुए संबंधित अराजक तत्वों के विरूद्ध ठोस कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।
उन्होंने साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए लोगों को जागरूकता करने और तकनीकी साक्ष्यों के सुदृढ़ संकलन भी बाते कही। वहीं थाना कर्मियों को अनुशासन, समयपालन और जनता के साथ मित्रवत व्यवहार बनाए रखने की हिदायत दी। निरीक्षण के मौके पर थाना प्रभारी प्रभात कुमार दास, पुलिस निरीक्षक श्रीमती दुलार चौड़े सहित थाना के पदाधिकारी एवं कर्मीगण उपस्थित रहे।
डीआईजी किशोर कौशल ने नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026 के तहत 27 फरवरी 2026 को होने वाले मतगणना को लेकर पलामू जिले के जीएलए कॉलेज के बहुउद्देश्यीय परीक्षा भवन में अवस्थित मतगणना केन्द्र का भी निरीक्षण कर मतगणना कार्य की जानकारी ली। उन्होंने मेदिनीनगर नगर निगम, विश्रामपुर नगर परिषद, हुसैनाबाद नगर पंचायत, हरिहरगंज नगर पंचायत एवं छतरपुर नगर पंचायत के मतगणना के लिए व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त कर महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
उन्होंने मतगणना हेतु निर्धारित टेबल एवं मतगणना परिणाम, मतगणना कार्य के पर्यवेक्षण हेतु सीसीटीवी कैमरा का अधिष्ठापन, पुलिस बलों की तैनाती, विधि- व्यवस्था संधारण की व्यवस्था आदि की जानकारी लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों को शांतिपूर्ण, पारदर्शी एवं निष्पक्ष मतगणना हेतु बेहतर विधि व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया। डीआईजी ने अभ्यार्थियों, उनके प्रतिनिधि तथा आमलोगों से भी शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए मतगणना के रुझानों की जानकारी लेने की अपील की है।
टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य के रामगढ़, गिरिडीह, देवघर और कोडरमा जिलों में शीघ्र ही एमआरआई मशीन उपलब्ध करायी जायेगी। इसके साथ ही 20 जिलों में मैमोग्राफी मशीन की खरीद की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गयी है।
यह निर्णय स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता अजय कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने की। उन्होंने बिल्डिंग कॉरपोरेशन को एमआरआई मशीन स्थापना हेतु आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने का निर्देश दिया।
बैठक में शशि प्रकाश झा, अभियान निदेशक, एनएचएम, विद्यानंद शर्मा पंकज, अपर सचिव, सिद्धार्थ सान्याल, डीआईसी, ललित मोहन शुक्ला, संयुक्त सचिव, सीमा कुमारी उदयपुरी तथा ध्रुव प्रसाद सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जिलों में एमआरआई मशीन नहीं होने से मरीजों को बड़े शहरों या राजधानी रांची जाना पड़ता है, जिससे समय और धन की बबार्दी होती है। कई बार आपात स्थिति में गंभीर परेशानियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि जिलों में ही उन्नत जांच सुविधाएं उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है।
उन्होंने 20 जिलों में मैमोग्राफी मशीन की खरीद का भी निर्देश दिया, ताकि महिलाओं में स्तन कैंसर की समय पर जांच और उपचार सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त, राज्य के पांच मेडिकल कॉलेजों में कैथ लैब स्थापित करने की तैयारी भी की जा रही है, जिससे हृदय रोगियों को अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग के इस निर्णय से राज्य के मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार ने झारखंड पीड़ित प्रतिकर योजना 2016 के तहत किसी भी प्रकार के अपराध से हुई हानि या क्षति के लिए पीड़ित या आश्रित को यथोचित मुआवजा भुगतान का प्रावधान किया है। इसके लिए पीड़ित या उसके आश्रित को न्यूनतम राशि का भुगतान किया जाना है।
विभिन्न प्रकार के अपराध यथा तेजाब हमला से घायल व्यक्ति को क्षति या हानि होने पर प्रतिकर की न्यूनतम राशि 3 लाख रुपये है। वहीं बलात्कार के लिए भी 3 लाख रुपये की मुआवजा राशि का प्रावधान है जबकि नाबालिग का शारीरिक शोषण के लिए 2 लाख, मानव तस्करी से पीड़ित का पुनर्वास के लिए 1 लाख, यौन प्रताड़ना (बलात्कार नहीं) के लिए 50 हजार, किसी भी अपराध में हुई मृत्यु में 2 लाख, स्थायी विकलांगता (80 प्रतिशत या अधिक) में भी 2 लाख, आंशिक विकलांगता(40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत) में 1 लाख रुपये, शरीर का 25 प्रतिशत से अधिक जलना (तेजाब हमला को छोड़कर) में 2 लाख रुपये, भूर्ण हानि में 50 हजार रुपये, प्रजनन क्षमता की हानि में 1.5 लाख रुपये, सीमा पर दो तरफा फायरिंग से पीड़ित महिला के स्थायी विकलांगता (80 प्रतिशत या अधिक) या मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता (40 प्रतिशत या अधिक) पर 1 लाख रुपये की मुआवजा राशि का प्रावधान किया गया है।
साथ ही किसी भी अपराध में यदि शरीर के किसी भाग या अंग की हानि हो जिसके चलते 40 प्रतिशत से कम विकलांगता होने पर 50 हजार रुपये, बाल पीड़ित की साधारण हानि या क्षति 10 हजार रुपये और कोई अन्य पीड़ित का पुनर्वास पर 50 हजार रुपये की मुआवजा राशि का प्रावधान किया गया है।
टीम एबीएन, रांची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को झारखंड के एकदिवसीय दौरे पर रांची पहुंचीं। उनके आगमन को लेकर राजधानी में सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई थीं। रांची एयरपोर्ट पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे तथा आम लोगों की आवाजाही को नियंत्रित रखा गया।
जगन्नाथ मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम को राज्य के धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रपति की उपस्थिति से इस आयोजन का महत्व और बढ़ गया। स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य लोग भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। यह कार्यक्रम लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले भव्य मंदिर परिसर का शिलान्यास था।
भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति का अगला कार्यक्रम मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज (बारीडीह, जमशेदपुर) में निर्धारित है। दोपहर करीब 3 बजे वे कॉलेज पहुंचकर छात्रों से संवाद करेंगी। इस दौरान शिक्षा, सेवा और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका जैसे विषयों पर चर्चा हुई। कॉलेज प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर विशेष तैयारियां की थीं और परिसर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई थी।
छात्र संवाद कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति सोनारी एयरपोर्ट के रास्ते रांची लौटीं। इसके पश्चात वे रांची एयरपोर्ट से विशेष विमान द्वारा जैसलमेर (राजस्थान) के लिए प्रस्थान करेंगी। राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद रहीं। रांची एयरपोर्ट पर 15 डीएसपी और लगभग 50 इंस्पेक्टरों की तैनाती की गई थी।
इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। एयरपोर्ट और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सघन जांच और निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी, ताकि दौरा शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके।
टीम एबीएन, रांची। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अजय कुमार सिंह ने बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष से राज्य के सभी सिविल सर्जनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में एनएचएम के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा, डीआईसी डॉ सिद्धार्थ सान्याल, अपर सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज, संयुक्त सचिव ललित मोहन शुक्ल के साथ विभाग के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
बैठक के दौरान एनएचएम के अंतर्गत एसएनए स्पर्श की समीक्षा की गयी। साथ ही पीएम-अभिम, 15वां वित्त आयोग एवं मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना की विस्तार से समीक्षा की गयी। एनएचएम के अभियान निदेशक ने सिविल सर्जनों से पूछा कि एसएनए स्पर्श के अंतर्गत कितने बिल ट्रेजरी में भेजे गये, कितने पारित हुए तथा शेष बिल कब तक भेजे जायेंगे। इस पर अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सभी लंबित बिल 26 फरवरी तक अनिवार्य रूप से ट्रेजरी में भेज दिये जायें। आवश्यकता पड़ने पर कैंप लगाकर कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
अपर मुख्य सचिव ने सहियाओं को 24,000 की दर से एकमुश्त राशि भेजे जाने की जानकारी देते हुए सभी जिलों को निर्देश दिया कि तत्काल भुगतान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि अब सभी सिविल सर्जन विभाग के डीआईसी से ही अवकाश स्वीकृत कराएंगे, ताकि विभाग को सिविल सर्जन के अवकाश पर जाने की जानकारी रहे।
बैठक में आवंटन एवं व्यय की स्थिति पर विशेष जोर देते हुए कहा गया कि जितनी राशि आवंटित हुई है, उसके अनुरूप व्यय एवं ट्रेजरी में लंबित राशि का समुचित मिलान हो। हेल्थ सब सेंटरों के कार्यों तथा पुराने स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में परिवर्तित करने हेतु दिये गये फंड की भी समीक्षा की गयी। 14 प्रकार की जांच के लिए मशीन एवं उपभोग्य सामग्रियों की खरीद की स्थिति की जानकारी ली गई।
अपर सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज ने पीएम-अभिम, 15वें वित्त आयोग एवं मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के अंतर्गत उपलब्ध राशि, व्यय एवं शेष राशि की समीक्षा करते हुए लंबित विपत्रों के शीघ्र भुगतान का निर्देश दिया। अपर मुख्य सचिव ने सभी सिविल सर्जनों को उपायुक्त के साथ बैठक कर व्यय की समीक्षा करने तथा लंबित मुद्दों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक के अंत में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत मरीजों को दिए जा रहे उपचार की स्थिति पर भी चर्चा की गई।
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