झारखंड का बजट
झारखंड के कर्मचारियों को चंपाई सोरेन सरकार ने होली का तोहफा दिया है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। वहीं सरकार ने पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों को भी संतुष्ट करने की कोशिश की है।
टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार के कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन के नेतृत्व में मंगलवार 12 मार्च को हुई कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान करते हुए राज्य सरकार के कर्मियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। चार प्रतिशत की वृद्धि होने के बाद अब राज्य सरकार के कर्मियों को 50 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा।
महंगाई भत्ता की बढ़ी हुई दर से सेवानिवृत्त कर्मियों एवं उनके परिजनों को भी मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने लंबे समय से आंदोलन कर रहे पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक को संतुष्ट करने की कोशिश की है। इसके तहत ग्राम स्तर पर खोले जा रहे हेल्प डेस्क में इन्हें संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए रखा जायेगा। इसके लिए 2500 रुपया प्रतिमाह प्रति स्वयंसेवक को भुगतान किया जायेगा।
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कैबिनेट में लि गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य के प्राइमरी स्कूलों में क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा की पढ़ाई के लिए घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला लिया गया है जिसके तहत प्रति घंटे 200 रुपया और अधिकतम प्रतिदिन 600 रुपया का भुगतान किया जायेगा। इन शिक्षकों का कार्य अवधि प्रतिमाह 25 दिनों का होगा।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
- राज्य के बीपीएल श्रेणी के तीर्थयात्रा कराने संबंधी योजना में झारखंड के 11 तीर्थ स्थल और देशभर में 30 स्थलों को जोड़ा गया।
- झारखंड भवन नई दिल्ली के निर्माण के लिए पुर्नरीक्षित राशि की स्वीकृति।
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गिरीडीह, चतरा में पथ निर्माण की स्वीकृति।
- सरकारी गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के वर्ग 1 से 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मूल्यांकन की स्वीकृति दी गयी।
- परिवहन भत्ता में संशोधन लेवल वन और टू श्रेणी के कर्मियों को मिलेगा लाभ।
- खूंटी सहित 8 नये पॉलिटेक्निक संस्थान का संचालन प्रेझा फॉउडेशन के द्वारा की जाने की स्वीकृति।
- पथ प्रमंडल रांची के डीएवी पुदांग से हेहल तक 4 लेन सड़क के लिए राशि की प्रशासनिक स्वीकृति।
- सरकारी सेवकों के आवास किराया भत्ता के अनुमान्य की स्वीकृति।
- पंचम विधानसभा के बजट सत्र के सत्रावसान की स्वीकृति।
- वन क्षेत्र पदाधिकारियों की सेवा अवधि विस्तारित करने की स्वीकृति।
- एक-एक वर्ष विस्तार के साथ अधिकतम तीन साल तक विस्तार होगा।
- सहायक वन संरक्षकों की सेवा अवधि विस्तार की स्वीकृति।
- एक-एक वर्ष विस्तार के साथ अधिकतम तीन साल तक विस्तार होगा।
- राज्य के प्राइमरी स्कूल में जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा की पढाई के लिए घंटी आधारित शिक्षकों से पढाई होगी।
- प्रत्येक घंटी 200 रुपये और अधिकतम 600 रुपये तक प्रतिदिन शिक्षकों को मिलेंगे।
- अधिकतम कार्य दिवस 25 दिन प्रति माह होगा।
- बंदगांव में डिग्री महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए 25 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।
- राज्य सरकार के कर्मियों को महंगाई भत्ता बढ़ा।
- 1 जनवरी 2024 से होगा प्रभावी।
- पेंशनभोगियों को भी मिलेगा लाभ।
- अब 50 फीसदी मिलेगा महंगाई भत्ता।
- पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक से हेल्पडेस्क में काम लिया जायेगा।
- ग्राम सभा के अनुशंसा के आधार पर एक साल से कार्य अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
- 2500 रुपया प्रतिमाह मिलेगा भत्ता।
